आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार कोणाचे ? उत्सुकता शिगेला!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्लीत आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे उद्या दुपारपर्यंत स्पष्ट होईल. अंतर्गत मतांतरामुळे भाजप छत्तिशी गाठू शकला नाही तर पुन्हा एकदा काँग्रेसला आम आदमी पार्टीला पाठिंबा देण्याची घोषणा करावी लागेल की आम आदमी स्वबळावर येईल, अशा अनेक पैलूंवर दिल्लीतील जनता हृदयाचा ठोका चुकल्यागत लक्ष ठेवून आहे. गेले १५ दिवस दिल्लीने घमासान प्रचार अनुभवला. लोकसभा निवडणुकांमध्ये अनुभवता आला नाही तो माहोल या निवडणुकीत दिसून आला. दिल्लीतील नेते सामान्य नागरिकांना हात जोडत होते. केंद्रातील मंत्र्यांच्या सभांना केवळ शंभर-दीडशे लोकांची गर्दी होत होती. त्यात अर्धे कार्यकर्तेच असायचे. देशभरातून आलेल्या खासदारांच्या सभांची गर्दी हास्यास्पद असायची. परंतु पर्याय नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे आदेश असल्याने या भाजपच्या वक्त्यांना बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागला. काँग्रेसचे तर याहीपेक्षा वाईट चित्र होते.
सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना वगळले तर अन्य नेत्यांना चेहरा पाडूनच मतदारसंघात फ‍िरावे लागले. आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी प्रचाराची व्यूहरचना आधीच आखली असल्यामुळे गर्दीचा प्रश्नच नव्हता. प्रत्येकाच्या दारात जाण्याचा त्यांचा कल होता. आपची वानरसेना संपूर्ण दिल्लीत विखुरलेली होती. नवमतदारांची फाैज केजरीवालांच्या बाजूने होती. विशेष म्हणजे अनेक शासकीय कर्मचारी, अधिकारी सुट्या घेऊन आम आदमी पार्टीचा प्रचार करत होते. सरकारी नोकरांनी केजरीवालांचा प्रचार करण्याचे कारण म्हणे मोदींनी प्रत्येक कार्यालयात लावलेले बायोमेट्रिक आहे. प्रत्येकाचा आधार कार्ड नंबर पंतप्रधान कार्यालयाशी जोडला गेल्याने कर्मचा-यांमध्ये तणाव वाढलेला आहे. काँग्रेसच्या काळात लागलेली बेशिस्त व वेळेचे भान न ठेवणे हे अंगवळणी झाल्याने कर्मचारी स्वत:ला बदलू इच्छित नाहीत. मात्र मोदी सरकारने शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करताच किमान दिल्लीत तरी भाजपचे सरकार येऊ नये यासाठी नोकरशहांचा मोठा वर्ग भाजपच्या विरोधात दिसून आला.

भाजपकडे डॉ. हर्षवर्धन व जगदीश मुखीसारखे चेहरे असतानाही पंतप्रधान मोदी यांनी आयत्या वेळेस किरण बेदी यांना पक्षात आणून मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार केल्यानंतर दिल्लीतील निवडणुकीला खरी रंगत आली. भाजपमध्ये अंतर्गत लाथाड्या झाल्या असल्या तरी अरविंद केजरीवालही पहिला आठवडा हादरलेले दिसले. किरण बेदी मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार व्हाव्यात म्हणून २०१३ मध्ये केजरीवाल यांनीच प्रयत्न केले होते. त्यामुळे या वेळी किरण बेदी यांच्यािवराेधात प्रचार कसा करायचा हा प्रश्नही आम आदमीपुढे होता. परंतु केजरीवालांचे काम भाजपच्याच नेत्यांनी सोपे करून दिले. सतीश उपाध्याय, जगदीश मुखी यांचे कार्यकर्ते रुसून बसले होते. अनेकांनी राजीनामासत्र सुरू केले. किरण बेदी सेवेत असताना त्यांनी केलेल्या कामाची उणीदुणी २५ वर्षांनंतर येथील लोक काढायला लागले. वकिलांनी बेदींच्या विरोधात काढलेला मोर्चा हा त्याचाच एक भाग होता. किरण बेदी प्रवाहात येण्या आधीचे भाजपमधील कार्यकर्त्यांचे चैतन्य नंतर दिसून आले नाही. याच काळात निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांनी भाजपला घाम फोडला. ज्या वाहिन्या मोदींचा जयजयकार करतात त्यांनाही नाइलाजास्तव केजरीवाल दिल्लीत सरस ठरत आहेत हे सांगावे लागले. एरवी हेच नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड व जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांचा त्यांच्या प्रचारातून हवाला द्यायचे. मात्र, या वेळी त्यांना दिल्लीतील सर्वेक्षण मान्य नाही. मतदान पार पडल्यानंतर आलेले सर्व्हे हे भाजपला धक्का देणारे आहेत, काँग्रेसला तर भुईसपाट करण्यात आले. आम आदमी पार्टीला स्पष्ट बहुमत दाखवले जात आहे. परंतु उद्या ते स्पष्ट होईल.

या निवडणुकीत प्रचाराने अत्यंत खालची पातळी गाठली होती. देशाचे पंतप्रधान हे केवळ भाजपचेच पंतप्रधान असल्याचे दिल्लीकरांनी अनुभवले. दिल्लीतील चारही दिशांना सभा घेऊन अरविंद केजरीवाल किती ‘चालू’ माणूस आहे हे त्यांना सांगावे लागले. ‘बदनसीब’ म्हणून मोदींनी केजरीवालांवर जहाल टीका केली. आम आदमी पार्टीला मिळालेला दोन कोटी रुपयांचा निधी काळा पैसा असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त करून प्रचार किती खालच्या पातळीवर होऊ शकतो याचे दर्शन घडवून दिले. खरे तर भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचे दिसत असल्यामुळे होणा-या मळमळीचे ते दर्शन होते. आम आदमी पार्टीला मिळालेला प्रत्येक पैसा त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, परंतु कोट्यवधी रुपयांचे काळे-पांढरे निधी स्वीकारणा-या भाजप, काँग्रेस आणि अन्य पक्षाचे काय? ही पारदर्शकता यावी म्हणून अरविंद केजरीवालांचा लढा होता. लोकपालमध्ये राजकीय पक्ष यावेत अशी त्यांची मागणी होती. किरण बेदीही त्या वेळी यासाठी आग्रह धरूनच होत्या. केजरीवालांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्याचे कारण हेच होते. काँग्रेस व भाजपने त्या वेळी त्यांना सहकार्य केले नाही. स्वत:चे पाप लपवण्यासाठी दुस-याला पापी म्हणून मोकळे होण्याचा हा प्रकार होता. केजरीवाल रंगेहाथ पकडले गेले, अशी अरुण जेटली यांनी आरोळी फोडली. परंतु याची चौकशी करण्यासाठीची संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या हाती असूनही त्यांनी कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मोदींनीही या निधीवरून केजरीवालांची खिल्ली उडवत हा माणूस अप्रामाणिक असल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबवले. परंतु याच मोदींनी लोकसभेपासून तर विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये केलेली उधळपट्टी, आयोजित केलेल्या शाही सभा यासाठी पैसा कोठून आणला याचा कधीही खुलासा केला नाही. मेक इन इंडिया म्हणणारे पंतप्रधान मोदी हे दहा लाखांचा विदेशात तयार झालेला सूट घालतात याचा राहुल गांधी यांनी त्यांच्या प्रचार सभेत समाचार घेतला. भाजपने मात्र यावर उत्तर देण्याचे टाळले.

आम आदमी पार्टी, भाजप आणि काँग्रेस हे तीनच पक्ष प्रमुख लढतीत होते. या सगळ्यांनीच एकमेकांची उणीदुणी काढली. उद्या कोणा एकाचे नशीब फळफळेल. त्यानंतर सगळेच एकमेकांच्या हातात हात घालताना दिसतील. सर्व मतभेद विसरलेले दिसतील. म्हणूनच भारतीय लोकशाही जगात श्रेष्ठ आहे. याच निवडणुकीत महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष मैदानात होता. शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे व अनिल देसाई सोडले तर कोणीही प्रचाराला नव्हते. खा. खैरेंनी करोलबागमध्ये त्यांच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी रॅली काढली. त्यांच्या मागे जेमतेम २० कार्यकर्ते होते. रामदास आठवलेंना किरण बेदींची फोन आला. त्या म्हणाल्या,भाजपला समर्थन द्या! आठवले त्या फोनवरच खुश होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ उमेदवार रिंगणात होते. नेत्यांनी या उमेदवारांना वा-यावर सोडले होते. या तिन्ही पक्षांतील एकही उमेदवार पाचशेही मते घेणार नाही हे उद्याच्या मतमोजणीत स्पष्ट होईल.