आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fake Encounter Means Self Defence Missusing Rights

बनावट चकमक म्हणजे स्वसंरक्षण अधिकाराचा दुरूपयोग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाचा कायदा सर्व नागरिकांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार देतो. पोलिस कर्मचा-यांनाही हे अधिकार प्राप्त आहेत. एखाद्या गुन्हेगाराला अटक करताना पोलिस अधिका-यास जर स्वसंरक्षणार्थ गोळी चालवावी लागली तर ती बनावट चकमक मानली जाणार नाही, पण त्या अधिका-याला ही कारवाई सीआरपीसीच्या कलम 46 अंतर्गत योग्य असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन मिळवणे किंवा नेतेमंडळींना खुश करण्यासाठी अशा बनावट चकमकी घडवल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. गुजरातचे इशरतजहाँ-सोहराबुद्दीन हे याचे प्रसिद्ध उदाहरण असून ते प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे.
सिद्ध कसे करायचे? चकमक बनावट होती की खरी? याची खातरजमा परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून केली जाते. गोंडाप्रकरणी याच आधारावर 31 वर्षांनी निकाल लागला. सीबीआय चौकशीत पोलिसांचे सगळे युक्तिवाद खोटे असल्याचे सिद्ध झाले.


उत्तर प्रदेश आघाडीवर : 1993 मध्ये स्थापन झालेल्या राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे बनावट चकमकीच्या 1200 हून अधिक तक्रारी आल्या त्यापैकी सर्वाधिक 716 तक्रारी उत्तर प्रदेशातील आहेत. बनावट चकमकींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गुजरातमधून मात्र अशा फक्त 20 तक्रारी आल्या आहेत.


चित्रपटांची भूमिका : 90 च्या दशकात मुंबईत अंडरवर्ल्डमधील अनेक गुन्हेगार चकमकीत मारले गेले. अनेक पोलिस अधिका- यांच्या नावामागे ‘एन्काउंटर स्पेशलिस्ट’ अशी विशेषणे जोडली गेली. ‘अब तक छप्पन’या चित्रपटाने बनावट चकमकीचे वास्तव समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी सत्या आणि कंपनीसारख्या चित्रपटांनी गुन्हेगारांचे असे एन्काउंटर योग्य ठरवण्यात काहीही कमी ठेवले नाही. 2008 मध्ये हरियाणा पोलिसांनी एका आरोपीला चकमकीत ठार मारले. सर्वोच्च न्यायालयात पोलिसांनी युक्तिवाद केला की, तो कुख्यात गुंड होता, पण न्यायालयाने मात्र ‘काहीही कारण असले तरी कोणाला अशा प्रकारे ठार करता येत नाही असे म्हटले. राजस्थानातील दारासिंह बनावट चकमकप्रकरणी सप्टेंबर 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्वसामान्य लोकांनी गुन्हा केल्यास शिक्षा सामान्य असायला हवी, पण गुन्हे रोखण्याची जबाबदारी असलेले लोकच जर गुन्हा करत असतील, तर ‘तो रेअरेस्ट ऑफ द रेअर’ गुन्हा मानला जावा. गोंडाप्रकरणी शिक्षा सुनावण्याकरिता याच विधानाचा आधार घेण्यात आला.