आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी : आयात वस्तू महागल्याने देशांतर्गत उद्योगाला फायदा,5 % व्यावसायिकांची तपासणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अधिकाऱ्यांना जीएसटीसंबंधित प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ‘नॅशनल अकादमी ऑफ कस्टम, एक्साइज अँड नार्कोटिक्स’ म्हणजेच ‘नासेन’ला देण्यात आली आहे. या नव्या व्यवस्थेत कंपन्यांचा अनुपालन खर्च कमी होणार असून त्याचा लाभ ग्राहकांना द्यावा लागणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या सीबीईसीअंतर्गत काम करणाऱ्या या संस्थेचे महासंचालक पी. के. दाश यांनी सांगितले. ‘दिव्य मराठी’ नेटवर्कचे एस. के. सिंह यांच्याशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, जीएसटीमध्ये आयात वस्तू महाग होतील; मात्र यामुळे भारतीय उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल. नियमांचे पालन करण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी केवळ ५ टक्के व्यापाऱ्यांच्या खात्याची तपासणी होणार असल्याचे सांगितले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा मुख्य अंश...   

जीएसटीमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काय बदलेल? त्यांना कसा फायदा होईल?   
- सध्या देशात अनेक कर विभाग आहेत. कर लावण्यासाठी जितके जास्त विभाग असतील, तितक्या जास्त अडचणी येतील. वेगवेगळे कर असल्यामुळे कंपन्यांनाही वेगवेगळा हिशेब ठेवावा लागतो. विविध कर सल्लागारांकडे जावे लागते. एक समान कर (जीएसटी) असल्याने कंपन्यांचा अनुपालन खर्च कमी होईल. त्यांचा खर्च कमी झाल्याचा फायदा कंपन्यांना होईल, जो त्यांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा लागेल.   
 
आयात वस्तूंवर जीएसटी कशा पद्धतीने लागेल? सीमा शुल्क आणि आयजीएसटी दोन्ही लागतील? यामुळे करदायित्व वाढेल?   
- सीमा शुल्क आणि आयजीएसटी दोन्ही लागतील. यामुळे आयात वस्तू महाग होतील. मात्र, आयात वस्तू महागल्याचा फायदा देशांतर्गत उद्योगाला होईल.   
 
जीएसटीमुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे सांगितले जाते. एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाणे सोपे होईल. ते कसे?   
- सध्या विविध राज्यांमध्ये एकूण १,१५० चेक पोस्ट (नाका) आहेत. प्रत्येक ठिकाणी मालवाहतूक गाड्यांना उभे राहावे लागते. यामुळे आपल्याकडील ट्रक सरासरी २८० किलोमीटर चालतात. अमेरिकेमध्ये एक ट्रक माल घेऊन ७०० किलोमीटरपर्यंत जाताे. जागतिक पातळीवरील सरासरी ४०० किलोमीटर आहे.   

वाहतुकीचा वेळ वाचल्यास वस्तूंच्या निर्यातीवर परिणाम होईल.   
- नक्कीच. उदाहरणासाठी फुलांचा सर्वात मोठा निर्यातक असलेल्या “अॅमस्टरडॅम’चा विचार करा. तेथे रिव्हर्स बिडिंग होते. समजा शेतकऱ्याने एक लाख रुपये दर ठेवला. एखाद्या ट्रेडरने ९५,००० रुपयांची बोली लावली. जो आधी बोली लावेल, त्याची फुले. अर्ध्या तासात फुले डिस्पॅच होतात आणि काही तासांत दुसऱ्या देशात पोहोचतात. फुले सुकल्यानंतर त्यांना कोणीच खरेदी करत नाही. त्यामुळेच अॅमस्टरडॅमने काही तासांतच फुलांच्या निर्यातीची व्यवस्था केली आहे. 

जीएसटी स्पर्धेवर आधारित कर आहे. विक्री होणाऱ्या राज्यांना याचा कसा फायदा होईल?  
- सध्या ग्राहकाने कोणतेही उत्पादन विकत घेतले तर ते सर्व करदेखील भरतात. मात्र, त्याचा सर्वाधिक फायदा ते उत्पादन ज्या राज्यात तयार होते त्या राज्याला मिळतो. विक्री होणाऱ्या राज्याला केवळ व्हॅट मिळतो. जीएसटी स्पर्धेवर आधारित करप्रणाली आहे. म्हणजेच कराचा फायदा ज्या राज्यात वस्तू खरेदी करण्यात आली त्या राज्याला मिळेल. ज्या राज्यात वस्तूची निर्मिती झाली त्या राज्याला फरक पडणार नाही.  

सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये कोणते नुकसान होते?  
- सध्या सर्व राज्यांमध्ये व्हॅट दर वेगळे आहेत. कंपनी एखादी वस्तू कमी व्हॅट असलेल्या तसेच जास्त व्हॅट असलेल्या राज्यातही विक्री करते. वाहतुकीचाही खर्च जास्त आहे. मात्र, कंपनीला एकच एमआरपी ठेवावी लागते. त्यामुळे कंपनी जास्त कर भराव्या लागणाऱ्या राज्याप्रमाणे किंमत निश्चित करते. यामुळे कमी कर असलेल्या राज्यांनाही तेवढ्याच किमतीत वस्तू खरेदी करावी लागते. त्यात कंपनीला जास्त मार्जिन मिळते. ग्राहक किंवा सरकारचा यात कोणताच फायदा होत नाही.  

जीएसटीमध्येही एमआरपीची व्यवस्था आताप्रमाणे कायम राहील?  
- एमआरपी पुढील काळातही राहील. यासाठी वेगळा कायदा आहे. हा कायदा ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आहे.  

व्यावसायिक नियमांचे योग्य पालन करत अाहेत, ते कसे कळेल?  
- प्रत्येक खात्याची तपासणी शक्य नाही. केवळ ५ टक्के प्रकरणांची तपासणी होणार आहे. तीदेखील इंटेलिजन्स आणि रिस्क रुल या दोन आधारावर होते. इंटेलिजन्स म्हणजे सरकारला सूत्राकडून करचोरी होत असल्याची माहिती मिळते, तर दुसऱ्या पद्धतीत कंपनीच्या विविध खात्यांत परस्परविरोधी माहिती मिळाली तर त्याची चौकशी होते. 

एखाद्या उत्पादनाच्या चेनमध्ये व्हॅल्यू अॅडिशन योग्य जोडण्यात आले आहेत, त्याची माहिती कशी मिळेल?  
- प्रत्येक टप्प्यावर “व्हॅल्यू अॅडिशन’चे योग्य आकलन करणे खूपच अवघड आहे. त्यामुळेच व्हॅल्यू अॅडिशनवर कर लावून इनपूट कर क्रेडिट करण्याच्या मार्गाचा अवलंब केला आहे. प्रत्येक टप्प्यावर व्यावसायिकाला आधी भरलेल्या कराचे क्रेडिट मिळेल.  

३० जून रोजी व्यावसायिकाकडे मालाचा जो साठा असेल, त्यावर एक जुलै रोजी कर कसा लागेल?
- अशा प्रकरणांमध्ये ट्रान्झिशन तरतुदी लागू होतील. जुन्या नियमांनुसार केंद्रीय अबकारी किंवा व्हॅट जो क्रेडिट होईल, तोच जीएसटी लागू झाल्यानंतर मिळेल.  

कर दर, इनपूट टॅक्स क्रेडिट, कंपोझिशनसारख्या मुद्द्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तो निर्णय झाल्यानंतरच नियम आणि जीएसटीएनला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. मात्र, इतक्या कमी कालावधीत हे शक्य आहे का?  
- अनेक नियम जवळपास निश्चित आहेत. सुमारे ९० टक्के. जर १० टक्के नियमात काही बदल झाले तरी सर्व अधिकाऱ्यांना त्याबाबतची माहिती दिली जाईल. जीएसटीएनमध्येही किरकोळ बदल करावे लागतील. तेही खूप अवघड काम नाही.

पहिल्या टप्प्यात ५२,००० सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले प्रशिक्षण  
पहिल्या टप्प्यामध्ये सप्टेंबर २०१६ ते जानेवारी २०१७ दरम्यान सुमारे ५२,००० सरकारी अधिकाऱ्यांना जीएसटीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. नियमात काही बदलांसह त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. अाता दुसऱ्या टप्प्यात अधिकाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण दिले जात आहे. तेही १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. व्यावसायिकांसाठी देखील देशभरात जीएसटी जागरूकता अभियान सुरू करण्यात आले आहे. पीपीटी आणि ब्रोशरच्या माध्यमातून त्यांना समजून सांगण्यात येत आहे. एक लाख लोकसंख्येच्या ठिकाणी कमीत कमी एक बैठक घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बैठकीची संख्याही लोकसंख्येनुसार याच प्रमाणात वाढवण्यात येत आहे.  

जुने दागिने दिले तरी पूर्ण बिलावर कर  
समजा एका सोनाराने १०,००० रुपयांच्या सामानाची विक्री केली. समजा त्यात आता ग्राहकाने ६,००० रुपयांची नगदी आणि उर्वरित ४००० रुपयांसाठी जुने सोने दिले तरी कर पूर्ण किमतीवर द्यावा लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...