आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदर-सन्मान जीआर काढून मिळवण्याची गोष्ट नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मानसन्मान वा आदर आपल्या आचरणातून निर्माण करावा लागतो, तो मागून मिळत नाही, या आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. ती वागण्या-बोलण्यातून दिसली पाहिजे. त्यासाठी आपली वागणूक आदर्श हवी, याचे भान लोकप्रतिनिधींनी बाळगणे आवश्यक आहे.

राजकारण्यांना, खासकरून आमदार-खासदार यांना अधिकारी वर्ग आदर देत नाही, ही नेहमीचीच तक्रार असते. राज्य विधिमंडळात तर प्रत्येक अधिवेशनात कुणातरी अधिकाऱ्याविरुद्ध हक्कभंग हा ठरलेलाच असतो. अमुक अधिकारी माझ्याशी उद्धट वागला, मला दुरुत्तरे केली, त्यामुळे माझा हक्कभंग झाला, अशी तक्रार आमदार करत असतात.

माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण हे औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांना निवेदन द्यायला गेले असता सिंह उठून उभे राहिले नाहीत. राजशिष्टाचाराप्रमाणे हा एका खासदाराचा अपमान होता. त्याची तक्रार चव्हाणांनी केली. नागपुरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आयआयएम, नागपूरच्या उद््घाटनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर नाव प्रसिद्ध करण्यावरून असाच राजशिष्टाचाराचा भंग झाला. त्यामुळे पुन्हा तक्रारी झाल्या. परिणामी, लोकप्रतिनिधींचा योग्य आदर करा, असा आदेश देणारा दुसरा जीआर काढण्याची वेळ फडणवीस सरकारवर दुसऱ्यांदा आली. या नव्या जीआरद्वारे सरकारने पुन्हा एकदा सर्व अधिकाऱ्यांना आमदार-खासदार भेटायला आल्यावर आणि भेट संपवून ते जाताना अधिकाऱ्यांनी उठून उभे राहावे, असे स्पष्ट आदेशच दिले आहेत. या जीआरमध्ये अनेक बाबी आहेत. मात्र, त्याचा गाभा हा अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचा आदर करायलाच हवा, या अर्थाचा आहे.

या विषयाचे अनेक पैलू आहेत. पहिला म्हणजे आमचा आदर करा, असे सांगायची पाळी लोकप्रतिनिधींवर का यावी? आदर वाटावा, असे वर्तन आणि चारित्र्य खरोखरच लोकप्रतिनिधींचे अाहे काय? स्वातंत्र्यानंतर राज्याला यशवंतराव चव्हाण, मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक यांच्यासारखे अनेक दिग्गज नेते लाभले. केवळ चौथी उत्तीर्ण असूनही प्रशासनाच्या खाचाखोचा माहीत असलेले वसंतदादा पाटील यांचा आदरयुक्त दरारा प्रशासनावर होता. वसंतदादांना तर जमिनीवर बसणे एवढे आवडायचे की वर्षा निवासस्थानी जमिनीवर बसून ते फायलींवर सही करायचे आणि अधिकाऱ्यांना खुर्च्यावर बसवायचे.

‘आदर्श’मध्ये आपल्याच नातेवाइकांना सदनिका मिळाव्यात म्हणून धडपड करणारे अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल प्रशासनाने आदर बाळगावा, अशी अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे? सहकारी बँका व साखर कारखाने यांच्या जोरावर आमदार झालेले, केवळ पैशाच्या, जाती-धर्माच्या बळावर निवडणुका जिंकणारे लोकप्रतिनिधी प्रशासनात आदर कसा निर्माण करू श्कातील? लोकप्रतिनिधी झाल्यापासून आपली सत्ता कशी वाढवता येईल, याचाच विचार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना आदर कसा दाखखवायचा हा प्रश्न केवळ अधिकाऱ्यांनाच नव्हे तर जनतेलाही पडला तर आश्चर्य वाटू नये. अधिकारी वर्ग हाही समाजाचाच एक भाग आहे, हे विसरता कामा नये. सरकारी आदेशामुळे जुलमाचा रामराम भलेही आमदार-खासदार मिळवतील, मात्र मनातून आदर मिळवणे त्यांना कठीणच जाईल. यासाठी जीआर काढण्यापेक्षा वा वापरून वापरून बोथट झालेले हक्कभंगाचे अस्त्र उपसण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधीच नव्हे, तर सर्वच राजकीय पक्षांनी आत्मचिंतन करून कामातून आपला दरारा निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी हे आपल्या घरचे सेवक असल्यासारखे अनेक लोकप्रतिनिधी वागतात. हे अधिकारी उत्तम शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करून प्रशासनात आलेले असतात. अनेक जण खासगी क्षेत्रातील गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सोडूनही शासकीय सेवेत आलेले असतात. लोकप्रतिनिधींनी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांशी वागताना हे भान ठेवायला हवे.

आदराच्या या विषयाला दुसरा पैलू आहे तो म्हणजे अधिकारी वर्गाचा. अायआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांमध्ये शिकलेले किंवा डॉक्टर-अभियंतेही आज सनदी वा राज्य सरकारी सेवेत मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. आपण उच्चशिक्षित आहोत, याचा गर्वही त्यांच्यामध्ये असतो. त्यांच्या लेखी राजकारणी हे फारसे न शिकलेले असतात. आयएएस अधिकारी तर कायम आपल्या तोऱ्यात असतात. निवृत्त होईपर्यंत खुर्ची व सत्ता यांची खात्री असल्याने लोकप्रतिनिधींपेक्षाही बहुसंख्य अधिकारी वर्गाला अहंकाराची बाधा झालेली दिसते. मंत्रालयात विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांचा अपवाद वगळता सर्व सचिव वा प्रधान सचिव हे आयएएस असतात. आयएएस नसलेल्या या सचिवांनाही हे आयएएस अधिकारी कस्पटासमान लेखतात, गेल्याच आठवड्यात मॅटने राज्याच्या नगरविकास विभागाला नियुक्त्यांवरून चपराक लगावली असेल तर दोघेही एकमेकांकडून आदराची अपेक्षा कशी करू शकतात? लोकप्रतिनिधी हे न्यायाधीश वा अधिकारी यांच्यासारखे पुस्तकी पंडित नसले तरी त्यांना सतत बदलत जाणारी जनभावना, जनतेच्या गरजा वा समस्या यांची जाण सर्वाधिक असते. आणि जनतेच्या विश्वासाची अग्निपरीक्षा दर पाच वर्षांनी ते उत्तीर्णही होत असतात. अधिकारी वर्गाने हे लक्षात ठेवून वर्तन केले तर लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांच्यात मानपमान नाट्य रंगणार नाही. आणि इतरांच्याही हक्काची जाणीव ठेवली तर हक्कभंगही होणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...