आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editor Deepak Patave Article About Drought In Marathwada

भाष्य: आधी झारीतले शुक्राचार्य हटवा (दीपक पटवे)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणीवाटपाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी बैठक होत असताना शुक्रवारी मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत १०० टक्के दुष्काळ असल्याचे आकडे सरकारनेच जाहीर केले आहेत.

नाशिक, अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आज होत असलेल्या बैठकीत या भीषण परिस्थितीची जाणीव ठेवली जाईल, अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील तृषार्त जनतेला आहे. गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी या तिन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची ही आढावा बैठक आहे. खरं तर अशा कोणत्याही बैठकीची मुळात आता आवश्यकताच राहिलेली नाही. पण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरवून दिले आहे म्हणून ही औपचारिकता पाळली जाते आहे. औपचारिकता यासाठी की कोणत्या धरणांत आणि धरण समूहात कोणत्या तारखेला किती पाणी उपलब्ध होते आणि आहे, याची अद्ययावत माहिती देणारे तंत्रज्ञान आणि व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्याचा वेगळा असा कोणता आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे, हा प्रश्न आहे.

केवळ चांगले कायदे असून उपयोग नसतो. त्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी आणि त्यासाठी अंमलबजावणी करवून घेणाऱ्यांचे हेतू शुद्ध असायला हवेत. महाराष्ट्रात नद्यांमधील पाण्याचे वाटप समन्यायी असावे याची खबरदारी घेण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे (निवृत्त) या प्राधिकरणाचे नेतृत्व दिलेले आहे. अशा अधिकाऱ्याला संपूर्ण राज्य चांगल्या पद्धतीने माहिती असते, सर्व प्रश्नांची कल्पना असते ही या तरतुदीमागची कल्पना आहे. मात्र, या तरतुदीचा गैरफायदा निवृत्त अधिकारी आणि संधीसाधू राजकारणी घेत आहेत असेच सध्याचे चित्र आहे. या प्राधिकरणाचे सध्याचे अध्यक्ष रवि बुद्धीराजा यांचे या प्राधिकरणासाठीचे योगदान तपासायला हवे. वयोवृद्ध झालेल्या बुद्ध्ीराजा यांनी खरं हे पद स्वत:च सोडायला हवे. कारण त्यांचा बहुतांश काळ अमेरिकेत व्यतित होतो. पाणी वाटपाच्या बहुतांश महत्वाच्या बैठकांना ते उपस्थित नसल्याचाच अनुभव आहे. पण तरीही त्यांना ते पद सोडायचे नाही. कारण त्या पदाचे लाभ त्यांना माेहवित असावेत. ज्यांनी त्यांची नियुक्ती केली त्यांनाही बुद्धीराजांसारखेच निर्णय न घेणारे अधिकारी हवे होते. कारण त्यामुळेच त्यांचे हित साधले जात होते, ही वस्तुस्थिती आहे. आता राज्यकर्ते बदलले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाचा हेतू साध्य व्हावा यासाठी प्रामाणिक भूमिका घेणाऱ्या अभ्यासू व्यक्तीची या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची जबाबदारी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी घेतली पाहिजे.

दोनच दिवसांपूर्वी गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी समन्यायी पाणी वाटपाबाबत या प्राधिकरणाकडून होत असलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाबाबत खरमरीत निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी जायकवाडीच्या उर्ध्व भागातील अनधिकृत धरणे कॅप्सुल बाॅम्बने उडवून देण्याचीच मागणी केली आहे. आता ते शक्य नसले तरी त्या मागची त्यांची भावना आणि संताप नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनीही समजून घेतला पािहजे. नदी आणि त्यातील पाणी ही विशिष्ट प्रांताची असू शकत नाही. ती नैसर्गिक आहे आणि तिचा लाभ सर्वांना सारखा िमळायला हवा. पण त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून जायकवाडीतील पाणी दारू बनवण्यासाठी वापरले जाते असा अपप्रचार करण्याचे आणि त्यातून बुद्धीभेद करण्याचे काम काही राजकारणी सातत्याने करीत आले आहेत. वस्तुस्थिती तशी नाही. आज जायकवाडीच्या उर्ध्व भागात मराठवाड्याच्या हक्काचे ५५७ दशलक्ष घनमीटर पाणी अडवून ठेवले आहे. ते मराठवाड्याला मिळायला हवे. वरचे शेतकरी खरीपाची शेती करीत असताना मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि पिण्याच्या पाण्याचाही अत्यंत गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. हा अन्याय दूर झाला पाहिजे. जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनीही या बाबतीत वेळोवेळी वस्तुस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती नाशिक आणि नगर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच नव्हे तर तिथल्या शेतकरी आणि जनतेने देखील समजून घ्यावी, अशी आमची भूमिका आहे.