आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोदापार्क प्रकल्प: सर्वच पक्षांच्या जिभेला पाणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


गेली अनेक वर्षे प्रदूषणाच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या गोदामाईसाठी कधीही एकत्र न आलेल्या आपल्या पुढा-यांना केवळ एका बड्या कंपनीच्या पत्राने म्हणे जाग आली. रिलायन्सकडून विनामूल्य गोदापार्कचा प्रकल्प पूर्ण करून मिळणार म्हटल्यावर सत्ताधारी उतावीळ झाले, तर विरोधी पक्षांनाही या निमित्ताने का होईना आपले स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे समाधान पदरात पाडून घेण्याचा मोह झाला. रिलायन्स उद्योग समूह नाशिकच्या विकासासाठी एकाएकी पुढे येतो. यामागे अर्थकारण असल्याचे आक्षेप आहेत. विकासाला कुणाचेही दुमत नसल्याने सर्वच पक्षाच्या कारभाºयांनी महासभेत आणाभाका घेतल्या. मात्र, गोदामातेचा विकासच करायचा आहे तर आधी त्यात सोडले जाणारे गटारीचे पाणी व रासायनिक सांडपाणी बंद करण्यासाठी रिलायन्सने आणि पुढाºयांनी कधीही प्रयत्न केले नाहीत. यामुळेच आज हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने सांगितलेल्या उपाययोजनादेखील करण्याची तसदी घेतली गेली नाही. या विषयावर कधी कुणी सभागृहात पोटतिडिकीने प्रश्न मांडलेला नाशिककरांना आठवत नाही. मात्र, एक मोठी उद्योग कंपनी विनामूल्य गोदापार्क करून देणार म्हटल्यावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या जिभेला पाणी सुटले. रिलायन्स कंपनी किती चांगली काम करते आणि गोदापार्कच्या निमित्ताने नाशिककरांना एक आंतरराष्टÑीय पर्यटनस्थळ कसे मिळणार याचे स्वप्नही या निमित्ताने महापालिकेला पडू लागले आहे. गोदावरीच्या दोन्ही तीराचा भाग ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून यापूर्वीच जाहीर झालेला आहे. हजारो बांधकामे त्यामुळे रखडून पडलेली आहेत. 2008 मध्ये आलेल्या महापुराने नाशिककरांना तडाखा दिला. यामुळे नवीन पूररेषा आखली गेली. त्यात येणारी सर्व बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने आजवर अनेकदा दिली. मात्र हे आदेश केवळ आश्वासने बनूनच राहिली. पूररेषेचा तिढा अद्याप सुटलेला नसताना या रेषेत आणि ना विकास क्षेत्रावर गोदापार्कची बांधकामे करून मनोरंजानाचा पार्क साकारणार का ? एकीकडे नागरिकांच्या बांधकामावर बुलडोझर चालवायचा. त्यांना परवानगी नाकारायची आणि दुसरीकडे महापालिकेनेच पूररेषेत बांधकामे करायची हा कोणता न्याय. विकासकामांचा हा मृगजळ राजकीय पक्षांकडून उभा केला जातोय हे मात्र निश्चित.


करलो नाशिक मुठी में : भुजबळांना आव्हान देत शिवसेनेच्या ताब्यातील महापालिका मनसेने खेचून आणली. मात्र, गेल्या दीड पावणेदोन वर्षात मनसेला एकही काम उभे करता न आल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीत त्याचा फटका बसू नये यासाठी मनसेचा आटापिटा सुरू आहे. रिलायन्सकडून होणाºया गोदापार्कच्या निमित्ताने मनसेच्या जोडीला असलेल्या भाजपला महापालिका निवडणुकीत नागरिकांना दिलेले वचन पूर्ण करण्याची भ्रांत पडली आहे. शिवसेनेच्या जोडीने तेरा वर्षे सत्ता उपभोगणाºया भाजपला या काळात कधी गोदाप्रदूषणाची आठवण झाली नाही, तर शिवसेनेला गोदापार्कच्या निमित्ताने पक्षाचे एकेकाळचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचे सुख लाभू पाहतेय. त्यामुळे या पक्षांनी काही अपवाद वगळता लगेचच पाठिंबा दिला. कदाचित आगामी निवडणुकांमध्ये होणाºया महायुतीची ही नांदी असावी. राहिला प्रश्न कॉँग्रेस आणि राष्टÑवादी कॉँग्रेसच्या भूमिकेचा. कॉँग्रेसने तर हसत-हसत हा प्रकल्प स्वीकारला. राष्टÑवादीने प्रकल्पाला पाठिंबा दिला मात्र त्यासाठी संबंधित कंपनीच्या नावे जागा हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला. एकूणच मनसे रिलायन्सच्या मदतीने करलो नाशिक मुठी में करू पाहत आहे.


भूसंपादनाचा प्रश्न अनुत्तरित : गोदापार्क प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न अनुत्तरित ठेवला. सध्या एकरी आठ कोटी भाव असलेल्या प्राइम लोकेशनमधील या जमिनी खरेदीची ऐपत पालिकेत नाही. यासाठी किमान 700 कोटींची महापालिकेला आवश्यकता आहे. यामुळे गोदापार्क प्रकल्पासाठी रिलायन्सला ही जागा खरेदी करून ती जागाही हस्तांतरित करण्याचा घाट यानिमित्ताने घातला जातोय की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे. सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला असता प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांनाही त्याचे प्रामाणिकपणे स्पष्टीकरण देता आले नाही. प्रकल्पासाठी पाटबंधारे विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वनविभागाने परवानगी दिली तर ठीक नाही तर काम करणारच अशी आयुक्तांच्या तोंडी आलेली भाषाही राजकारणीच वाटली. वाढीव चटई क्षेत्र (टीडीआर) देऊन जागा ताब्यात घेण्याचा बेत असला तरी आजपर्यंत तसा प्रयोग कधी प्रशासन आणि महापालिकेतल्या सत्ताधाºयांनी केला नाही. तसे झाले असते तर 12 वर्षांपासून रखडलेले रिंगरोड पूर्ण झाले असते. गोदावरीत मिसळणारे पाणी बंद करण्यासाठी एसपीटी प्लॅन्टला अद्याप जागा मिळवून देऊ शकलेले नाही. तसे प्रयत्न राजकारण्यांकडून झाले असते तर आज हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले नसते. गोदामाईला निर्मळ करण्याऐवजी केवळ गोदाघाटाच्या विकासाचा ‘घाट’ घातला जातोय हे मात्र नक्की !