आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुनी बाँड्स

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुनी बाँड्स म्हणजे म्युनिसिपल बाँड्स हे नगरपालिका प्रशासन किंवा त्यांच्या एजन्सीजकडून काढण्यात येतात. हे बाँड्स महापालिकांकडून काढण्यात येत असले तरी यांना संक्षिप्त स्वरूपात मुनी बाँड्स असे म्हणतात. यापासून उपलब्ध होणारी रक्कम शहराचा पायाभूत विकास, शाळा, दवाखाने, रस्ते, महामार्ग व लोकांच्या कल्याणासाठी चालवण्यात येणार्‍या योजनांसाठी वापरण्यात येते.

भारतात ३६८२ महापालिका आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाची प्रमुख साधने मालमत्ता कर, जकात कर (हा बहुतांश राज्यानी रद्द केला आहे), व्यवसाय कर, करमणूक कर, पाणीपट्टी आणि केंद्र व राज्य सरकारांकडून प्राप्त होणारे अनुदान अशी आहेत. १९९२ मध्ये कायद्याच्या ७४ व्या दुरुस्तीनुसार पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा भार महापालिकांवर टाकण्यात आलेला आहे. परंतु यासाठी पुरेसे स्रोत उपलब्ध नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांचाच खर्च भागवण्यासाठी आटापिटा करावा लागतो आहे. महापालिकांनाही पुरेसे अनुदान मिळत नाही. आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी मुनी बाँड्स योग्य पर्याय आहे.

मुनी बाँड्सचे मार्केट : शहरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतात मुनी बाँड्सच्या विकासाचे प्रयत्न १९९४ पासून करण्यात येत आहेत. जेव्हा सरकारने पायाभूत सुविधांचे व्यवसायीकरण करण्यासाठी राकेश मोहन कमिटी स्थापन केली होती तेव्हा कमिटीने शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्रातील भागीदारी व मुनी बाँड्स काढण्याची शिफारस केली होती. जगातील अन्य देशांत मुनी बाँड्स अनेक दिवसांपासून प्रचलित आहेत. ब्रिटिश सरकारने सुमारे २५० वर्षांपूर्वी रस्ते बांधण्यासाठी असे बाँड्स काढले होते. अमेरिकेत मुनी बाँड्सचे मार्केट ३.७ लाख कोटी डॉलर्स (२२० लाख कोटी रुपये) इतके आहे. मुनी बाँड्सशिवाय अमेरिकेतील शहराचा विकास अशक्य आहे. भारतात पहिला म्युनिसिपल बाँडचा पब्लिक इश्यू अहमदाबाद महापालिकेकडून १९९८ मध्ये काढला गेला होता. याचा उपयोग पाणीपुरवठा आणि सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी वापरण्यात आला. त्यानंतर २८ शहरांत हे बाँड्स आणले गेले. २०१० पर्यंत मुनी बाँड्सद्वारे भारतात फक्त १३०० कोटी रुपये जमवण्यात आले. मुनी बाँड्सचे रेटिंग कमी आल्याने २०१० नंतर मात्र मुनी बाँड्स काढण्यात आलेले नाहीत. यास गुंतवणूकदारांचा मुनी बाँड्सकडे कल कमी आहे, अविकसित मुनी बाँड्सचे मार्केट आणि अस्पष्ट शासकीय नियम जबाबदार आहेत.

सरकारने १०० स्मार्ट सिटी तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत या बाँड्सपासून १० टक्के रक्कम उभी करण्याची तरतूद आहे. यासाठी मुनी बाँड्स मार्केटचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. नुकतेच सेबीने मुनी बाँड्स मार्केटच्या विकासासाठी नवी गाइडलाइन तयार करण्यात आली आहे.

मुनी बाँड्सचा विकास व्हावा यासाठी नियामक चौकट असण्याची गरज आहे. अमेरिकेत १८३९ पासून १८६९ दरम्यान ६ हजार मुनी बाँड्स थकबाकीदार झाले. म्हणजे ज्यांनी बाँड काढले त्यांनी मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेची परतफेड वेळेवर केली नाही. यानंतर अमेरिकेने काही नियम लागू केले. मुनी बाँड्समध्ये १९७० ते २००० पर्यंत केवळ ०.०४ टक्के थकबाकीदार होते. तथापि, कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये याच कालावधीत १० टक्के थकबाकीदार होते. मुनी बाँड्सपासून रक्कम उभी करण्यासाठी एका विकसित बाजारपेठेची गरज आहे. त्यातून महापालिका योग्य दराने रक्कम घेऊ शकतील. त्याचबरोबर गुंतवणूकदार योग्य दराने पाहिजे तेव्हा हे बाँड्स विकू शकतात.

सेबीने नव्या दिशानिर्देशानुसार मार्केटमध्ये मुनी बाँड्स काढण्यासाठी महापालिकांना इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग प्राप्त करावी लागेल. ही रेटिंग बाँड्समध्ये थकबाकीदार होण्याची रिस्क अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दर्शवते. गेल्या ३ वर्षांत महापालिकांचे नेटवर्थ पॉझिटिव्ह असले पाहिजे. म्हणजे संपत्ती दायित्वापेक्षा जास्त असली पाहिजे. महापालिकांकडून एका वर्षात कोणत्याही कर्जाची अथवा बाँड्सची देणी थकबाकी नसली पाहिजे. पब्लिक इश्यू ज्या योजनांपासून पुरेसे उत्पन्न मिळते अशासाठी काढला गेला पाहिजे. शिवाय बाँड्सचा काळा कमीत कमी ५ वर्षाचा असावा. महापालिकेने एक खाते बनवावे. त्यात कर्जाची फेड, व्याजाची देणी व ऑपरेशन मेंटेनन्ससाठीच्या खर्चासाठी नियमितपणे उत्पन्नाचा एक हिस्सा जमा करावा. या खात्याला एस्क्रो अकाउंट म्हटले जाते. ८ टक्के प्रतिवर्ष दराच्या मुनी बाँड्सवरील व्याज आयकरमुक्त असेल. योजनेचा २० टक्के गुंतवणुकीचा खर्च महापालिकांना अंतर्गत संसाधनातूनच उभा करावा लागेल. सेबीच्या दिशानिर्देशानुसार गुंतवणूकदारांची रक्कम सुरक्षित राहील आणि महापालिकेचे दायित्व आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
सामान्य माणसाला लाभ : मुनी बाँड्समुळे एकीकडे शहराचा विकास होईल. शहरी जीवनमान सुधारेल, तर दुसरीकडे गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मिळेल. मुनी बाँड्स कमी जोखमीवर करमुक्त परतावा देतात. ज्या गुंतवणूकदारांना आपण काही समाजाचे देणे लागतो असे वाटते त्यांनी यात अवश्य गुंतवणूक करावी. त्याचबरोबर त्यांना परतावाही मिळतो.

मुनी बाँड्सची गरज : भारतात शहरीकरण वेगाने होते आहे. मॅकन्झीच्या अहवालानुसार २०३० मध्ये ५९ कोटी भारतीय शहरात राहू लागतील. ही संख्या अमेरिकेच्या दुप्पट आहे. भारतात ६८ शहरांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल, तर संपूर्ण युरोपात दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली ३८ शहरे आहेत. २०३० मध्ये निर्माण झालेल्या नव्या रोजगारात ७० टक्के रोजगार शहरात असतील, तर देशाच्या विकासदरात ही शहरे ७० टक्के योगदान देतील.
२०३० पर्यंत शहरी लोकसंख्येसाठी ७० ते ९० कोटी चौरस मीटर निवासी जागा निर्माण करण्याची गरज असेल. म्हणजे दरवर्षी एक शिकागोसारखे शहर निर्माण करावे लागेल. २५०० कोटी चौरस मीटर रस्ते आणि ७४०० िकमींचे मेट्रो व सबवे तयार करावे लागतील. हे दहा वर्षांत तयार करण्याच्या क्षमतेपेक्षा वीसपटीने जास्त आहेत. या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०३० पर्यंत शासनाकडे ७२ लाख कोटी रुपये इतकी भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल आणि ६० लाख कोटी कामकाज खर्चाची गरज असेल.

भारतात शहरी पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली गुंतवणूक अन्य देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. भारतात आता दरडोई भांडवली गुंतवणूक फक्त १७ डॉलर व ब्रिटनमध्ये ३९१ डॉलर आहे. शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवली नाही तर भारतात शहरवासीयांचे राहणीमान येत्या काही वर्षांत हलाखीचे होईल. पाणीपुरवठा दरडाेई दरदिवशी आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार १५० लिटर असावा लागतो. ते आता १०५ लिटर आहे. २०३० मध्ये यात घट होऊन ते ६५ लिटर इतकेच राहील. शहरात राहणार्‍या लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागास पिण्याचे पाणी मिळणेही दुरापास्त होईल. ७० ते ८० टक्के सांडपाणी ट्रीटमेंटशिवाय राहील. पायाभूत सुविधांसाठी योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत तर येत्या १५ वर्षांत शहरात राहणेही मुश्कील होईल.
डॉ. मीनाक्षी धारीवाल,
डीन (अकॅडमिक्स) आयबीएस, मुंबई