आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्न सुरक्षा खरंच मि‍ळेल का ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा अध्यादेश लागू केला जाईल. पण एवढ्या सहजतेने देशातील सर्व गरिबांना अन्न सुरक्षा मिळेल का? तज्ज्ञांना या योजनेत अनेक अडथळे दिसत आहेत.
1. पैसा कुठून येईल? योजनेसाठी 1.25 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. वाढती सरकारी तूट ही भारताच्या पत मानांकनासाठी धोक्याची ठरत आहे. अन्न सुरक्षेसाठी 23,800 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज भासेल. त्यासाठी इंधन आणि खतांसाठीचे अनुदान कमी केले जाऊ शकते, असे सरकारी पक्षाचे मत आहे.
2. लाभार्थी कसे ठरवले जातील? हे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येते. यासाठी सामाजिक, आर्थिक तसेच जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे आधार मानले जातील. योग्य आकडेवारी मिळण्यासाठी आणखी सहा महिने लागतील. मात्र पात्र कुटुंब ओळखण्याची प्रक्रिया जटिल असून त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असे मत विनायक सेन यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
3. धान्य कुठून मिळणार?: धान्य उत्पादनाची समस्या आपल्याकडे नाही. देशात खाद्यान्न उत्पादन 25 कोटी टन आहे आणि अन्न सुरक्षेसाठी सहा कोटी टन अन्नाची गरज आहे. समस्या आहे ती साठवणुकीची. दरवर्षी लाखो टन धान्य उघड्यावर सडून जाते. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषितज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनीही एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. एनटी रामाराव यांनी मुख्यमंत्री असताना आंध्र प्रदेशात स्वस्त तांदूळ देण्याची योजना राबवली. त्या वेळी शेतीवर दुष्परिणाम झाले. उत्पादनावरही परीणाम झाला.
4. वाटप कसे करणार? सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही अहवालांनुसार वितरण विभागातर्फे सरकारी दरात विकले जाणारे 37 ते 55 टक्के धान्य अवैधरीत्या खुल्या बाजारात पोहोचते. क्रिसिल या संस्थेच्या मते, बिहारमध्ये 16 टक्के, उत्तर प्रदेशात 35 टक्के आणि झारखंडमध्ये 43.5 टक्के दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांनीच सरकारी दराने तांदूळ खरेदी केले. उर्वरित कुटुंबांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे या सार्वजनिक वितरण विभागाशी सर्व गरीब कुटुंबे जोडली जाणे, ही पहिली गरज आहे.