आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थकारणामुळे वाढलेला शैक्षणिक पेच!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना भरमसाट फी आकारण्याची प्रथा वाढत आहे. ही अनिष्ट प्रथा मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास साहाय्यकारी ठरत आहे आणि गुणवान व गरीब विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य निर्माण करण्यास कारणीभूत होत आहे. शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये शैक्षणिक संस्थांकडून करण्यात येणारे शिक्षणाचे व्यापारीकरण व नफेखोरीस आळा घालण्याचे उद्दिष्ट अभिप्रेत आहे. या प्रवृत्तीस परिणामकारकरीत्या पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने शासनाला पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक शिक्षक पदविका महाविद्यालय यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आकारल्या जाणा-या फीचे नियमन करणे आणि याबाबतीत योग्य तो कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे वाटते.


महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकाचे जे ध्येय त्या विधेयकात लिहिले आहे ते जशाचे तसे वरीलप्रमाणे आहे. 2000 मध्ये हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ते राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवण्यात आले. मात्र, तेव्हा प्रतिभाताई पाटील आणि आता प्रणव मुखर्जी यांनी त्याच्यावर सही केलेली नाही. पालकांचे बजेट कोलमडून टाकणा-या शैक्षणिक फीवर नियंत्रण आणले पाहिजे याविषयी कोणाचे दुमत नाही. मात्र, सगळेच चिडीचूप असताना पुण्यातील रोझरी स्कूल पालक संघाने दोन वर्षांपूर्वी आंदोलन करून शाळा आकारत असलेल्या फीसला आव्हान दिले. त्यानंतर पुण्यातीलच दोन तीन शाळांत असेच आंदोलन झाले आणि या प्रश्नाला वाचा फुटली. महापॅरेंट्स नावाची संघटना स्थापन झाली. नफेखोरीसाठी आकारण्यात येणा-या फीसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे हे विधेयक तिच्या रेट्यातून मंजूर झाले. म्हटले तर पालक संघाने मोठा पल्ला गाठला मात्र, प्रत्यक्षात कायद्यात रूपांतर न झाल्याने अर्र्धीच लढाई जिंकल्याची भावना पालकांत निर्माण झाली आहे. हा कायदा लवकर व्हावा यासाठीचा दबाव वाढवण्यासाठी पुण्यात 31 जुलै रोजी एक सभा झाली. त्या सभेत एक वक्ता म्हणून मीही उपस्थित होतो. हा शैक्षणिक प्रश्न असला तरी या सभेत जे बोलले जात होते ते आज जनतेच्या मनात असलेली अर्थकारणाविषयीची खदखद होती, हे लक्षात येत होते.


जगात अर्थकारणाने सत्तेची खुर्ची बळकावल्यामुळे जे अनेक पेच निर्माण झाले आहेत त्यात शैक्षणिक क्षेत्रातील टोकाची विषमता हा एक प्रमुख पेच आहे. तो पेच या सभेत पुढीलप्रमाणे दिसून आला. 1. सार्वजनिक शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे, असे खासगी शाळांतील मुलांचे पालक बोलू लागले आहेत. 2. सर्वच खासगी शाळांतील शिक्षण चांगले नाही. कारण काही शाळांत शिक्षकांना तुटपुंजा पगार मिळतो याची चर्चा हे पालक करत आहेत. 3. राजकीय सत्ता आणि शिक्षण संस्था यांचे संबंध लक्षात यायला लागले असून त्याविषयी काही पालक थेट नावे घेऊन आपला राग व्यक्त करत होते. 4. समान संधीविषयी बोलायचे तर एकूण अर्थकारणाविषयी बोलावे लागेल हे मध्यमवर्गीय पालकांना समजू लागले आहे. 5. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे श्रीमंतांच्या, मराठी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे गरिबांच्या किंवा अनुदानित म्हणजे गरिबाच्या आणि विनाअनुदानित म्हणजे श्रीमंतांच्या शाळा हे नवे भेद तयार झाले आहेत आणि त्यांना कसे सामोरे जायचे हे पालकांनाही ठरवणे अवघड चालले आहे. ६. काही खासगी शाळांत चालणा-या मनमानीविषयी पालकांच्या मनात चीड आहे आणि सरकारी व्यवस्था सक्षम नसल्याने शाळाचालकांना धडा शिकवण्याची गरज असल्याचे बोलले जात होते. ७. भारतीय भाषा, संस्कृती, गाणी याविषयी काही मिशनरी शाळांत अपमानकारक उल्लेख केले जातात, त्याविषयी पालकांत नाराजी आहे. ८. पालकांची विभागणी उच्च, मध्यम आणि निम्न अशा आर्थिक गटात झाल्याने पालक म्हणून एकत्र येताना काही अडथळे येऊ शकतात, याची जाणीव निर्माण झाली आहे. ९. पालकांचा समूह हा थेट मतदार असल्याने राजकीय पक्षांचे नेते आपल्या पक्षाची भूमिका पालकांच्या बाजूने असल्याचे जाहीर करत होते. मात्र, आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांच्या संस्था असल्याने त्यांची अडचण होत होती. 10. आम्ही कर भरतो, आम्हाला चांगल्या सार्वजनिक सेवा-सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत, अशी भावना मध्यमवर्गीय पालकांमध्ये वाढत चालली आहे.


या सभेने एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे 1९९1 च्या उदारीकरणानंतर जो प्रचंड पैसा आपल्या देशांत आला आणि निर्माणही झाला त्याचा मध्यमवर्ग भागीदार झाला. त्याचे बरेच फायदे त्याला मिळाले. मात्र आता असा टप्पा आला की, चलनवाढ आणि वाढत्या अपेक्षांमुळे तो पैसाही त्याला पुरेनासा झाला आहे. विशेषत: शैक्षणिक खर्च एवढे वाढले आहेत की, त्याला आता ते जाचू लागले आहेत. त्यामुळे तो आता समान संधीची भाषा पुन्हा बोलू लागला आहे. कॅपिटेशन फीच्या विरोधातील आंदोलन अनेकांना आठवत असेल. त्या वेळी शिक्षणात खासगीकरणाने प्रवेश केला होता. उच्च शिक्षणासाठी श्रीमंत पालकांना जास्त फी भरावीच लागेल, हे सूत्र मधल्या काळात मान्य झाले. आज बहुतांश मुले त्यानुसार शिक्षण घेत आहेत. मात्र आता पुन्हा अशी वेळ आली आहे की ज्याच्याकडे पैसा आहे त्या घरातील मुलाला चांगले शिक्षण आणि ज्यांच्याकडे पैसा कमी आहे त्यासाठी सरकारी पद्धतीचे शिक्षण ही विसंगती सुजाण पालकांना खटकते आहे, ही सकारात्मक बदलाला पुढे घेऊन जाणारी प्रक्रिया आहे. म्हणूनच पालक एकजुटीचे स्वागत केले पाहिजे.