आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial, Pandit Jawahal Lal Neharus India Article, Divya Marathi

कुठे नेऊन ठेवलाय नेहरूंचा भारत?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय लोकशाहीच्या संस्थात्मक जीवनाचा भरभक्कम पाया घालणारा नेता, ही पं. नेहरूंची सर्वात ठाशीव ओळख. संस्थात्मक लोकशाहीच्या रूपाने जोपासलेल्या त्या वटवृक्षावर राजकीय पक्षांचा सूरपारंब्यांचा खेळ आडदांडपणे सध्या सुरू आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आठवण आज त्यांच्या जन्मानंतर १२५ वर्षांनी आणि मृत्यूनंतर ५० वर्षांनी कशासाठी ठेवायची? भारताच्या या पहिल्या पंतप्रधानाची ओळख काय होती? मुलांचा चाचा नेहरू म्हणून? स्वतंत्र भारतातील विज्ञान तंत्रज्ञानाचा पाया घालणारा दूरदृष्टीचा नेता म्हणून? देशाला सर्वांगीण प्रगतीच्या मार्गावर नेणारा नेता म्हणून? एक विद्वान विचक्षण इतिहासकार म्हणून? जागतिक स्तरावर मान्यता पावलेला नेता म्हणून?
या सगळ्या नेहरूंच्या ओळखी होत्याच; पण पंडितजींची सर्वात महत्त्वाची मोलाची ओळख आहे, ती भारतीय लोकशाहीच्या संस्थात्मक जीवनाचा भरभक्कम पाया घालणारा नेता म्हणूनच. नेहरूंच्या ज्या इतर सर्व ओळखी आहेत, त्या या मूळ पायावर आकाराला आलेल्या आहेत. सुप्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्ववेत्ते आंद्रे मालराँ यांनी स्वातंत्र्यानंतर नेहरू यांची भारतात येऊन भेट घेतली होती. तेव्हा ‘तुमच्यापुढील सर्वात मोठं कठीण आव्हान कोणतं?’ असा प्रश्न चर्चेच्या ओघात त्यांनी पंडितजींना विचाला. त्यावर पंडितजींनी उत्तर दिलं होतं की, ‘परंपराग्रस्त, रूढिप्रिय, पराकोटीची धार्मिकता असलेल्या मागास समाजाला आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर नेताना लोकशाहीची चौकट टिकवून ती भक्कम करत राहणं.’
नेहरूंच्या सर्व राजकीय कारकीर्दीचं हे सार होतं आणि आपल्या १७ वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी हे उद्दिष्ट निश्चितच गाठलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आफ्रिका आशिया खंडांतील जे देश वसाहतीच्या जोखडातून मुक्त झाले, त्यापैकी केवळ भारतातच लोकशाही रुजली, फोफावली आणि तिचा वटवृक्ष झाला. आज याच वटवृक्षावर राजकीय पक्षांचा सूरपारंब्यांचा खेळ आडदांडपणे चालू आहे. या खेळामुळे नेहरूंनी जोपासलेल्या वटवृक्षाची मुळं उखडून टाकली जाऊन, या देशातील लोकशाहीची संस्थात्मक संरचनाच धोक्यात येईल, याचं भान या पक्षांना नाही.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत जो राजकीय तमाशा चालू आहे, तो याच सूरपारंब्यांचा खेळाचा नवा डाव आहे. अर्थात, इंदिरा गांधी यांनीच या सूरपारंब्यांच्या खेळाला सुरुवात केली, हे नाकारून चालणार नाही. आपल्या वडिलांनी कसोशीनं आकाराला आणलेल्या या वटवृक्षाच्या छायेखाली राहून वाटचाल करण्याऐवजी त्याच्या फांद्या छाटून सर्वांना मिळणारी त्याची सावली केवळ आपल्यापुरतीच मर्यादित करण्यावर त्यांचा भर होता. त्यामुळे आणीबाणी आली तेव्हा हा लोकशाहीचा डेरेदार वटवृक्ष प्रथम मुळापासून हादरला हेलकावला गेला. तो पडतो की काय, अशी भीतीही वाटत होती; पण तसं झालं नाही. कारण त्याची मुळं भारताच्या सांस्कृतिक सामाजिक जीवनात घट्टपणे नेहरूंनी रुजवली होती. मात्र, ज्या पक्षांनी त्यांच्या नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर त्याकरिता ठपका ठेवला, त्यांनीही तशीच या वटवृक्षाची छाटणी चालू ठेवली. त्यातूनच आजची परिस्थिती उद््भवली आहे. ज्यांना मुळात हा वटवृक्षच नको होता, तेच आता त्याच्या सावलीत जाऊन बसले आहेत. या सूरपारंब्यांच्या खेळात इतरांना जास्तीत जास्त कसं गुंतवून ठेवता येईल, यावर भर देऊन या वटवृक्षाची मुळं कमकुवत करत नेण्याची रणनीती आखत आहेत.
महाराष्ट्रातील घटना हा या रणनीतीचा उत्तम नमुना आहे. प्रत्यक्ष राजकीय डावपेच आणि लोकशाहीच्या घटनात्मक संस्थात्मक जीवनाचा ऱ्हास या दोन्ही अंगांनी महाराष्ट्रातील घटनांकडे बघावं लागेल. सेनेला सत्तेत वाटा द्यायचा नाही, पण त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर सरकार तगलं, असं जनतेपुढं येता कामा नये, या दुहेरी उद्दिष्टांपायी ‘आवाजी मतदाना’चा घोळ ठरवून घातला गेला. दुसरीकडं सेना फुटेल, अशी टांगती तलवार उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यावर धरण्यात आली होती आणि आजही ती तशीच टांगती ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळं शेवटपर्यंत आपल्या पक्षातीलच लोकांना सत्तेचं मधाचं बोट दाखवत राहणं, उद्धव ठाकरे यांना भाग पडत आहे. आजही राज्यात विरोधी पक्षनेत्याचं पद मिळाल्यावर दिल्लीतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारातील आपला सहभाग सेनेनं चालू ठेवला आहे. हा विरोधाभास दिसून येतो आहे, तो उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय हतबलतेपायी. सत्तेत वाटा घ्यायला हवा, असं मानणारा आमदार नेत्यांचा एक मोठा गट सेनेत आहे. त्याला नाराज करणं ठाकरे यांना धोक्याचं वाटतं. उलट सर्वसामान्य शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून ‘राडा’ करून भाजपला गद्दारीसाठी धडा शिकवायला हवा, असं मानत आहे. हा शिवसैनिक ही सेनेची शक्ती आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांना तीही सांभाळावी लागत आहे.
उद्धव ठाकरे यांची कोंडी झाली आहे, ती एक राजकीय भूमिका असलेला पक्ष म्हणून सेना तिच्या उदयापासून कधी उभीच राहिली नसल्यामुळंच. हे आज अर्धशतकानंतर लक्षात घेण्याची गरज आहे. आधी बाळासाहेब ठाकरे आणि आता उद्धव ठाकरे यांना जे भावेल, पटेल, रुचेल किंवा त्यांना विविध मार्गांनी जे पटवून दिलं जाईल, तेच सेनेचं ‘धोरण’ असतं. सेनेनं राजकारणाचा आर्थिक चौकटीत (म्हणजे निवडणुकीसाठी पक्ष चालवण्याकरिता पैसा जमवण्याच्या पलीकडच्या अर्थानं) विचारच केला नाही. केवळ भावनिक मुद्देच सेना उठवत आली. अशा मुद्द्यांना त्या त्या काळातील परिस्थितीप्रमाणं जनमताचं पाठबळ मिळत आलं; पण आज लोकांच्या आशा-आकांक्षा पालटल्या आहेत, हे सेना लक्षात घ्यायला तयार नाही. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे कोंडी अधिकच बिकट झाल्यावर सेनेनं लगेच इशरत वगैरे प्रकरणं उगाळून ‘हिंदू-मुस्लिम’ मुद्दा उठवून कोंडी फोडावयाचा प्रयत्न केला. तो फसला. असाच प्रकार विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी झाला. विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी सेनेनं आपला उमेदवार उभा केला होता; पण तो मागं घेतला. कारण पुन्हा पक्षातील सत्ताकांक्षी गटाचा ठाकरे यांच्यावरचा दबाव. ‘दारे बंद करू नका’ या त्यांच्या आग्रहापुढं ठाकरे नमले. जर तसं झालं नसतं आणि विधानसभाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक झाली असती, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार तरलं, हे विश्वासदर्शक ठरावाआधीच स्पष्ट झालं असतं.
राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. खरं म्हणजे, कोणतंही अल्पमतातील सरकार ही शरद पवार यांच्यासाठी राजकारणात तळपत राहण्याची सुवर्णसंधी असते. ती ते नेहमीच साधत आले आहेत. आज राज्यात चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही सारं राजकारण ते काय करणार याभाेवतीच फिरत आहे. सत्तेसाठी त्यातून निर्माण झालेले हितसंबंध जपण्यासाठी पवार काहीही करू शकतात, या समजावर आता ठाम शिक्कामोर्तब करून जनमनातील आपली प्रतिमा पूर्ण काळवंडून टाकण्याची किमया राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात पवार यांनी स्वतःच करून दाखवली आहे. उरला मुद्दा लोकशाहीच्या संस्थात्मक घटकात्मक संरचना विसकटण्याचा, इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीपासून राज्यपालाचं पद हे त्याचं घटनात्मक पावित्र्य गमावून बसण्यास सुरुवात झाली. आज राज्यपाल हा केंद्रातील पक्षाचा राज्यातील हस्तक बनला आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यापुढं ठेवून संघाचे प्रचारक राहिलेल्या राव यांना या पदावर बसवण्यात आलं आणि त्यांनी आपली ‘जबाबदारी’ चोख पार पाडली. हीच गत विधानसभाध्यक्षांची. तेही भाजप नेत्यांना हवं तसंच वागले. त्यातही अनपेक्षित काही नाही. सर्व राज्यांत विविध पक्ष सत्तेवर असताना हेच होत आलं आहे. तेच महाराष्ट्रात झालं पुढंही होत राहणार आहे एवढंच.

...आणि म्हणूनच कुठे नेऊन ठेवलाय नेहरूंचा लोकशाही भारत, असं पंडितजींच्या १२५ व्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं म्हणण्यावाचून काही पर्याय आपल्या हाती उरतो काय?