आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Schemes For Upcoming SC Businessman's

असा उभा करावा उद्योग - उद्योग, व्यवसाय उभारणीसाठी सरकारच्या अनेक योजना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संदेशानुसार अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध तरुण उद्याेगाकडे वळावे, यासाठी शासन अर्थसाहाय्य करणा-या विविध याेजना राबवत अाहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत १० जुलै १९७८ मध्ये महामंडळाची स्थापना करण्यात अाली अाहे. महामंडळाचे भागभांडवल ५०० काेटी अाहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त त्यावर टाकलेला हा एक दृष्टिक्षेप.
अशा अाहेत राज्य शासनाच्या याेजना
प्रकल्पासाठी ५० टक्के अनुदान याेजना - ५० हजारांपर्यंत प्रकल्प, उद्याेग सुरू करायचा झाल्यास प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत देण्यात येते. या कर्जाची फेड तीन वर्षांत करावी लागते.
प्रशिक्षण याेजना : अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीसाठी व्यवसायासाठी लागणारे तांत्रिक काैशल्य प्राप्त करण्यासाठी विनामूल्य ३ ते ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. यात शिवणकला, ब्यूटीपार्लर, इलेक्ट्रिक वायरमन, टर्नर, फिटर, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, मेकॅनिकल, संगणक प्रशिक्षण, माेटार वायंडिंग, फेब्रिकेटर्स, वेल्डर, अाॅटाेमाेबाइल रिपेअरिंग, पेंटिंग, मशरुम, वाहनचालक, चर्माेद्याेग, घड्याळ दुरुस्ती, फाेटाेग्राफी, कंपाेझिंग, बुक बायंडिंग, सुतारकाम, माेबाइल दुरुस्ती याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या साेबत स्थानिक प्रशिक्षणार्थ्यास ३०० रुपये, महापालिका क्षेत्रात ५०० रुपये, तर जिल्ह्याबाहेरील प्रशिक्षणार्थ्यास ६०० रुपये प्रतिमहा विद्यावेतन देण्यात येते.
बीज भांडवल याेजना : एखादा ५० हजार ते ५ लाखापर्यंत प्रकल्प सुरू करायचा असल्यास यासाठी महामंडळातर्फे ४ टक्के व्याजदराने २० टक्के बीजभांडवल कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. याची फेड ३ ते ५ वर्षांत करावी लागते. अर्जदारास ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित ७५ टक्के बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. महामंडळातर्फे १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
बीज भांडवल याेजना
केंद्र शासनाच्या सुधारीत बीज भांडवल याेजनेत अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त व भटक्या जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना २० टक्के बीज भांडवल कर्ज देण्यात येऊन प्राेत्साहन दिले जाते. अल्प व्याजदरात सहा वर्षांत याची परतफेड करावी लागते. बँकेकडून ७५ टक्के कर्ज स्वरूपात, तर ५ टक्के स्वनिधी अशा प्रकारे उद्याेग उभारणी करणे शक्य अाहे.
पंतप्रधान राेजगार निर्मिती याेजना
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान राेजगार निर्मिती याेजनेत विशेष प्रवर्गातील नागरिकांना उद्याेग, व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास प्राेत्साहन देण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या तुलनेत झुकते माप देण्यात अाले अाहे. विशेष प्रवर्गातील नागरिक प्रकल्प किमतीत अवघे ५ टक्के स्वहिस्सा टाकून उद्याेग सुरू करू शकताे. अनुदान देतानाही शहरी भागासाठी २५, तर ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्के अनुदान (सबसिडी) दिले जाते.
प्रकल्पासाठी जाेडावयाची अावश्यक कागदपत्रे
- जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला.
- पासपाेर्ट अाकाराचे दाेन फाेटाे.
- रेशनकार्ड, मतदानकार्ड, अाधारकार्डवरील रहिवासी प्रमाणपत्र.
- व्यवसायासाठी जागेचा पुरावा, काेटेशन, इतर कागदपत्रे
- अावश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल
- व्यवसायानुरूप अावश्यक दाखले उदा. वाहनाकरिता लायसन्स, परमिट, लायसन्स
अशा अाहेत केंद्रीय महामंडळाच्या याेजना
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाची (एनएसएफडीसी) स्थापना केलेली अाहे. या महामंडळाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे अाहे. राज्य पातळीवर याेजना राबवण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळा मध्यस्त यंत्रणा म्हणून काम करते. या माध्यमातून मुदती कर्ज, सिड कॅपिटल, सूक्ष्म पतपुरवठा, महिला समृद्धी, महिला किसान याेजना यासह इतरही याेजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
मुदत कर्ज याेजना : पाच लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी महामंडळातर्फे २० टक्के बीज भांडवल ४ टक्के व्याजदराने दिले जाते. त्यात १० हजारांपर्यंत अनुदानाचा समावेश अाहे. कर्जदाराचा सहभाग ५ टक्के असताे. ‘एनएसएफडीसी’तर्फे उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर ६ टक्के व्याजदर अाकारण्यात येताे.
दहा लाखांपर्यंत बीज साहाय्य
अर्जदारास बँकेमार्फत ५० लाखांपर्यंत कर्ज मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्प किमतीच्या २० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये बीज भांडवल वितरित करण्यात येते.
सूक्ष्म पतपुरवठा
या याेजनेत ५ टक्के व्याजदारने ५० हजारांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, याची फेड तीन वर्षांत करावी लागते. प्रकल्पाच्या १० टक्के रक्कम अर्जदाराचा सहभाग म्हणून घेण्यात येते.
संपर्क कुठे साधावा ?
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे जिल्हा स्तरावर कार्यालये अाहेत. या कार्यालयांमध्ये या संदर्भातील संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.