आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुकीच्या राजकारणात भ्रष्टाचाराचे मूळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर सभेत त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा आकडा उघड करून खळबळ उडवून दिली. एखाद्या राष्‍ट्रीय पक्षाच्या नेत्याने निवडणुकीचा तब्बल आठ कोटी हा खरा आकडा जाहीरपणे उघड करावा ही देशातील बहुतेक पहिलीच घटना असावी. मुंडेंच्या या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर फक्त भाजपच नव्हे तर सारेच पक्ष व नेते सावध पवित्रा घेत असल्याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे. निवडणुकीत कागदावर दाखवला जाणारा खर्च अन् प्रत्यक्षातला निवडणुकीत होणारा कोट्यवधींचा घोडेबाजार याचा जणू एका नेत्याने हा दिलेला कबुलीजबाबच ठरावा. निवडणूक आयोगानेही याप्रकरणाची गंभीर दाखल घेऊन मुंडेंची चौकशी सुरू केली आहे आणि तशी नोटीसही मुंडेंना बजावण्यात आलीय.

आता मुंडेंचे जे होणार ते होईल, पण या घटनेने एकदा पुन्हा निवडणुकीत होणारा प्रचंड खर्च हा वाद ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर छेडला गेलाय. ‘मी पहिली निवडणूक लढवली तेव्हा मला 2९ हजार खर्च आला होता आणि आताच्या निवडणुकीत आठ कोटी’ असे विधान मुंडे यांनी केले. सोबत ते हेही म्हणाले की, ‘भ्रष्टाचाराचे मूळ हे निवडणुकीच्या राजकारणात आहे. मुंडेंच्या या वक्तव्यातील वादग्रस्त हा भाग बाजूला केला तर हे वाक्य निवडणूक आयोग आणि भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतल्या नेत्यांना अंतर्मुख करायला लावणारे आहे. खरे तर निवडणूक हेच भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे हे प्रबोधन या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतल्या नेत्यांनी करायला हवे, हे मुंडेंनी अजाणतेपणी का होईना ते केले.


निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा (काळा का असेना) ही एक गुंतवणूकच असते, सुरुवातीला केलेल्या या गुंतवणुकीची वसुली निवडून आल्यानंतर हे नेते पाच वर्षे विविध गैरमार्गाने अन् घोटाळे करून करतात हे काही नव्याने सांगायला नको. साहजिकच मग निवडणुकीत खर्च केलेली ही गुंतवणूक जेवढी मोठी तेवढे घोटाळेही मोठे. निवडणुकीत दडलेल्या या भ्रष्टाचाराचे मूळ सर्वसामान्य जनतेच्या निर्दशनास आणून देऊन त्यांचे योग्यरीतीने प्रबोधन करण्याची मोठी जबाबदारी ही भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीतल्या नेत्यांवर आहे, पण ते तसे करण्यात फारसे रस घेत नाहीत. ऊठसूट फक्त लोकपालचेच तुणतुणे वाजवणा-या भ्रष्टचारविरोधी चळवळीतल्या नेत्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन फक्त लोकपालच्या चौकटीत अडकवून ठेवले, पण भ्रष्टाचार का होतो अन् भ्रष्टाचाराचे मूळ काय याचा मात्र त्यांनी गांभीर्याने विचार केला नाही, वास्तविक निवडणुका पैशाच्या प्रभावापासून दूर करणे हाच या चळवळीचा प्रमुख मुद्दा असायला हवा. कारण, जोपर्यंत निवडणुका पैशाच्या प्रभावातून मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार संपुष्टात येणे शक्य नाही. आणि नेमक्या ह्याच प्रमुख मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याने भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ एककल्ली व प्रभावहीन ठरू पाहत आहे.
निवडणुकीत पैसे घेऊन मतदान करण्याची मानसिकता झपाट्याने वाढतेय. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू झाल्यापासून जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्याचे निकाल लक्षात घेता मतदारांना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न भिडतही नाही आणि भेडसावत देखील नाही असेच म्हणावे लागेल.

भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आर्थिक, सामाजिक संदर्भात न मांडल्याने सर्वसामान्यांचा तसा समज होणे स्वाभाविक आहे. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचे स्वयंभू नेते आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आणि उत्सुक आहेत असे दिसत नाही. मतदारांपुढे समर्थ पर्याय नाही आणि पैशाच्या प्रभावामुळे असे निकाल लागतात असे धोपटमार्र्गी विधान करून चिंतनाला फाटा दिला जातो. हल्ली भ्रष्टाचाराला शिष्टाचाराचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. भ्रष्टाचाराला सामाजिक स्तरावर तिरस्काराचे स्वरूप हळूहळू नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात तर हे लोण फार तीव्रतेने फोफावतंय. वरकमाईच्या सरकारी नोकरी असलेल्या वराची वाढती मागणी हे भ्रष्टाचाराला समाजमान्यता मिळत असल्याचेच साधे सरळ उदाहरण नाही का ? ग्रामीण भागात तलाठीपासून तर पंचायतीतल्या कारकुनापर्यंत कुणीही देवाणघेवाण केल्याशिवाय गोरगरिबांचे काम करत नाही. म्हणून नेहमीच पैसे देणारी ही जनता निवडणुकीवेळी मतदानासाठी पैसे घेते. सरकार, पक्ष, नेतृत्व याविषयी शहरी जनतेच्या तुलनेत जागरूकतेचा मोठा अभाव हेही यामागचे कारण असू शकते .


निवडणुकीत पोत्याने पैसा वाटला जातो हे सत्य निवडणूक आयोगापासून तर सामान्य जनतेपर्यंत असे जवळपास सा-यांनाच थोड््याफार प्रमाणात माहिती असते, पण निवडणुकीतल्या या गैरप्रकाराविषयी कुणीही जाहीरपणे बोलू इच्छित नाही आणि निवडणूक आयोगही कुणी तक्रार करीत नाही म्हणून निवडणुकीतल्या अशा गैरप्रकाराविरुद्ध काही एक कार्यवाही करत नाही. एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी कसे कोटीच्या कोटी खर्च करावा लागतो हे मुंडेंनी उघड केलेले कदाचित कुठल्याच पक्षाच्या अथवा नेत्याच्या पचनी पडले नसावे. मुंडेंचे हे वक्तव्य राजकीय म्हणता येणार नाही तर या वक्तव्याची ‘एका राजकीय व्यक्तीने नकळत प्रकट केलेले वास्तववादी अनुभव’ अशी मीमांसा करता येईल. कारण, मुंडेंचे बोल त्यांना अडचणीत आणणारे ठरले असले तरी त्यांच्या वक्तव्यात खूप मोठी वास्तविकता आहे आणि ही वास्तविकता अजाणतेपणी का होईना कुण्यातरी राष्‍ट्रीय नेत्याने प्रथमच जाहीरपणे मांडलीय. निवडणुकीत पडद्याआड होणारा घोडेबाजार, पैशांचा गैरव्यवहार, याविषयी अगदी निवडणूक आयोगापासून तर सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सा-यांंनाच याची कल्पना असूनही मुंडेंच्या वक्तव्याने इतकी खळबळ का माजली. मुंडेंच्या वक्तव्यापूर्र्वी निवडणूक आयोग, माध्यम आणि जनता यांना निवडणुकीत अनेक कोटींच्या घरात होणा-या खर्चाची खरंच माहिती नव्हती काय?
जरूर असणार, परंतु आपल्या न्यायव्यवस्था कुठल्याही कायदेशीर कार्यवाहीबाबतीत आधी पुरावे मागते. याच उणिवांमुळे भ्रष्टाचार फोफावतो. माजी निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी निवृत्तीनंतर आपले अनुभवकथन करताना सांगितले होते की, ‘भ्रष्टाचारी निवडणूक अन् निवडणुकी भ्रष्टाचार हेच भारतातील भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे.‘ एका माजी निवडणूक आयुक्ताचे हे वाक्य बरेच अंतर्मुख करणारे आहे. पण त्यावर गांभीर्याने विचार अन् कृती करण्याची गरज आहे. आज सामान्य जनतेच्या जीवनात भ्रष्टाचार हीच एकमेव समस्या नाही तर जनतेला अनेक मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी अविरत संघर्ष करावा लागतोय. आजस्थितीत सामान्यजनतेच्या जीवनात समस्यांच्या कारणांमुळे विभिन्न तत्त्वांच्या विघटनकारी प्रवृत्ती उत्पन्न होत आहेत. त्यात सांप्रदायिक अंतर आहे, जागतिक अंतर आहे, भाषागत अंतर आहे, प्रांतिक अंतर आहे. याकरिता चारित्र्यवान, दूरदर्शी नेतृत्वाची गरज आहे. अशा लोकांची गरज आहे, जे छोट्या छोट्या समूहासाठी अथवा क्षेत्रासाठी देशाच्या व्यापक हिताकडे दुर्लक्ष करू पाहत नाही. त्यासाठी आपल्याला आज प्रामुख्याने गरज आहे ती पारदर्शक अन् पैशाच्या प्रभावहीन निवडणुकांची.