आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दे टाळी अन् घे टाळी

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे राजकारण व्हायला नको असे कितीही म्हटले तरी त्याचे राजकारण होणारच आणि तसे होत आहेच. सत्तारूढ कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीतील नेते जसे त्यास अपवाद नाहीत तसेच विरोधी पक्षांचेदेखील नाहीत. मुळात महाराष्ट्रा तील भीषण दुष्काळाचे वास्तव दुष्काळी दौ-याच्या निमित्ताने अनेक नेत्यांनी पाहिले आणि जवळून अनुभवले आहे; तरीही जनतेच्या वाट्याला आलेल्या दुष्काळाचा दाह कमी करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकार किंवा विरोधी पक्षांकडून ठोस कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होताना दिसत नाहीत. जे काही दुष्काळ निवारणाचे उपाय राबवले जात आहेत, त्यातही राजकीय श्रेयवादाची साठमारी सुरू आहे. एकूणच काय तर दुष्काळाने होरपळत असलेल्या तमाम आबालवृद्धांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर होत आहे, असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही.

प्रामुख्याने मराठवाड्यातील जालना, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद आणि प. महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांत जणू दुष्काळाचा वणवा पेटला आहे, आणि अशा परिस्थितीत पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरवाढीने आणखी तेल ओतले आहे. त्यामुळे सामान्यांचे जगणेच मुश्किल झाले आहे. परिणामी या दुष्काळी भागातून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असून शालेय विद्यार्थ्यांनाही आपल्या हातातली पाटी-दप्तर डोक्यावर घेत पालकांच्या सोबत स्थलांतराचा पर्याय स्वीकारणे अपरिहार्य बनले आहे. पाण्यासाठी लोकांना जिवाचे रान करावे लागत आहे, तर गुरांना चारा अन् मजुरांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे. एकंदर या भीषण वास्तवाची जाण महाराष्ट्रा तील जाणत्या राजकारण्यांना नाही असे मुळीच नाही; परंतु दुष्काळाची ही धग तापवत ठेवत त्यावर राजकीय भाकरी भाजण्याचा प्रयत्न होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे विहिरीतील झरे आणि नद्यांना कोरड पडली आहे, पाण्याचे साठे आटले आहेत.

अशा स्थितीत आश्वासने आणि घोषणांचा पाऊस पडतो आहे. नैराश्याने ग्रासलेले दुष्काळपीडित ‘संकटमोचक’ म्हणून आपल्या नेत्यांकडे डोळे लावून बसले, परंतु त्यांच्या औदार्याच्या आभाळमायेने डोळे डबडबले नाहीत. अखेर जालन्यातील शिवसेनेच्या दुष्काळी मेळाव्याकडे सर्वांच्या आशाळभूत नजरा वळल्या. त्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला आई जगदंबेचं रूप मानत, तिला प्रसन्न करूनच त्यांनी या राज्यात शिवशाही आणली. परंतु दुष्काळाने ती पुरती केविलवाणी, हताश झालीय. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती, आपल्या नव्या कारकिर्दीला सुरुवात करीत असताना उद्धव ठाकरे दुष्काळपीडितांना दिलासा देणारा नवा कार्यक्रम हाती घेतील. किंबहुना आपल्या तमाम शिवसैनिकांना एखादा कार्यक्रम तरी देतील अशी अपेक्षा होती. जालन्यातील दुष्काळी मेळाव्याच्या व्यासपीठावरून शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारला दुष्काळाचे गांभीर्य नाही, असा हल्लाबोल करीत मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या संदर्भात विशेष अधिवेशन बोलावण्यासह अनेक मागण्या केल्या. खरे तर शेतक-यांची पीक कर्जमाफी आणि मराठवाड्यासाठी विशेष अधिवेशन या दोन मागण्या वगळता उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या बहुतांश मागण्यांविषयी यापूर्वीच निर्णय घेतले गेले आहेत. त्याविषयी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही होत आहे. परंतु आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी करीत असताना शिवसेनेला दुष्काळाच्या मुद्द्यावर आक्रमक होणे अपरिहार्य आहेच. कारण दुष्काळपीडितांना न्याय देण्यासाठी भाजपने राज्य सरकारकडे तगादा लावलेला आहे.

प. महाराष्ट्रा तल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही कंबर कसलीय. राष्ट्रवादी युवती मेळाव्याच्या माध्यमातून सुप्रिया सुळे यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नाला हात घातला आहे. केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही अलीकडेच सोलापूर जिल्ह्याच्या पाठोपाठ मराठवाड्याचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला. ‘मनसे’ अध्यक्ष राज ठाकरेदेखील दुष्काळाच्या मुद्द्यावर मैदानात उतरले आहेत. परंतु एकूणच या राजकीय साठमारीत दुष्काळपीडितांच्या फाटक्या झोळीत काही पडणार आहे का? खरे तर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांनी दुष्काळाकडे तात्कालिक आपत्ती अशा मर्यादित अर्थाने न पाहता एक गंभीर सामाजिक संकट म्हणून या वस्तुस्थितीचा विचार केला पाहिजे, तरच दुष्काळपीडितांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

ज्याप्रमाणे दुष्काळाच्या प्रश्नावर शिवसेना ठोस भूमिका घेईल अशी अपेक्षा होती तशीच ‘मनसे’च्या युतीविषयी महत्त्वपूर्ण भाष्य जालन्याच्या व्यासपीठावरून होईल याविषयीची उत्कंठाही राज्यभरातील शिवसैनिकांना आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांना होती. परंतु शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी अनुल्लेखाने हा विषय टाळला असला तरी उल्लेखनीय म्हणजे दुष्काळाच्या मुद्द्यावर कितीही आक्रमक झालो तरीही राज्यात सत्ता पुन्हा मिळवणे हे ‘मनसे’ शिवाय कठीण आहे, हे भाजप नेत्यांना पुरते कळून चुकलेले आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी ‘एका हाताने टाळी वाजत नाही’ असे विधान करताच भाजप नेत्यांनी शिवसेना-मनसे युतीच्या मुद्द्याचे स्वागत केले होते.परंतु या युतीत उद्धव ठाकरे यांना किती स्वारस्य आहे, यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यातला दुष्काळ कदाचित सत्तेच्या जवळपास घेऊन जाईल; परंतु सत्तेची समीकरणे जुळवण्यासाठी मनसेशिवाय पर्याय नाही असे भाजपचे मत आहे. तथापि, शिवसेनेतील नाराजांचा ‘राज’मार्ग रोखून त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम ‘टाळी’च्या राजकारणाने केले हे नाकारता येत नाही. विधानसभेत शिवसेनेचे 45 तर भाजपचे 47 आमदार आहेत आणि मागच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला ‘मनसे’मुळे फटका बसला होता. लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत मनसेचा एकही खासदार निवडून आलेला नसला तरी युतीला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. मुंबई महापालिकेत भलेही शिवसेनेला सत्ता मिळाली असली तरी मनसे 7 नगरसेवकांवरून 27 वर पोहोचली. ठाणे महापालिकेचे निकाल हाती येत होते त्या वेळी शिवसेना सत्तेपासून दूर जाते की काय, असे वाटत असताना राज ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांसाठी शंभर पावले पुढे जात उद्धव ठाकरेंना ‘टाळी’ दिली आणि कसेबसे ठाण्याचा गड राखला गेला. परंतु नाशकात उद्धव ठाकरे यांनी टाळी न दिल्याची सल आजही ‘मनसे’ला सलत आहे आणि ‘टाळी’मागचे राजकारणदेखील त्यांनी पुरते ओळखले आहे. म्हणूनच की काय, जालन्याच्या सभेत ‘अरे, वाजवा टाळी’ असे म्हणत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी जनतेकडेच टाळी मागितली. या टाळीचा आवाज विधानसभेत घुमतो का, तेच आता पाहावयाचे!!

shripad.sabnis@dainikbhaskargroup.com