आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्याने उदयास आलेले जुने सेक्टर्स!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नव्वदनंतर सरकारी कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण सुरू
नव्वदनंतर आपली अर्थव्यवस्था खुली झाली. त्याआधी अनेक उद्योग क्षेत्रांवर सरकारची मक्तेदारी होती. ज्या कंपन्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासून त्या क्षेत्रात होत्या त्यांना फक्त आपला व्यवसाय पुढे सुरू ठेवण्याची परवानगी होती. उदा. पॉवर म्हणजे वीज क्षेत्रावर स्वातंत्र्यानंतर सरकारी मक्तेदारी होती, पण बीएसईएस लिमिटेड आणि टाटा पॉवर इत्यादी आधीपासूनच सुरू असलेल्या कंपन्यांना मात्र व्यवसाय पुढे सुरू ठेवण्याची परवानगी होती. सरकारी कंपन्यांचीही निर्गुंतवणूक झालेली नव्हती. नव्वदनंतर हे धोरण बदलण्यात आले. सरकारी कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण होणे सुरू झाले. त्यामुळे त्यांचे शेअर मार्केटमध्ये आले व त्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शेअर मार्केटमध्ये व्हायला लागले. खासगी कंपन्यांनाही या क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. वीज क्षेत्राचेच उदाहरण घ्यायचे तर एनटीपीसी लिमिटेड या बलाढ्य सरकारी कंपनीचे तसेच नेवेली लिग्नाइट व आरईसी या सरकारी कंपनीचे शेअर मार्केटमध्ये आले.

इतर कंपन्यांचेही निर्गुंतवणुकीकरण सुरू
केवळ वीजनिर्मिती करणाºया सरकारी कंपन्यांचेच निर्गुंतवणुकीकरण झाले नाही, तर त्या क्षेत्रातील संबंधित इतर कंपन्यांचेही झाले. उदा. पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पॉवरग्रीड, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन इत्यादी. भेल ही वीज केंद्रांना लागणारी अवजड मशिनरी आणि संबंधित इतर अनेक उपकरणे बनवणारी सरकारी कंपनी. तिचेही निर्गुंतवणुकीकरण झाले. याशिवाय एनटीपीसी लिमिटेड या बलाढ्य कंपनीनंतर कालांतराने एनएचपीसी ही जलविद्युत क्षेत्रातील छोटी सरकारी कंपनी, सतलज जलविद्युत निर्माण कंपनीचेही निर्गुंतवणुकीकरण झाले.
अनेक बड्या उद्योजकांची उदा- रिलायन्स पॉवर, अदानी पॉवर, जयप्रकाश पॉवर, जीव्हीके पॉवर इ. याशिवाय अनेक बड्या उद्योजकांनी या क्षेत्रात उडी घेतली. खासगी क्षेत्रातील त्या कंपन्यांचे शेअरही मग मार्केटमध्ये आले. उदा. रिलायन्स पॉवर, अदानी पॉवर, जयप्रकाश पॉवर, जीव्हीके पॉवर इत्यादी. म्हणजेच पॉवर सेक्टर हा खरे तर जुना सेक्टर. पण त्यातील जास्त कंपन्यांचे शेअर मार्केटमध्ये नव्हते. ते सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीकरणामुळे व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी या उद्योगात प्रवेश केल्यामुळे आले. तसेच दुसरे उदाहरण बँकिंगचे. हा तर किती जुना व्यवसाय. पण स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बडोदा बँक, देना बँक, विजया बँक अशा मोठ्या व लहान

सरकारी बँकांचे शेअर नव्वदनंतर निर्गुंतवणुकीकरण होऊन शेअर
मार्केटमध्ये आले. खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, यस बँक अशा अनेक बँका नव्वदनंतरच सुरू झाल्या.

वीजनिर्मिती क्षेत्रात खासगीकरण, मात्र वहन-वितरण अजून सरकारकडेच
यावरून नव्या सेक्टरबाबत दोन बोध घेता येतील. एक तर वाहवत न जाणे. हे म्हणण्याचे कारण सांगतो- पॉवर सेक्टरबाबत तेव्हा खूप गाजावाजा झाला होता. भारतात विजेचा तुटवडा आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना यात वाव आहे. इकॉनॉमीची भरधाव वेगाने प्रगती होत आहे. त्यामुळे विजेची मागणी वाढत राहणार आहे. लोकांकडे पैसा आहे. ते एसी, टीव्ही घेणार. त्यामुळे ती मागणी वाढत जाणार आहे. एकदा विजेची निर्मिती सुरू केली मग दरमहिन्याला आवक होत राहणार. सगळे बिनतोड आणि खरे वाटेल असे चित्र. प्रत्यक्षात आधी वीजनिर्मितीचे प्रकल्प कार्यान्वित होऊन त्यातून वीज मिळणे सुरू व्हायला विलंब. त्यानंतर या वीज केंद्रांसाठी कोळसा किंवा गॅस लागतो त्याचा तुटवडा. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअखेरीस वीस कोटी टन कोळशाचा तुटवडा असेल, असा योजना आयोगाचा एक अहवाल सांगतो. परदेशातून कोळसा आयात केला तर त्याची किंमत जास्त. त्यामुळे ती वीज परवडणारी नाही. त्यातून
निर्मितीबाबत खासगीकरण झाले, पण वहन आणि वितरण यात मागेच आहोत. ते अजून सरकारी वीज बोर्डाकडेच. विविध कोर्ट केसेसना व लोक आंदोलनांनाही या कंपन्यांना तोंड द्यावे लागले. याचाच अर्थ असा की, भारताची अर्थव्यवस्था, तिची प्रगती या बाबी वेगळ्या आहेत व शेअर मार्केटमधील आपल्या गुंतवणुकीतून रिटर्न किती मिळेल, हा मुद्दा वेगळा आहे. गुंतवणूक करताना सर्वसाधारण परिस्थिती काय आहे ते अवश्य माहीत असावे, पण केवळ तेवढ्यावरच अवलंबून खरेदी करू नये. वास्तवातील व नेमकी परिस्थिती काय आहे, कोणती कंपनी कशी कामगिरी करत आहे याचा अभ्यास करावा.

एनटीपीसी लिमिटेड कधीच तोट्यात नसते, पण राज्यांची वीज मंडळे मात्र तोट्यात
वर एनटीपीसी लिमिटेडचा उल्लेख केला आहे. ही एक नावाजलेली व खूप मोठी कंपनी आहे. या कंपनीच्या शेअरमधून खूप रिटर्न मिळणार नाहीत, पण खूप जास्त जोखीमही नाही. ही कंपनी फक्त वीजनिर्मिती करते व त्याचा पुरवठा राज्यांच्या वीज बोर्डांना करून त्याचे पैसे वसूल करते. त्यामुळे ती तोट्यात नसते. हिच्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रणही आहे. उलट राज्यांचे वीज बोर्डही राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यांना आपल्या वीज ग्राहकांपैकी अनेक घटकांना स्वस्त दराने किंवा अगदी विनामूल्य वीज द्यावी लागते. जी दिली जाते तिचेही पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची की नाही ते ठरवावे.

भेलच्या वीज उपकरणे उत्पादनांची चिनी स्वस्त उपकरणांशी स्पर्धा
तसेच भेल हीसुद्धा एक नावाजलेली व खूप मोठी कंपनी आहे. पण चीनमधून येणारी स्वस्त उपकरणे व यंत्रांबरोबर तिला स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असल्याने मार्केटमध्ये सध्या भेलच्या शेअरला मंदीने ग्रासलेले आहे. एनटीपीसी व भेल यांचे उदाहरण एकत्र घ्यायचे कारण असे की, दोन्ही कंपन्या कार्यक्षमता, गुणवत्ता या बाबतीत जवळपास सारख्या असल्या तरी त्यातील गुंतवणुकीतून मिळणारे रिटर्न मात्र यापुढे वेगळे असतील.

kuluday@rediffmail.com