आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्‍ट्रात निदान अन्न ‘सुरक्षित’!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्राने प्रस्तावित केलेले अन्नसुरक्षा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. ते यथावकाश राज्यसभेतही मंजूर झाले. केंद्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण अन्नसुरक्षा योजना येत्या 1 डिसेंबरपासून महाराष्‍ट्रात लागू होणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील 61 टक्के नागरिकांना होईल, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकतेच सांगितले होते. ही योजना राज्यातील जनतेसाठी कितपत उपयोगी ठरू शकेल याची चिकित्सा करणे आवश्यक ठरणार आहे.
अन्नसुरक्षेचा तसा विचार संयुक्त राष्‍ट्रसंघातून कित्येक वर्षांपासून मांडला जातोय. ज्या देशांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अत्याधिक आहे त्यांनी अन्नपुरवठा, अन्नाची पौष्टिकता व ते घेण्याइतपत नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे याबाबतीत धोरणे ठरवावीत व त्यानुसार कार्यक्रम राबवावेत, हे कधीपासून प्रस्तावित आहे.


केंद्र सरकार आज ज्या पद्धतीने हे विधेयक लोकसभेत आणते आहे ते कायद्यात रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असले तरी गरिबांना जर खरोखरच अन्नसुरक्षा द्यायची तर ही सरकारे तशीही देऊ शकत होती. भारतात तर ठेवायला जागा नसलेल्या अतिरिक्त वाया जाणा-या अन्नाची समस्या असताना व सर्वोच्च न्यायालयानेही हे धान्य गरिबांना का वाटत नाही, असा प्रश्न केला असताना याच सरकारला तेव्हा याच गरिबांची आठवण नव्हती हेही स्पष्ट होते.
आताही महाराष्‍ट्रासारख्या राज्यात ही योजना राबवताना अंमलबजावणीच्या बाबतीत बरीच अस्पष्टता आहे. येत्या डिसेंबरच्या आत अकरा कोटी नागरिकांची पडताळणी करून त्यातून राज्य सरकार म्हणते त्यानुसार 61 टक्के जनतेला याचा लाभ होऊ शकणार आहे. कुठलीही आकडेवारी नसताना ही 61 टक्क्यांची गरिबांची संख्या कुठून आली, हेही स्पष्ट होत नाही. शिवाय ही पडताळणी करून सा-यांना अधिकृत शिधापत्रिका दिल्यांनंतरच ही योजना कार्यान्वित होऊ शकणार आहे. आपल्या प्रशासनाची एकंदरीत गुणवत्ता व कार्यक्षमता बघता हे काम एवढ्या त्वरेने व अचूकतेने होईल, हीच मोठी शंका आहे. आपल्याकडे अनेक मंत्री घोषणावीर झाले आहेत आणि अशा घोषणा जाहीर करून त्या छापून आल्या की कृतकृत्य होत आपल्याच नंदनवनात वावरत असतात. आपणच जाहीर केलेल्या घोषणांचे पुढे काय होते, हे पाहण्याची तसदीसुद्धा कधी घेतली जात नाही. आताही या अन्नसुरक्षेबाबतची केलेली घोषणा ही निवडणुकीत मते मागण्यापुरती व सारे श्रेय घेण्यासाठीही पुरेशी आहे.


महाराष्‍ट्रातील ही अन्नसुरक्षा कशी वेगळी आहे हे यानिमित्ताने बघता येईल. महाराष्‍ट्राच्या शहरी व ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण हे 45:55 असे आहे. दरडोई उत्पादनही इतर राज्यांपेक्षा सरस आहे. देशाच्या 61000 सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा महाराष्‍ट्राचे 1,01324 असल्याने महाराष्‍ट्रातला गरीब दिवसाला 277 रुपये कमावतो. मेळघाट व काही आदिवासी भाग सोडला तर इतर भागातील कुपोषणाची परिस्थिती व कारणे वेगवेगळी आहेत. यावर राज्याच्या व केंद्राच्या अनेक योजना कार्यान्वित असून आदिवासींसाठी खावटी योजना, गर्भार व स्तनदा महिलांना पोषक आहार व औषधे, कुपोषित बालकांना विशेष आहार योजना, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सकस आहार योजना, एवढेच नव्हे, तर सर्व शाळांमधून सरसकट राबवली जाणारी मध्यान्ह भोजन योजना या सा-या अन्नसुरक्षेत मोडणा-या आहेत. याशिवाय कुपोषित भागासाठी काही स्वतंत्र योजना व त्यासाठीच्या स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत आहेत. निदान कागदावर का असेना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शहरी वा ग्रामीण गरिबांना स्वस्त धान्य देत असल्याचे दाखवले जाते. एवढे सारे असताना अशी घाई करून ही नवी अन्नसुरक्षा राबवण्याचे काही सयुक्तिक कारण दिसत नाही. या योजनांवर होणारा खर्चही लक्षणीय आहे. म्हणजे एवढा खर्च करूनही जे आजवर साध्य झाले नाही ते परत 800 कोटींचा नवा बोजा डोक्यावर घेणे धारिष्ट्याचे वाटते.


आज राज्याची आर्थिक परिस्थिती, विशेषत: अडीच लाख कोटींपेक्षाही जास्त असलेले कर्ज, ते फेडण्याची कुठलीही सक्षम योजना वा मार्ग नसताना ही नवी जोखीम कितपत पेलवेल याची शंका आहे. केंद्राची मदत हे बहुतेक वेळा निकष वा अटींच्या आधारे असल्याने ब-याचदा मृगजळच ठरते. आजही राज्याची अनेक अनुदाने केंद्राकडे प्रलंबित आहेत व आर्थिक वर्ष संपताच ती निर्लेखित होत असतात. राज्याने किती कर्ज काढावे, याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले एक गुणोत्तर असते, ते या नव्या जोखमीने बिघडू शकेल. कर्ज नव्हे तर कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी परत कर्ज, या सापळ्यात राज्य सापडल्यास गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते.


या सा-या किरकोळ संकटांपेक्षा या योजनेमुळे श्रमबाजारावर होणारा अनिष्ट परिणाम सा-यांनी लक्षात घेण्यासारखा आहे. रोजगार हमी योजना, नरेगा वा आताची ही स्वस्त अन्न पुरवठा योजना असो, यामुळे श्रम बाजाराची सारी परिमाणेच बदलणार असून ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राला त्याचे सर्वाधिक परिणाम भोगावे लागणार आहेत.
आजच शेतीसाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत. समोर मजूर असला तर मजुरी काय घेणार, याचा प्रश्न येतो. आज सरकार ज्या दराने धान्य पुरवणार आहे त्यामुळे काही कमावण्याची ऊर्मीच नाहीशी होणार असून काही काम न करता जगता येणे हे राष्‍ट्रीय उत्पादनाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणार आहे. त्यामुळे गरीब जरी असला तरी त्याचा कुठलाही स्वाभिमान व अस्मिता न दुखावता त्याला सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे सक्षमतेने जगता येईल असे वातावरण तयार करणे हे ख-या अन्नसुरक्षेचे उद्दिष्ट असायला हवे. अशी अन्नसुरक्षा यायच्या अगोदर छत्तीसगड, आंध्र वा तामिळनाडूत स्वस्त अन्न वाटपाच्या योजना कधीपासून यशस्वीपणे राबवल्या जात आहेत. आपल्याकडेही या सा-या योजनांची परिस्थिती बघता योजनांच्या कमतरतांपेक्षा अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार व गलथानपणा यामुळे या योजनांचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. आजवरचा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचा याबाबतचा अनुभव लक्षात घेता या योजनेकडूनही फारशा अपेक्षा न ठेवता प्रत्यक्ष काय घडते हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.