आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधीची पळवापळवी ...कुठे मुरतेय पाणी?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यहा तक आते आते, सुख जाती है कई नदीया,
हमे मालूम है, ये पानी कहा ठहरा हुआ है

असं प्रसिद्ध विद्रोही कवी दुष्यंतकुमार सांगून गेले आहेत. ही परिस्थिती महाराष्ट्रात सध्या लागू पडते. विशेषत: जलसंपदा खात्याच्या वादग्रस्त कारभाराला. मंत्र्यांना विधिमंडळात खोटी (सांसदीय भाषेत म्हणायचे तर असत्य) माहिती देता येत नाही. तसे झाल्यास हक्कभंग ठरलेलाच असतो. विरोधी पक्षही संधीच्या शोधात असतात. मात्र, बाहेर बोलायला नेत्यांसाठी कुठल्याही मर्यादा नाहीत. आश्वासने दिली जातात. ती पाळावीच, असेही कुठले बंधन नाही. भूलथापा देऊन वेळ मारून नेण्याची प्रवृत्ती नेत्यांत आढळते. अडचणीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास टोलवाटोलवीही चालते. जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे हे असे मंत्री आहेत की, टोलवाटोलवीत त्यांचा कुणीही हात धरणार नाही. सिंचनाचा घोटाळा गाजतो. यावरून विरोधी पक्षांनी रान उठवले. विधिमंडळाची तिन्ही अधिवेशने या मुद्द्यावर गाजली. मात्र, त्यांना कुठलाच फरक पडला नाही. आजही ते मोठ्या आत्मविश्वासाने खात्याचा गाडा पुढे नेतच आहेत. हे अपयश कुणाचे? हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय ठरावा.


वाद पळवापळवीचा : - कधी अमुक धरणाचे पाणी तमुक प्रांताने पळवल्याचा वाद उपस्थित होतो. अगदी सिंचन निधीच्या पळवापळवीचे वादही बरेच गाजले आहेत. अलीकडे हा पळवापळवीचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे जलसंपदा मंत्र्यांनी अलीकडेच नागपुरात केलेले दावा. सिंचनाच्या निधीतला एक रुपयादेखील आजवर पळवला नाही, असे काहीसे धाडसी उत्तर जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी नागपुरात बोलताना दिले होते. प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी यासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर तटकरे यांनी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली. त्यांच्या चेह-यावर कमालीचा आत्मविश्वास झळकत होता. त्यामुळे सारेच अवाक् झाले असणार. तटकरेंच्या दाव्यावर वैदर्भीय तज्ज्ञ मंडळी थोडीच चूप बसणार. 89 वर्षीय अ‍ॅड. मधुकरराव किंमतकरांनी नंतर निधीच्या पळवापळवीचा वार्षिक हिशेबच आकडेवारीसह सादर केला. ते विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य आहेत. मागील आठ-दहा वर्षांत विदर्भ व मराठवाड्याच्या हिश्शाचे किती पैसे पश्चिम महाराष्ट्राकडे पळवले गेले, याचा लेखाजोखाच अ‍ॅड. किंमतकरांनी मांडला.


प्रादेशिक संघर्षाचे चित्र : - मागील काही वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ, मराठवाडा असे चित्र निर्माण झाले. त्याला हेच वाद कारणीभूत ठरले आहेत. अकरा लाख हेक्टरचा भौतिक अनुशेष आजही विदर्भ कपाळावर वागवतो आहे. मराठवाड्याची अवस्था वेगळी नाही. पॉवरफूल नेत्यांनी संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे भले केले, असेही चित्र नाही. सिंचनासाठी कोट्यवधींचा निधी विशिष्ट नेत्यांच्या भागातच ओतला गेला. त्यामुळे कायम दुष्काळी तालुक्यांची बेटं तेथेही तयार झालेली आहेत. आता त्यापायीच तालुकानिहाय अनुशेष गणनेची मागणी जोर धरते. अथवा ती जाणीवपूर्वक केली जात आहे. संपूर्ण राज्याचा समतोल विकास हेच खरे राज्यकर्त्यांचे धोरण असायला हवे. अखंड महाराष्ट्र झाल्यापासून तसं कधीच घडलं नाही. त्यासाठी स्थापन झालेली वैधानिक विकास मंडळेही पंगू बनवण्याचे प्रयत्न आता सुरू आहेत.


विसंगत भूमिका : - अडचणीचे मुद्दे आल्यावर साफ कानाडोळा करायचा. नामानिराळे राहायचे, हेच सध्याच्या सत्ताधा-यांचे सूत्र आहे. त्यामुळे अ‍ॅड. किंमतकरांनी दिलेल्या प्रत्युत्तराकडे तटकरे दुर्लक्ष करतील, हे तेवढेच खरे. कारण राज्य शासनासाठी हा अडचणीचा मुद्दा आहे. जेथे राज्यपाल स्वत: निधीची पळवापळवी मान्य करतात. ती थांबवण्यासाठी तसेच भरपाईसाठी उपाययोजना करतात. तेथे राज्य शासन व शासनाचे मंत्री अशी विसंगत भूमिका कशी काय घेतात. राज्यपालांचे निर्देश वेळोवेळी पायदळी तुडवण्याचे कामही झाले आहे. याचा जाब विचारण्याची फुरसत ना विरोधी ना सत्ताधारी आमदारांना आहे.


सहनशीलतेचा कळस : - मुळातच विधिमंडळातील पाच-दहा आमदार सोडले, तर अन्य कुणीही सभागृहांमध्ये तोंड उघडण्याची तसदीही घेत नाही. एखाद्या प्रदेशावर अन्याय होत असेल तर त्याला वाचा फोडावी तरी कोणी? सारेच कसे मूग गिळून बसलेले असतात. लोकप्रतिनिधींकडून सहनशीलतेचा कळस गाठला जातो आहे. विदर्भ अन् मराठवाड्याचे खरे दुखणे येथेच आहे. पक्ष अडचणीत येण्याचे कारण पुढे करून सत्ताधारी चूप बसतात. विरोधी पक्षांमधील मोजकेच आमदार तेवढे पोटतिडकीने बोलतात, पण मोठ्या सदस्यसंख्येत त्यांचा आवाज क्षीण ठरतो. बहुतेक आमदार मतदारसंघातील प्रश्नांच्या चौकटीत स्वत:ला बंदिस्त करून घेतात. त्यामुळे एखाद्या प्रदेशाचा प्रश्न आल्यावर अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच पक्षीय भेदाभेद बाजूला सारून आमदारांची एकजूट दिसते. त्यातही सत्ताधा-यांची भूमिका तोंडदेखलेपणाची असते, हा आजवरचा अनुभव आहे. हे कुणी कोठवर सहन करायचे?