कुजबूज

आपण कशाला मागे राहायचं?
मोदींनी हॅट्ट्रिक केली अन् आपल्याकडील नेत्यांना अचानक महाराष्ट्राची अधोगती झाल्याचे जाणवू लागले. आपलेही राज्य औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले असावे, अशी जाणीव उद्योगमंत्र्यांना झाली. ताबडतोब नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले. अर्थात त्यासाठी जमिनी लागणार, पाणी लागणार, वीज लागणार दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर जसे जनावरे कवडीमोल भावाने विकली जातात त्याचप्रमाणे जमिनीसुद्धा विक्रीला निघण्याची शक्यता असल्याने आधी जमिनी तर ताब्यात घेऊन ठेवाव्यात, असे शासनकर्त्यांना वाटले असावे. वीस लाख रोजगारनिर्मितीचे स्वप्न तमाम मराठी माणसाने उघड्या डोळ्याने पाहिले. उद्योगमंत्र्यांनीसुद्धा एका वाहिनीच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे ‘उघडा डोळे बघा नीट’ असे पत्रकारांसमोर सा-यांनाच खडसावले. आश्चर्याची बाब म्हणजे याचा विरोध व टीका झाली तीही त्यांच्याच स्वबळ असलेल्या पक्षातूनच. कारण कार्यकर्त्यांच्या झुंडीवर आधारित कित्येक पक्षांनी वीस लाख रोजगारनिर्मिती म्हणजे महासंकटच आहे. तरुण कार्यकर्ते कामधंद्याला लागलीत तर पक्षांच्या लोकप्रियतेचे काय, असा प्रश्न साहजिकच लोकप्रिय नेत्यांना पडला असेल, पण पाण्याअभावी औद्योगिक धोरण सफल होण्याची चिन्हे पुसट असल्याने सध्यातरी विरोध करणा-या पक्षांमध्ये अलबेल आहे, असे दिसते.

जमवून घेण्यात पटाईत
सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे युती सरकारच्या काळापासून ते अखंडितपणे राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. दरम्यानच्या काळात पाच मुख्यमंत्री होऊन गेले. आता पृथ्वीराजबाबा आहेत. मुख्यमंत्री कोणी असो, त्यांच्याशी जमवून घेण्यात हर्षवर्धन पटाईत. मुख्यमंत्र्यांची कोणतीच सूचना अव्हेरण्याचा त्यांचा स्वभाव नसल्याने ते नेहमी सीएमच्या गुडबुक्समध्ये असतात. आता गेल्याच आठवड्यात बाबांनी जाहीर कार्यक्रमात सहज जाता जाता सुचवले की, दुष्काळात सहकारी साखर कारखान्यांनीही मदत केली पाहिजे. त्यांची सूचना येण्याचा अवकाश पाटील महोदयांनी तातडीने सरकारी यंत्रणा कामाला लावली. लागलीच बैठक घेतली आणि त्याचा गोषवारा भरगच्च पत्रकार परिषदेमार्फत राज्यभर पोहोचवण्याचीही व्यवस्था केली. प्रत्यक्षात कारखाने किती मदत करतील देवास ठाऊक, पण पाटलांनी मात्र ‘राजकीय तत्परता’ दाखवली.

ध्रुवबाळ दाखवू लागले रंग
दिल्लीश्वरांचे अभय घेऊन आलेले ध्रुवबाळ म्हणजेच पृथ्वीराज बाबांनी आता कुठे आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. अभूतपूर्व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कठोर निर्णय घ्यावे लागणार, असे म्हणताच उद्योजक कम पुढा-यांची दातखीळ बसली असणार. कारण पाणी फक्त पिण्यासाठीच, असे धोरण जाहीर केले तर या नेत्यांची शेती-मळे पर्यायाने कारखान्यांच्या उत्पादनावर संक्रांत येणार. शेकडो एकर जमिनी लाटून त्यात पैशांची झाडे लावणा-या नेतेमंडळींचे धाबे दणाणले असणार. मद्य कंपन्यांमध्येही ज्यांचे उखळ पांढरे होत असते अशा मंडळींनीही पाण्याशिवाय जी किक बसणार आहे तीही चांगलीच कडक असेल, ज्याची नशा पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत तरी उतरणार नाही हे निश्चित. निर्णय घेत नाही, निर्णयप्रक्रिया थंडावली, असा गळा काढणा-या मंडळींना बाबांचे कठोर निर्णय म्हणजे संक्रांतीचीच नांदी म्हणावी लागेल. एक मात्र खरे, आजपर्यंत कठोर निर्णयांची झळ जनतेलाच सोसावी लागत असे. मात्र, यंदा पावसाअभावी ही झळ उद्योजक कम पुढा-यांनाही सोसावी लागणार, असे संकेत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

रोहिदास पाटलांचे हात पोळल
विशाल खान्देशचे नेते आणि 32 वर्षे राज्याच्या राजकारणात आमदार, मंत्री राहिलेल्या रोहिदास पाटलांचे नाव सात ते आठ वर्षांच्या कालखंडानंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आले ते राज्यसभेच्या उमेदवारीनिमित्त. मुंबईच्या वृत्तपत्रात बातमी आली की, विलासराव देशमुख यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर उमेदवारीसाठी कॉँग्रेस वर्तुळात रोहिदास पाटील यांचे नावही चर्चेत आले आहे. नुसते नाव चर्चेत आल्याचे म्हटल्यावर त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले. चला दाजींची (रोहिदास पाटील) राजकारणातील साडेसाती आता संपेल. विशेष म्हणजे ज्या विलासराव देशमुखांनी रोहिदास पाटील यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला त्यांच्या रिक्त जागेवरच त्यांची वर्णी लागेल या आनंदातही दाजी आणि मंडळी होती. एकेकाळी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या रोहिदास पाटलांना मराठवाड्यातील नेत्यांनी मंत्रिमंडळातही स्थान मिळू दिले नव्हते. त्यामुळे मराठवाड्यातील नेत्यांना पुन्हा एकदा टक्कर देण्यासाठी या विशाल खान्देशच्या नेत्याने हात सरसावले होते. अटीतटीच्या या लढाईत मराठवाड्याची जागा मराठवाड्याला मिळाली. बीडच्या रजनी पाटील राज्यसभेवर बिनविरोध झाल्या आणि रोहिदास पाटील यांचे ‘हात’ पुन्हा एकदा पोळले गेले. धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांच्या राजकीय क्षितिजावर मात्र रोहिदास पाटलांचे नाव हे मुख्यमंत्रिपदासारखीच पुडी असेल, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे.

पुन्हा पारंपरिक मौनच
भाजपचे नेते नुकतेच पुण्यात येऊन गेले. ते ‘राष्ट्रीय प्रवक्ते’ असल्याने साहजिकच भारत-पाक संबंध, देशापुढील एकूण समस्या, केंद्र सरकारचे धोरण याच विषयांवर ते बोलत होते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नावर यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पाळलेले मौन त्यांना जास्तच खटकले. ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान मनमोहनसिंग या प्रश्नावर (नेहमीप्रमाणे) गप्प राहिले यात खटकण्यासारखे काही नाही. कारण ते त्यांचे ‘पारंपरिक मौन’ आहे. सोनिया गांधी यांनी मात्र त्यांची भूमिका स्पष्टपणे मांडणे आवश्यकच होते. शेवटी पंतप्रधानांची सूत्रे त्यांच्याच हातात असतात.’ पंतप्रधानांवरची त्यांची टिप्पणी पत्रकार परिषदेत हशा पिकवून गेली.