आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशांत पंजाब

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खलिस्तान चळवळीने ८० च्या दशकात पेटलेला पंजाब पुन्हा पेटेल, अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. त्या वेळी सत्तेत असलेले व विरोधक असलेले लोकनेते आजही त्याच प्रकारचे राजकारण करत आहेत. बदलला आहे फक्त काळ. गेल्या महिन्यात १० ऑक्टोबर रोजी शीख समाजाच्या पवित्र ग्रंथाचा अवमान करण्यात आला व त्यामुळे बब्बर खालसापासून, खलिस्तान मुक्ती मोर्चापर्यंत सर्व कडवे शीख गट राज्यातील भाजप-अकाली दल सरकारच्या विरोधात एकवटले.
१० नोव्हेंबर रोजी सरबत खालसा बोलावण्यात आली होती. या सभेला झालेली अभूतपूर्व गर्दी पाहता पंजाबचे राजकारण धर्मांधतेच्या दिशेला जाते की काय, असा प्रश्न पडू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे २००७ पासून सत्तेत असलेल्या भाजप-शिरोमणी अकाली दल पक्षाची प्रतिमा दिवसेंदिवस खालावत चाललेली आहे. राज्याची वित्तीय तूट एक लाख १७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. पीक उत्पादनही कमी झाले आहे, अमली पदार्थांची तस्करी व सेवन हा या राज्याचा चिंतेचा विषय झाला आहे. काही अभ्यास गटांनी पंजाबमधील एक तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या व्यसनाची बळी ठरल्याचे धक्कादायक अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. इतका सामाजिक, आर्थिक असंतोष असतानाच सत्ताधारी अकाली दल पक्षाने मतांसाठी अकाल तख्त व शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी या दोन कडव्या शीख संघटनांना हाताशी धरून ध्रुवीकरण सुरू केले आहे, पण नुकत्याच झालेल्या सरबत खालसामध्ये सरकारच्या विरोधात वातावरण दिसून आले. दोन कडवे गट एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याचे चित्र दिसून आले. गेली ३० वर्षे पंजाबच्या जनतेने जाणीवपूर्वक कडव्या शीख गटांना राजकारणापासून दूर ठेवले होते व राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यास मोठे योगदान दिले होते. सर्वसामान्य जनतेचा हा कल अकाली दल-भाजप पक्षाने समजून घेतला पाहिजे. भ्रष्टाचार व धर्मांध राजकारणाचा अतिरेक झाला तर कडव्या जातीयवादी गटांना सत्ता मिळू शकते व परिस्थिती हाताबाहेर जाते. हे टाळण्यासाठी सर्वच पक्षांनी सद्सद्विवेकबुद्धी वापरण्याची वेळ आली आहे. अशांत असलेला पंजाब देशाला परवडणारा नाही.