आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फोकस: पुलाखालून वाहते कागदी तपासणीचे पाणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला. त्यात अनेक बळी गेले आणि जुने पूल व त्यांची तपासणी एकदम चर्चेत आली. या पुलांची तपासणी होते का ? ती कशी होते? कोण करते ? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. नेमके हे कसे होते यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...

महाडचा ब्रिटिशकालीन पूल कोसळल्यावर पूल तपासणीची (ब्रिज इन्स्पेक्शन) राज्याची पद्धत ब्रिटिशकालीन असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. पिवळे पडलेले कागद आणि जीर्ण झालेली वही अशा पुरातन अवस्थेतील मासोनरी रजिस्टरमध्ये राज्यातल्या पुलांची सुरक्षा हरवली आहे.
राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील पुलांची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आहे, तर राज्य मार्गांवरील आणि इतर जिल्हा पातळीच्या रस्त्यांवरील पुलांची जबाबदारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याची आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कार्यकारी अभियंते त्यांच्या क्षेत्रातील पुलांच्या सुरक्षेला जबाबदार असतात. वर्षातून २ वेळा, म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर अशा दोन तपासण्या करणे कार्यकारी अभियंत्यांना बंधनकारक आहे. २०० मीटरपर्यंतच्या पुलांची तपासणी कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते करू शकतात, परंतु २०० मीटरपेक्षा लांब मोठ्या पुलांची तपासणी अधीक्षक अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियंत्यांच्या टीमने करण्याचे नियम सांगतो. दरवर्षी यांनी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर त्यांच्या हद्दीतील सर्व पुलांची तपासणी करून त्यांचे अभिप्राय या वहीत नोंदवण्याची पद्धत आहे. त्या तपासणीत धोकादायक आढळणाऱ्या पुलांची माहिती वर राज्याला कळवली जाते. मात्र मनुष्यबळाआभावी सर्व पुलांची तपासणी शक्य नसल्याचे कर्मचारी सांगतात. प्री मान्सून आणि पोस्ट मान्सून या वर्षांतील दोन तपासण्यांशिवाय मोठ्या पुलांचे दर ५ वर्षांनी ऑडिट करणे बंधनकारक आहे.अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी न करता परस्पर कागद रंगवण्याची औपचारिकता ही केली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. काही ठिकाणी स्थानिक स्तरातून प्रामाणिकपणे तपासणी करून अहवाल पाठवला जातो, पण वरिष्ठ स्तरावर त्याची दखल घेतली जात नाही, असेही अधिकारी सांगतात.विशेष म्हणजे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना राज्यातील पुलांची सुरक्षा, तपासणी आणि उपाययोजना याचा ट्रॅक ठेवणारी, आढावा घेणारी कोणतीही संगणक प्रणाली महाराष्ट्र सरकार अवलंबत नाही.
पुढे वाचा...
> नाशिक : सहापैकी दोन पूल धोकादायक
>औरंगाबाद : विभागातील दहावर पूल मरणपथाला
>अकोला : ४ पूल जीर्ण, एकास निधीची प्रतीक्षा
> विशेष मुलाखत: अति वेगाच्या पाण्यामुळे पडले ‘त्या’ पुलाचे खांब
> रेल्वे : पुलांची होते चार पद्धतीने आधुनिक तंत्राने सातत्याने तपासणी
> शोधा, शोधा जुने पूल... अधिकाऱ्यांची दमछाक
> पूल तपासणीचे निकष
बातम्या आणखी आहेत...