आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Congress BJP Come Together For The Stable Government

स्थिर सरकारसाठी काँग्रेस-भाजपने एकत्र यावे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीस मे-2014 किंवा त्यापूर्वी मंत्रिमंडळ शिफारशीनंतर निवडणूक आयोग हिरवा झेंडा दाखवेल. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये गरिबी हा कळीचा मुद्दा ठरत असे. परंतु तूर्तास नियोजन आयोगाच्या आणि काही मतबहाद्दर नेत्यांच्या वक्तव्यानुसार देशात गरिबी आहे की नाही, अशी संभ्रमावस्था झाली आहे. भारतीय राजकारणामध्ये काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आहेत. मात्र मागील काही निवडणुकांपासून इतर अनेक स्थानिक पक्षांना महत्त्व प्राप्त झालेय. या पक्षांच्या टेकूनेच दोन्ही पक्षांची सरकारे केंद्रात स्थापन झाली आहेत. आगामी निवडणुकीमध्ये चित्र फारसे वेगळे असणार नाही. दोन्ही पक्षांत कांटे की टक्कर होईल असेच चित्र निर्माण झाले असले तरीही कुणी एक पक्ष स्वबळावर सरकार स्थापू शकेल अशी शाश्वती खुद्द या दोन्ही पक्षांनाच नाही. म्हणूनच जुन्या मित्रांना सांभाळत नवीन काही पक्ष आपल्या तंबूत खेचण्याचे डावपेच सुरू आहेत.


काही पक्ष तिस-या आघाडीचे पिल्लू सोडून चर्चेचा नूर बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र गल्ली ते दिल्ली कुठेही, कुणाजवळही राष्ट्रविकासाचा ठोस कार्यक्रम आणि नियोजन नाही. सर्वच पक्षांचा सध्या एकच अजेंडा आहे तो म्हणजे सत्ता कशी मिळवायची. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आज जे पक्ष एकमेकांसोबत आहेत ते उद्या सोबत राहतील की नाही, हा अविश्वास प्रत्येकास वाटतो. आज ज्या पक्षासोबत मधुचंद्र सुरू आहे तो उद्या सत्तेसाठी दुस-यासोबत मोहतूर लावतो की काय, अशी भीती प्रत्येकाच्या मानगुटीवर आहे. म्हणून सर्वत्र अस्वस्थता आहे. तिस-या आघाडीची चर्चा अधूनमधून रंगते आहे. त्या तयारीने अनेक पक्ष कुंपणावर बसून आहेत. एकंदरीत सारे चित्र अंतर्गत लाथाळ्या आणि संभाव्य घोडेबाजार स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहे.


अनेक पक्षांना एकत्र घेऊन सत्तेची यशस्वी मोट बांधण्याचे धाडस दाखवून अस्थिर वातावरणातही सरकार चालवण्याची दाखवलेली कुशलता आगामी पंतप्रधान दाखवू शकतील का, तर दुसरीकडे अनेक नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडत आहेत. यापैकी अनेक नावांना मित्रपक्षातूनच असलेला विरोध एकवेळ समजू, परंतु स्वपक्षातून असलेल्या विरोधाचे काय? सारेच चित्र धूसर आहे. एकेकाळी प्रचंड बहुमताने मानाने सत्तेवर येणारी काँग्रेस मागील काही निवडणुकांपासून विकलांग, अगतिक झाली आहे. सत्तेसाठी सहकारी पक्षांच्या तालावर नाचते आहे. विशेष पॅकेजेस देत आहे. दुसरीकडे अटलजींच्या नेतृत्वाखाली काही वर्षे सत्तेची चव चाखलेला भाजपही तसाच अपंग आहे. जे सहकारी कालपर्यंत भाजपसह होते, त्यापैकी काही पक्ष मोदींचे नाव या वेळी पुढे येताच काडीमोड घेताहेत.


अमेरिकन लोकशाहीचा आदर्श घ्यावा
काँग्रेस आणि भाजपच्या असहायतेचा फायदा घेण्यास अनेक पक्ष टपून बसलेत. 8-15 खासदार निवडून आणलेला पक्षही या मोठ्या पक्षांना नमवून स्वत:ची मनमानी करू पाहतोय. 20-30 खासदार मागे असलेला पक्षनेताही पंतप्रधानपदावर डोळा ठेवून आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदी विराजमान व्यक्ती राजकीय आणि तात्त्विक मतभेद विसरून स्वत:च्या विरोधात पराभूत झालेल्या व्यक्तीस परराष्ट्र व्यवहारसारखे महत्त्वाचे खाते देते, अशी निकोप सत्तास्पर्धा आपल्याकडे का नाही? खरे तर निवडणुकांचा धुरळा खाली बसताच सर्वांनी आपापले मतभेद विसरून देशहित समोर ठेवून एकत्रित काम करावयास हरकत काय? प्रत्येक पक्ष स्वत:चा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतो, परंतु निवडणुकीनंतर कोणता पक्ष या जाहीरनाम्याकडे डोळसपणे पाहतो?


काँग्रेस-भाजपला साडेतीनशेच्या आसपास जागा मिळू शकतील. ज्यांना सत्तेचा सारीपाट मांडावयाचा आहे, त्यांना किमान डझनभर पक्ष आणि शंभर खासदारांचा टेकू घ्यावा लागणार आहे. त्या बदल्यात कुणी पक्ष ज्या राज्यात सत्तेवर आहे त्या राज्यास प्रचंड निधी द्यावा लागेल. त्या पक्षाच्या खासदारांच्या तुलनेत काहींना मंत्रिपदाची खैरात वाटावी लागेल. सर्वात महत्त्वाची तडजोड म्हणजे जर मित्र-नेत्यांपैकी कुणाविरुद्ध चालू असणारा अथवा भविष्यात लागणारा चौकशीचा ससेमिरा थांबवावा लागणार आहे. अशा अनेक अवास्तव, अवाजवी मागण्यांना भीक घालतानाही डोक्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार राहणारच आहे. सरकारचा बहुतेक वेळ, शक्ती आणि जनतेचा पैसा अशा मित्रांच्या आदरातिथ्यास कारणी लागणार आहे. हे सारे टाळणे शक्य नाही का? राजकारणात काहीही शक्य असते. काँग्रेस-भाजपने देश-जनतेसाठी एकत्र का येऊ नये? त्यात गैर काय? अशा शक्यतेवर 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कुठे-कुठे हलकासा सूर निघालाही होता. परंतु अनेकांना हा उपाय न रुचणारा, हास्यास्पद वाटला, केविलवाणा वाटला. माया, ममता, जयललिता यांचे रुसवेफुगवे, आकांडतांडव सहन करण्यापेक्षा काही राज्यांना भरघोस निधी देताना त्यांचे घोटाळे लपवण्याचे पाप स्वत:च्या माथी मारून घेण्यात या दोन मातब्बर पक्षांनी का समाधान मानावे? जनतेचा पैसा अशा वाममार्गासाठी वापरण्यात अर्थ तो काय? या सर्वांपेक्षा सोनिया - सुषमा ही युती केव्हाही सक्षम, सुदृढ आणि स्थिर सरकार देणारी ठरेल. ज्याचे खासदार जास्त त्याचा पंतप्रधान असेही सूत्र अमलात येण्यास हरकत नसावी.


या दोन पक्षांत असलेली धर्मनिरपेक्षता ही दुरी अडसर ठरू शकते. परंतु ही बाब तशी गौण आहे. कारण धर्मनिरपेक्ष असा एकही पक्ष सध्या दिसत नाही. प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची अशी जातनिहाय व्होट बँक आहे. हे कटुसत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. कोणता पक्ष धर्म वा जातीयवादी नाही हे शोधणे मुळात अवघड झालेय. जी गोष्ट धर्मनिरपेक्षतेची तीच भ्रष्टाचाराची. हे नाणेसुद्धा असेच गुळगुळीत झाले आहे. स्वातंत्र्यापासून मधली काही वर्षे अपवाद वगळता देशावर काँग्रेसचेच राज्य आहे. मात्र काँग्रेस यावर तोडगा काढू शकलेली नाही. विरोधी पक्षाने काँग्रेसच्या काळातील एखादा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करताच कॉँग्रेस विरोधी पक्षाच्या केंद्रातील अल्पजीवी सरकारचा एखादा घोटाळा बाहेर आणू पाहते आणि मग दोन्ही वादळे शमतात. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल किंवा इतर कुणीही कितीही आकांडतांडव केले तरी पडद्यामागे हे दोन्ही पक्ष एकत्र येतात असा आरोप होतो व तो खरा असेल तर मग या पक्षांनी तीच युती समोर आणून, जोपासून सरकार चालवून दाखवावे.
बेरोजगारी, शेतक-यांचे प्रश्न, महागाई इत्यादी पारंपरिक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयाचा असेल तर या दोन प्रमुख पक्षांनी हेवेदावे विसरून एकत्र येणे गरजेचे आहे. बहुतांश जनतेचा कौल या प्रमुख दोन पक्षांच्या पारड्यातच असतो. काँग्रेस आणि भाजप गेली अनेक वर्षे इतर दहा-वीस पक्षांना गोंजारत आहेत. जगवत आहेत. मग सोळाव्या लोकसभेत दोघांनी एकत्र येऊन इतिहास घडवण्यासाठी एक आगळावेगळा आणि आश्वासक असा प्रयत्न करून पाहावा.