आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Political Parties Leaders Speech In Election Rally

प्रचाराची घसरती पातळी प्रगल्भ लोकशाहीस धोकाच!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना त्याचा ढासळणारा दर्जा मात्र "भारतीय लोकशाही ही सर्वात मोठी लोकशाही असून ती प्रगल्भ लोकशाही आहे,' असा जो स्वाभिमानी नारा दिला जातो त्यातील लोकशाहीच्या प्रगल्भतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. "सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा' आणि "कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र माझा' याभोवती प्रचार फिरतो आहे. या "कॅचलाइन ' पकडत सोशल मीडियावर ज्या प्रकारे मतदारांकडून समर्थन आणि प्रतिवाद केला जात आहे ते पाहता आपली लोकशाही अजूनही "रांगण्याच्या' अवस्थेतच आहे याची खात्री पटते. कुठलेही ठोस प्रतिपादन ना समर्थकाकडून केले जात आहे ना ठोस प्रतिवाद. सगळा केवळ भावनांचा बाजार. त्या भावनांची पातळीही अतिशय खालची. अर्थातच यथा राजा तथा प्रजा आणि यथा प्रजा तथा राजा, याचे ते प्रतिबिंब म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची पालखी वाहणारे सर्वच नेते केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या वावटळीत भरकटताना दिसतात. 'मी काय करणार' यापेक्षा विरोधी पक्षाच्या नेत्याने 'काय चुकीचे केले' हे सांगण्यातच आपली अर्धीअधिक शक्ती नेते घालत आहेत.
सर्वच नेते आम्ही किती स्वच्छ-प्रामाणिक आहोत हे पटवण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. THE PROOF OF HONESTY LIES IN ACTION या न्यायाने कोणीच ठोस कृती करताना दिसत नाही हे लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. भावनिक पातळीवरील प्रचार या प्रमुख अस्त्राचा वापर करत सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांची दिशाभूल करत आहेत. हा आपल्या लोकशाहीला लागलेला शापच म्हणावा लागेल. जातपात-धर्म; आतले-बाहेरचे याची ढाल वापरून मुख्य मुद्द्याला बगल देण्यात सर्वच पक्ष आणि त्यांचे नेते वाकबगार झालेले दिसतात. याचा दुष्परिणाम हा की ५ वर्षे सत्तेवर असताना कुठलीही कर्तबगारी केली नाही तरी निवडणुकीच्या काळात याचा खुबीने वापर केला की निवडणुका जिंकता येतात ही धारणा नेतेमंडळींत घट्ट बसल्यामुळे "विकासाच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला' तिलांजली दिली जात आहे. स्वातंत्र्याच्या सहा दशकानंतरही "रस्ते-वीज-पाणी-निवारा-मोफत अन्नधान्य, मोफत आरोग्यसेवा, कर्जमाफी-वीजमाफी, आरक्षण' यासारख्या मूलभूत गोष्टींभोवतीच पिंगा घातला जात आहे आणि बाता मात्र "महासत्तेच्या'
सर्वात दुर्दैव हे की या सर्व गोंधळात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजली जाणारी प्रसारमाध्यमेदेखील "हम भी कुछ कम नहीं!' याप्रकारे सामील होत आहेत, नव्हे काही वेळेस तर ती राजकीय नेत्यांपेक्षा एक पाऊल पुढेच असल्याचे सिद्ध करताना दिसतात. हा सर्व प्रकार म्हणजे दिशा देणारे होकायंत्रच दिशाभूल करतेय असा आहे आणि म्हणून अधिक गंभीर आहे.
वास्तविक प्रसारमाध्यमांनी सर्वच राजकीय नेत्यांना एकाच व्यासपीठावर आणत प्रमुख प्रश्नावर त्यांचा कृती आराखडा जनतेसमोर मांडणे अनिवार्य करायला हवे. सर्व पक्षप्रमुखांना वर्तमानपत्रांच्या लेखातून आपल्या पक्षाची आगामी ध्येयधोरणे आणि आजवरचा लेखाजोखा मांडायला लावावा. (जो प्रयत्न "दिव्य मराठी'ने या राजकारण पानातील भूमिका या सदरातून केला) निवडणुका लोकशाहीचा आत्मा असतात तर प्रचार हा तिचा श्वास. यामुळेच प्रचाराचे पावित्र्य जपणे लोकशाहीतील सर्वच घटकांचे आद्य कर्तव्य ठरते. श्वास दूषित झाला तर आरोग्य ढासळणे ठरलेले, तद्वतच लोकशाहीचे आरोग्य ढासळू द्यायचे नसेल तर प्रचाराचे पावित्र्य आणि त्याचा दर्जा राखणे घटनात्मक कर्तव्य ठरते आणि त्याचे पालन राजकीय पक्ष, मतदार, प्रसारमाध्यमे सर्वांनीच करणे काळाची गरज वाटते. अन्यथा निवडणुका येतील-जातील, सत्तेच्या पालखीचे भोई बदलत राहतील; परंतु जगातील सर्वात मोठी प्रगल्भ लोकशाही ही केवळ आणि केवळ अफवाच ठरेल.