आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाचारीची जळमटे झटकण्याची गरज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाडा हा निझामी राज्याचा भाग ! संस्थानिकांनी ब्रिटिशांच्या साह्याने राज्य करताना आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहावे, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. ब्रिटिशांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांत अनेक सुधारणा केल्या, परंतु संस्थानिकांच्या ताब्यातील प्रदेशांत अपवादानेच सुधारणा झाल्या. निझामी राजवटीत मीटरगेज रेल्वे मुंबई-मद्रास या प्रांतापासून तुटलेली, कारण तेथे ब्रॉडगेज होते. शिक्षणाच्या सोयी तोकड्या व कारखानदारी बाल्यावस्थेत, त्यामुळे ब्रिटिश काळात मुंबई-मद्रास प्रांत पुढे जात असताना हैदराबाद संस्थानातील जनता सर्वच आघाड्यांवर मागे पडली.


भांडवलशाही विकासाचे रोपण जमीनदारी, सरंजामदारी समाजावर करण्यात आल्याने, राजकीय सत्तेचे लोकशाही स्वरूप जे पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबईत, पुण्यात दिसते, त्यापेक्षा वेगळे म्हणजे सरंजामी राज्यकर्ते व त्यांची जनता अशा प्रकारचे म्हणजे परावलंबित्वाची मानसिकता, लाचार मनोवृत्ती यांचेच दर्शन मराठवाड्याच्या सुरुवातीच्या काळात दिसू लागले. त्यामुळे मराठवाड्याचे नेते महाराष्‍ट्राचे पुढारी अपवादानेच वा दिल्लीकरांच्या आशीर्वादाने झाले. ही राजकीय मनोवृत्ती प्रशासनावर पकड बसवण्यात अडथळा ठरली.


1990 नंतर या भागातील विशिष्ट धार्मिक, जातीय परिस्थितीचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने घेऊन मराठवाड्यात धार्मिक उन्माद व जातीय तेढ वाढवून राजकारणातून विकासाचा मुद्दाच गायब करण्यात यश मिळवले. दुसरीकडे जिल्हा व तालुका हा विकासाच्या नियोजनातील प्रशासकीय घटक झाल्यामुळे मराठवाडा ही संकल्पना मूळ भावनात्मक राहिली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हैदराबाद प्रांतातील व नंतर मराठवाडा विकास आंदोलनातील पिढी अस्ताकडे चालली आहे व नवीन पिढी जिल्हा, तालुका विकास केंद्र ठरवून कार्यरत आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचा विकास व मागण्या याचे नारे लागले तरी त्याला जोर येत नाही हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. विभागीय आयुक्त कार्यालय लातूर की नांदेड, मुंबई-लातूर रेल्वे नांदेडपर्यंत न्यावी काय? असे अनेक प्रश्न आता विकासाचे प्रश्न म्हणून वादाचे ठरत आहेत. महाराष्‍ट्रातील भांडवली गुंतवणूक नाशिक, पुणे या परिसरात होत आहे व औरंगाबाद या परिसराच्या जवळ असल्यामुळे थोडाफार वाटा त्याला मिळत आहे. बाकी मराठवाड्यात आनंदच आहे. विकासाची गरज म्हणजे कच्चा माल, पायाभूत सोयींची उलपब्धता, बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ अशी आहे. कुशल मनुष्यबळ इतर भागांतून येऊ शकते. कच्चा मालही आणता येतो, परंतु पाणी, वीज, रस्ते, विमानतळ अशा पायाभूत सोईची उभारणी सरकारलाच करावी लागते. जे आहे ते वरच अडवले जाते याचा पुरावा म्हणजे आजचा दुष्काळ आहे. सन 1972 मध्ये दुष्काळ पडल्यावर जायकवाडी, दुधना, उजणीसारखे प्रकल्प झाले, परंतु पाणी वरच अडवल्यावर हे प्रकल्प कोरडेच राहिले. या विरुद्ध आवाज उठवण्यात मराठवाडा कमीच पडला आहे. यामुळे कायद्याप्रमाणे आधी खालची धरणे भरून मगच वरच्या धरणांत पाणी साठवणे यासाठी संघर्ष करावा लागेल.
रेल्वे हे विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. मराठवाड्यात बीड, नगर, जालना, खामगाव, सोलापूर, जळगाव असे प्रकल्प प्राधान्याने होण्यासाठी व्यापक चळवळीची गरज आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्यात शेती व जोडधंदे, शेतमालावर आधारित उद्योगधंदे, शिक्षणाच्या व आरोग्याच्या सोयी, पर्यटन विकास यासारख्या उपक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. ऊस व साखर कारखाने यांचे पीक पश्चिम महाराष्‍ट्राच्या विकासाकडे पाहून त्याची कॉपी करण्याचा प्रयत्न महाग पडतो. आज बीड व उस्मानाबाद येथे भयानक दुष्काळ असताना साखर गाळप व ऊस यामध्ये या जिल्ह्याचा वाटा मोठा आहे; याचे कोडे सर्वांना पडले आहे. विकास म्हणजे फक्त वाढ नव्हे तर वाढ, वाटप व सहभाग अशी त्रिसूत्री आहे. काही लोकांनी वाढ करावयाची, इतरांनी वाटपाचा आग्रह धरावयाचा परंतु वाढ करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करावयाचेच नाही असे असल्यास परावलंबनच वाढणार व विकास कसा होणार ?


अमूल, वारणासारख्या दूध व्यवसायावर आधारित प्रकल्प मराठवाड्यात का देऊ नये! नांदेड येथे ऊस असताना, कन्नड येथे ऊस असताना कारखाने बंद का? मराठवाड्यातील भूविकास बँका व जिल्हा सहकारी बँका बंद का पडाव्यात ? या प्रश्नांची उत्तरे विकासासाठी आवश्यक आहेत, ती टाळून विकास कसा साध्य होणार.
मराठवाड्याचा विकास हा ध्यास असण्या-यांनी शासनाकडून मिळणा-या सापत्न वागणुकींचा विरोध करीत हक्क मागत असतानाच इतर अनेक मार्गाचा विचार करणे व आग्रह धरणे आवश्यक आहे. यासाठी धार्मिक उन्माद, जातीय तेढ व संकुचित जिल्हा राजकारणाच्या चौकटीतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. नव्हे ती पूर्वअटच आहे. मराठवाड्याचा विकास म्हणजे शेती व शेतीवर अवलंबून असणा-या घटकांचा विकास हेच प्रमुख सूत्र ध्यानात घेऊन पाणी नियोजन, विकेंद्रीकरण, सहकार व शासनाचे धोरण याचा एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे. मानवविकास निर्देशांकाचे कार्यालय औरंगाबादला का आहे. आकडेवारी स्पष्ट सांगते की, औरंगाबाद शहर सोडल्यास मराठवाड्यातील सर्व विभाग महाराष्‍ट्रात सर्वात मागे आहेत. या आकडेवारीचा महाराष्‍ट्राच्या नियोजनात आर्थिक बजेट मध्ये विचार होतो का? झाला पाह‍िजे व बजेटमध्ये तो महत्त्वाचा निकष असला पाहिजे. थोडक्यात विकासाची निश्चित भूमिका घेऊन तो अजेंडा चळवळीचा केंद्रबिंदू मानून उपलब्ध संधींचा सक्षमपणे वापर करण्याची मनोवृत्ती तयार करणे हाच विकासाचा मार्ग आहे.


(लेखक ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते आहेत.)