आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वैचारिक अस्पृश्यतेची स्थित्यंतरे, बाबासाहेबांच्या काळापासून

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून बाबासाहेबांच्या लढ्यास १९२४ पासून खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. स्पर्शबंदीचा तो काळ होता. अस्पृश्याने स्पर्श केल्यामुळे विटाळ होतो, अशी स्पृश्यांची भावना होती. अस्पृश्यता म्हणजे एक प्रकारची सामाजिक गुलामी असून त्याला धर्ममान्यता होती. त्यामुळे समाजाच्या त्या भावनेत परिवर्तन करणे फार कठीण काम होते. सर्व सनातनींचा त्यात बदल करण्यास प्रचंड विरोध होता. बाबासाहेबांना अस्पृश्यतेचे दोन प्रकारचे चटके बसले होते. एक तर त्यांचा जन्म अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या मागास जातीत झालेला होता. शिवाय अनेक पदव्या मिळवून महाज्ञानी-प्रकांड पंडित होऊनही त्यांना वैचारिक अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला होता. बाबासाहेबांनी दोन्ही प्रकारच्या अस्पृश्यतेला आव्हान दिल्यामुळे ते धर्मविरोधी आणि देशविरोधी मानले गेले होते.
३१ जानेवारी १९२० रोजी सुरू झालेल्या ‘मूकनायक'ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास केसरीने नकार दिल्याचे सर्वज्ञात आहे. वैचारिक अस्पृश्यतेचे एवढे भयावह रूप त्या वेळी होते. महाड येथील (१९२७) चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहात तत्कालीन अस्पृश्यांनी तळ्याचे पाणी प्यायल्यामुळे सनातनी लोकांनी तळ्याची शुद्धी करून घेतली होती. या उदाहरणांवरून सामाजिक अस्पृश्यतेची दाहकता स्पष्ट होते. या सत्याग्रहाच्या वेळी महाडच्या सनातन्यांनी सत्याग्रहींवर हल्ला चढवून मारझोड केली होती. या प्रकरणात श्री. म. माटे यांनी बाबासाहेबांची बाजू घेण्याऐवजी शेटजी-भटजींची बाजू घेतली. असाच त्यांचा वैचारिक संघर्ष कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याशीदेखील झाला. कर्मवीरांनी डिप्रेस्ड क्लास मिशनमार्फत अस्पृश्योद्धाराचा संघटित प्रयत्न केला. पण बाबासाहेब आणि शिंदेंची विचारसरणी यांचा संघर्ष झाला. “अस्पृश्यता दूर करायची असेल तर अस्पृश्यांना राजकीय अधिकार मिळायला पाहिजेत, ते सत्तास्थानी गेले पाहिजेत. अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार अस्पृश्यांनाच मिळाला पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी निवडले पाहिजेत..!” बाबासाहेबांची अशी भूमिका होती. कर्मवीर शिंद्यांनी काही दिवसांपूर्वी असे सरकारला निवेदन सादर केले होते की, अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी विधिमंडळाने नेमावे. राज्यपाल व अस्पृश्यांच्या संस्थांनी ते निवडू नयेत. शिंदेंची ही भूमिका बाबासाहेबांना मान्य नसल्यामुळे नागपूर येथे आंबेडकर आणि शिंदे यांच्या अनुयायांत वाद झाला होता. नागपूरच्या अखिल भारतीय बहिष्कृत सभेत (१९२० ) बाबासाहेबांनी शिंद्यांच्या धोरणाचा कडाडून निषेध केला आणि शिंद्यांच्या मताप्रमाणे सरकारने निर्णय करू नये, असा ठराव परिषदेने संमत केला होता.
बाबासाहेबांचा मुख्य वैचारिक संघर्ष महात्मा गांधी यांच्याशी झालेला आहे. हिंदू समाजातील चातुर्वर्ण्य, जातिभेद आणि अस्पृश्यता याविषयीची बाबासाहेबांची मीमांसा अत्यंत स्वतंत्र होती. “चातुर्वर्ण्य आणि जातिभेदामुळे हिंदू समाज खिळखिळा झाला आहे, असंघटित झालेला आहे आणि अनीतिमान झालेला आहे,” असे त्यांना वाटत होते. बहिष्कृत भारतच्या अग्रलेखातून आणि ‘अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकात त्यांनी विस्तृतपणे लिहिले आहे. गांधीजी मात्र वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्थेचे समर्थन करत. जन्मत: रोजगाराची हमी मिळते म्हणून त्यांना कौतुक होते. गांधींनी अस्पृश्यांना "हरिजन' असा शब्दप्रयोग दिला होता. बाबासाहेबांना हे नामांतर मान्य नव्हते. त्यांचे मत असे होते की, अस्पृश्यता नावात नसून ती मानसिकतेत आहे. नामांतर केल्याने अस्पृश्यता संपत नाही.
१९३०, ३१,३२ दरम्यान गोलमेज परिषदा झाल्या आणि १९३२ साली इंग्रजांनी जातीय निवाडा जाहीर केला. या निवाड्याप्रमाणे मुसलमान आणि अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ दिले होते. बाबासाहेबांनीच हे मतदारसंघ मागितले आणि त्यासाठी त्यांनी जबरदस्त वैचारिक संघर्ष केला. अस्पृश्य समाज हिंदू समाजाचा भाग नाही, तो राजकीयदृष्ट्या अल्पसंख्य आहे. े "स्वतंत्र अस्पृश्य समाज
हिंदू धर्माचाच एक भाग असल्यामुळे ते अल्पसंख्य नाहीत. त्यामुळे त्यांना विभक्त मतदारसंघाची आवश्यकता नाही.' असे गांधीजींचे मत होते. बाबासाहेबांच्या गांधी आणि काँग्रेसशी झालेल्या वैचारिक संघर्षावर "गांधी आणि काँग्रेसने अस्पृश्यांसाठी काय केले' या नावाचे पुस्तक आहे.
वैचारिक अस्पृश्यतेचा सर्वात मोठा फटका हिंदू कोड बिल निर्माण होताना बसला. बाबासाहेबांनी अत्यंत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले. लोकसभेच्या पटलावर आणले. या बिलाला सनातनी हिंदूंकडून प्रचंड विरोध झाला. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीदेखील विरोध केला. बी कुजवण्यासाठी एक-एका कलमावर लोकसभेतील सदस्यांनी तासन््तास भाषण केले. पंडित नेहरू यांची इच्छा हिंदू कोड बिल संमत व्हावे अशी होती; परंतु १९५२ साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. सनातनी हिंदूंना नाराज करून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे त्यांना पटवून देण्यात आले. त्यामुळे हे बिल बारगळले. नंतर त्याचे तीन तुकडे करून कायदे करण्यात आले.
पूर्वी मागास जातींना सामाजिक अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला. पण आता वैचारिक अस्पृश्यतेचा सामना उच्च जातींनादेखील करावा लागतो आहे. विशेषत: ब्राह्मणांना लक्ष्य केले जाते आहे. काही कारण नसताना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना वादग्रस्त ठरवले जात आहे. अंदमानच्या सेल्युलर कारागृहाच्या भिंतीवरील त्यांच्या काव्याच्या ओळी काढून टाकण्याचे काम माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी केले.
वेगवेगळ्या शब्दप्रयोगांनी हिंदूंना प्रतिगामी, सेक्युलरविरोधी, अल्पसंख्यविरोधी, स्त्रीविरोधी आणि हुकूमशहा असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. गंमत म्हणजे, जातीचे संघटन करणारे पुरोगामी असतात, मुस्लिम धर्मांधता वाढवणारे मानवतावादी असतात. दुसऱ्या विचाराला जगू न देणारे सहिष्णू असतात. बहुविधतेच्या नावाने समाज तोडण्याचे राजकारण करणारे संस्कृतिरक्षक असतात आणि आपली विचारसरणी हीच शास्त्रीय विचारसरणी असून ती सर्वांनी मान्य केली पाहिजे असे सांगणारे सेक्युलर असतात. हिंदू समाजाचे वर्णन करताना बाबासाहेब सांगून गेले की, "वैचारिक ढोंगबाजी करण्यात हिंदू माणूस हा अतिशय हुशार असतो.' बाबासाहेबांच्या काळातील अस्पृश्यता धर्मबंधनामुळे, सामाजिक रूढिबंधनामुळे, आणि समाजाच्या विचारशून्यतेमुळे निर्माण झाली होती. आज धर्मबंधने जवळजवळ कोलमडून पडली आहेत.
सामाजिक रूढिबंधने पाळण्यात कुणाला वेळ नाही. तरीदेखील नव्या प्रकारची अस्पृश्यता जन्मास आली आहे. सत्ता भोगणारा एक वर्ग भारतात प्रस्थापित झाला आहे. आंबेडकरांच्या काळी आंबेडकरी चळवळीला जो विरोध झाला त्याचे कारण समाजातील ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर म्हणजे शेटजी आणि भटजी यांच्या सत्तेला ही चळवळ आव्हान देण्याच्या स्थितीत उभी राहत होती. आजही दलित-सवर्ण यांचे विवाह खेड्यापाड्यात होऊ शकत नाहीत. कुणी केल्यास दांपत्यांच्या हत्या होतात. लिंकन म्हणाला होता, 'जर गुलामी वाईट नसेल तर जगात काहीच वाईट नाही.' आपणही म्हटले पाहिजे, अस्पृश्यता - मग ती सामाजिक असो की वैचारिक असो - वाईट नसेल तर जगात काहीच वाईट नाही. यासाठी सामाजिक आणि वैचारिक अस्पृश्यता समूळ नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...