आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काँग्रेस-राष्ट्रवादी : बजाते रहो!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशात सर्वत्र काँग्रेसला फटका बसणार असल्याचे भाकीत जनमत चाचण्यांतून पुढे आले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोकसभेतील संख्याबळ 25 वरून 17 वर येणार आहे, तर शिवसेना-भाजपचे 20 वरून 26 वर जाईल. रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षास 2 व मनसेला 3 जागा मिळतील. भाजप व सेनेचे याआधीचे संख्याबळ अनुक्रमे 9 व 11 असे होते आणि 2014 मध्ये ते 11 व 15 असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लोकशाही आघाडीचे सरकार 14 वर्षांनंतर जनतेला नकोसे का झाले आहे?


राज्यात काँग्रेस 17 वरून 11 वर आणि राष्ट्रवादी 8 वरून 6 वर येणार असल्याचा अंदाज आहे. आंध्रमध्ये काँग्रेस 33 वरून 7 वर येणार आहे, असा तेलंगण राज्याची घोषणा होण्यापूर्वीचा अंदाज होता. तेलंगणात काँग्रेसला फायदा झाला तरी आंध्रमध्ये तडाखा बसू शकतो. देशात सत्ता येण्यासाठी ज्या राज्यांवर संपुआचा भरवसा आहे, तेथेच नक्षा उतरवला गेल्यास, संपुआ-3 सरकार प्रत्यक्षात येईल का? पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची स्वच्छ प्रतिमा असूनही त्यांना केंद्रातील भ्रष्टाचार रोखता आलेला नाही. हीच गोष्ट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही लागू पडते. नगरविकास खाते त्यांच्याकडेच आहे आणि बिल्डरांच्या दबावाला ते बळी पडत नाहीत. परंतु वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या रहिवाशांवर कारवाई केल्यास मी त्याचा विरोधच करीन, त्यासाठी फासावर जाण्याचीही माझी तयारी आहे, असे आव्हान ठाण्यात वन जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या वेळेस राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले. सामान्यांच्या या मसिहाचा बंदोबस्त करून सार्वजनिक घरबांधणीस चालना देण्याचे काम झाले नाही. उलट रद्द झालेल्या सेझच्या जमिनींचा व्यापारी विकास करण्याचा मार्ग उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मोकळा केला तेव्हा बाबांनी त्यावर पसंतीची मोहर उमटवली. उद्योगमंत्र्यांच्या शिक्षण संस्थांसाठी पायघड्या घालताना वा नियम वाकवताना या सरकारने तमा बाळगली नाही. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ मंत्री विजयकुमार गावित यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत क्लीन चिट देण्याची घाई करणारे छगन भुजबळ तसेच सुनील तटकरे यांच्यावरील गंभीर आरोपांच्या चौकशीत संशयास्पदरीत्या दिरंगाई करणारे हे सरकार गंगेप्रमाणे शुद्ध व पवित्र आहे, असे का मानायचे?
आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप झाल्यावर काँग्रेसचे नेते-कार्यकर्ते त्यांना टाळू लागले. पण या प्रकरणातून ते निसटतील अशी चिन्हे दिसू लागताच पक्षाकडून त्यांना विविध कार्यक्रमांची निमंत्रणे येऊ लागली आहेत. कै. विलासराव देशमुखांचे समर्थकही (आमदार जयप्रकाश छाजेड प्रभृती) त्यांना कार्यक्रमांना बोलावू लागले. आपल्याला प्रदेशाध्यक्ष करावे, अशीही काही जणांची इच्छा असू शकते. परंतु सरकारची व विशेषत: काँग्रेसची प्रतिमा अत्यंत वाईट आहे. लोकांचे पर्सेप्शन काय आहे, ते महत्त्वाचे असते. अशा वेळी अशोकरावांना मोठी जबाबदारी दिल्यास काँग्रेसचा कपाळमोक्ष होणार, हे नक्की. लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारभारावर कॅगने तर ताशेरे मारलेले आहेतच, परंतु विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने नवी दिल्लीत बांधलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकल्पाबाबत नाराजी प्रकट केली आहे. राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी टेक होम रेशन योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणारा पोषण आहार जनावरेही खाणार नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा फज्जा उडाला आहे, असा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. थोडक्यात, हे सरकार भ्रष्ट असल्याची खात्री जनतेला पटली आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आत्मक्लेशाचे नाटक केले, तरी जनतेला होत असलेल्या क्लेशांचे काय? म्हणूनच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची दाणादाण उडेल, असे भविष्य वर्तवले जात आहे. नियोजन आयोगाने दारिद्र्य घटल्याचा दावा केला, तेव्हा राष्ट्रवादीने त्याबद्दलची मतभिन्नता प्रकट केली. शेतीमालास आधारभाव, साखरेची निर्यात, वाइनवाल्यांवरील संकट या प्रश्नांचा तत्परतेने विचार करणारे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार दूध, धान्य व भाज्यांच्या बेफाम भाववाढीबद्दल कधी बोलत नाहीत. हा पक्ष बागायतदारांचा विचार करतो आणि दुष्काळात कोरडवाहू शेतक-यांनी आक्रोश केला, तरी चारा छावण्या वा टँकरच्या कंत्राटात हात धुऊन कसा घेता येईल यावरच सारे लक्ष असते. त्यामुळे हा पक्ष लोकांची आपुलकी घालवून बसला आहे. महाराष्ट्राचे केंद्रातही पुरेसे वजन नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मदतीसाठी ज्या सिंचन प्रकल्पांची यादी पाठवली, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्राकडून गेल्या 12 वर्षांतील 1130 कोटी रु. वारंवार मागण्या करूनही मिळालेले नाहीत.
वसंतराव नाईकांचे नाव घेऊन राज्य केले जाते. त्यांनी राज्यात हरित क्रांती आणली. आपले राज्य पूर्र्वी अन्नधान्याबाबत देशात पहिले होते. परंतु राज्याचा कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दर मागच्या वर्र्षी उणे 1.4% होता, तर या वर्र्षी तो उणे 2.4% आहे. ऐन दुष्काळात राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निम्म्या सरकारी खर्चाने सधन बागायतदारांना विदेशवारी घडवून आणण्याची टूम काढली होती. एकूण केवळ मुख्यमंत्री भला असून पुरेसे नसते. त्याची टीम चांगली असावी लागते. राज्यासमोर जातीयवाद्यांचे मोठे आव्हान आहे, ही भाषा ऐकून मते मिळवण्याचे दिवस संपले. लोकांना केलेली कामे दाखवावी लागतील. तुम्ही फक्त खाऊन दाखवले, असे लोक म्हणाले तर त्याचा प्रतिवाद काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले करू शकतील काय?