आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ताजाकलम: नागालँडची मलमपट्टी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत सरकार व नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (इसाक- मुईवाह ग्रुप) या बंडखोर गटादरम्यान सोमवारी झालेला शांततेचा करार हा ईशान्य भारतातल्या धगधगत्या राजकीय असंतोषावर एक मलमपट्टी आहे. अशी मलमपट्टी लावणे गरजेचे होते कारण गेली ६० वर्षे
स्वतंत्र नागालिम चळवळीच्या माध्यमातून ईशान्य भारत दहशतवाद झेलत होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रांतिक अस्मिता व संस्कृतीचे राजकारण उफाळून आले होते त्यात ईशान्य भारतातील सात राज्यांत व जवळच लागून असलेल्या म्यानमार देशात असलेल्या
नागा भाषिकांनी स्वतंत्र नागलिम चळवळ हाती घेत भारताविरोधात शस्त्र हाती घेतले होते. पण कालौघात ही नागालिम चळवळ विविध राजकीय भूमिका व अंतर्गत बंडखोरीमुळे पोखरून गेल्याने अनेक दहशतवादी गटांनी त्यातून जन्म घेतला व त्यातून खापलांग व इसाक-मुईवाह हे दोन स्वतंत्र शक्तिशाली गट उदयास आले. या गटांमधील आपापसातील यादवी व या दोघांची भारताविरोधातील भूमिका यामुळे ईशान्य भारत दहशतवादाच्या छायेत गेली कित्येक वर्षे जगत आहे. नागा बंडखोरांशी चर्चा करण्यासाठी नरसिंह राव सरकारपासून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारपर्यंत सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. हे प्रदीर्घ प्रयत्न कामी आले आहेत. हे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहाणे गरजेचे आहे. जवळपास ७० वर्षांपासून नागा आणि सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. वातावरण सतत पेटलेलेच असल्यामुळे विकासाच्या मूळ प्रवाहापासून हे भूभाग वेगळे पडले तरी या आपल्या बांधवांसाठी ना नागा पुढे आले ना शासनाने काही विशेष प्रयत्न केले. असंतोषाचा हा भस्मासूर नागांनाच चटके देत राहिला. आता शांतता करार झाल्यानंतर तरी भावी पिढीपर्यंत विकासाची वाट पोहोचावी आणि मेक इन इंडियासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे लाभ या नागा बांधवांपर्यंत पोहोचावेत, अशीच भावना आहे. तसे झाले तरच या कराराला अर्थ उरतो अन्यथा नागा बांधवांची मने अन् हा भूभाग पेटलेलाच राहील. मात्र, त्याचे चटके पूर्ण देशाला बसत राहतील.