आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रघुराम राजन म्‍हणाले, मांजर काळी असाे की पांढरी, ती उंदीर पकडते का हे महत्त्वाचे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केंद्र सरकार छोट्या सरकारी बँकांना एकत्र करून मोठी बँक निर्माण करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मते बड्या बँकांच चांगल्या सेवा देतात, असे नाही. दिव्य मराठी नेटवर्कशी बोलताना ते म्हणाले, बड्या बँका मोठ्या प्रकल्पांना कर्ज देऊ शकतात, मात्र, त्या सुविधाही चांगल्या देतील, असे नाही. काळा पैसा उघड करण्यात नोटाबंदी यशस्वी वा अपयशी ठरली, असे आताच म्हणता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

नाेटाबंदीबाबत... तर राजीनामा दिला असता!
गुरुवारी आपल्या ‘आय डू व्हाॅट आय डू’ पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी राजन म्हणाले, माझ्या कार्यकाळात नाेटाबंदी केली असती तर मी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला असता. मात्र, अशा प्रकारणांत सरकार आरबीआयकडे दुर्लक्ष करू शकते. पुस्तकात राजन यांनी नोटाबंदीला विरोध केला आहे. 
 
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन हे त्यांच्या ‘अाय डू व्हाट अाय डू’ या पुस्तकामुळे चर्चेत अाले अाहेत. ‘भारतीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्यासाठी भारतीय असणेही गरजेचे असते,’ या निती अायाेगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या वक्तव्यावर राजन म्हणाले, ‘मांजर काळी असाे की पांढरी, ती उंदीर पकडू शकते की नाही हे महत्त्वाचे...’ दैनिक भास्करचे विशेष प्रतिनिधी संताेष ठाकूर यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी नोटबंदीसह विविध विषयांवर चर्चा केली.
 
नीती आयोगाचेे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्था समजण्यासाठी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ असणे गरजेचे अाहे ? तुमचे मत काय?
>‘भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ’ म्हणजे त्यांना काय म्हणायचेय ते समजले नाही. जर काेणी भारताच्या एका शहरात बसून डाटाच्या अाधारे याेजना बनवत असेल तर हे काम विदेशातील तज्ज्ञही करू शकताेच. एक म्हण अाहे, ‘मांजर काळी असाे वा पांढरी, त्याने काय फरक पडताे. ती उंदीर पकडू शकते की नाही, हे महत्त्वाचे.’

सरकारकडे  गरिबांची संख्या नाही. मग सर्वसमावेशक विकास करणे कसे शक्य?
> खरा व ताजा डाटा पाहिजेच. त्याशिवाय याेजना कशी बनवणार? याेजनेची अंमलबजावणी व निरीक्षणासाठी ताजा डाटा मिळणे अावश्यकच.

नोटबंदीत बाद झालेल्या एक हजार, पाचशेच्या बहूतांश नाेटा बँकेत परत अाल्यात. मग काळा पैसा उघड करण्याचे प्रयत्न अपयशी झाले का?
>अाताच असे म्हणणे फार घाईचे हाेईल. जमा झालेल्या रकमेपैकी किती रक्कम संशयित अाहे ते सिद्ध करण्यासाठी कसून चाैकशी करावी लागेल. हे करताना सामान्य नागरिकाला त्रास हाेणार नाही याचीही काळज घ्यावी लागेल.
 
मागील सरकारच्या तुलनेत या सरकारच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था मजबूत हाेतेय का? 
>दोन्ही सरकारमध्ये तुलना करणे माझ्यासाठी योग्य होणार नाही. गेल्या सरकारच्या काळात जागतिक स्थिती चांगली नव्हती. हे सरकार आल्यानंतर स्थिती चांगली होती. प्रयत्नांचा विचार केल्यास जीएसटी आणि बँकिंग सुधारणा चांगला निर्णय आहे. मात्र, गुंतवणूक आणि निर्यात वाढलेली नाही.  

सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे वचन दिले आहे. हे कसे यशस्वी होईल?  
>शेतीत उत्पन्न वाढवण्याची संधी आहे. जगभरातील शेतकरी कमी होत असले तरी उत्पन्न वाढत आहे. आपल्याला तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीवर भर द्यावा लागेल. यामुळे कमी जागेत जास्त उत्पादन शक्य आहे.  
 
योजना आयोग रद्द झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाचे लक्ष खर्चावर आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न कमी होत आहेत?  
>माझ्याकडे याचा कोणताच प्रमाणित डाटा नाही. मात्र, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे भविष्यात कर देणारे आणि कर दोन्हीमध्ये वाढ होईल. 
 
मोठ्या बँकांचा सामान्य ग्राहकांना कोणता फायदा होईल?  
>मोठ्या बँका मोठ्या प्रकल्पाला कर्ज देऊ शकतात. मात्र, बँकांच्या विलीनीकरणाचा आग्रह अर्थ मंत्रालय किंवा बँकांशी संबंधित लोक यातील कोणाचा आहे? मोठ्या बँका चांगली सेवा देऊ शकतात हे म्हणणे चुकीचे आहे.
  
सरकार २००० रुपयांची नोट बंद करण्याची शक्यता आहे. हा काळ्या पैशावर नवा हल्ला असेल? 
>सलग नोटाबंदी करणे योग्य नाही. यामुळे कोणत्या नोटा जवळ बाळगाव्या यासंबंधी लोकांत संभ्रम वाढेल.
बातम्या आणखी आहेत...