आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताची पाश्चिमात्य संस्कृतीकडे आगेकूच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात आजवर महिलांच्या बाजूनेच एकतर्फी कायदे झाले आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास 1860 मध्ये बनलेल्या भारतीय दंड विधानातील 497 वे कलम व्यभिचारासंबंधीचे आहे. पुरुषाने व्यभिचार केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला 5 वर्षे कैदेची शिक्षा भोगावी लागेल तसेच त्याला दंडही ठोठावला जाईलच, अशी तरतुद आहे; परंतु महिलेने वा प्रामुख्याने पत्नीने व्यभिचार केल्यास तिला शिक्षेतून वगळण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर देशात अलीकडेच लागू झालेला घरगुती हिंसाचारविरोधी कायदादेखील एकतर्फीच म्हणावा लागेल. विवाहितेने केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर पती व सासरकडील मंडळींना खटल्याचा निकाल लागेस्तोर शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळास सामोर जावे लागत आहे. पत्नीपीडित पुरुषाला न्याय मागण्याची तरतूदच नाही. देशाच्या राजधानी दिल्लीत पत्नीपीडित नवरोजींची संघटना आहे; परंतु पाहिजे तसा न्याय पुरुषजातीला मिळत नाही, हे पुरुषप्रधान देशात पुरुषांचे दुर्दैवच.


ब्रिटिश राजवटीत बनलेल्या भारतीय दंड विधानातील कलम 376 हे बलात्कारासंबंधीचे आहे. 16 वर्षे वयाखालील मुलीची इच्छा असो वा तिच्या इच्छेविरुद्ध संबंध झाल्यास त्याला बलात्कार असे संबोधण्यात आले आहे. याचाच अर्थ असा की 16 वर्षे वयापेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवता येतो. दुर्दैवाची बाब तर ही आहे की बलात्कार आणि प्रतिकार या शब्दांची व्याख्याच केलेली नाही. इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध बळजोरीने केल्यास त्यास प्रतिकार होणे, स्वाभाविकच आहे; परंतु अशा प्रकारच्या शेकडो-हजारो प्रकरणात लैंगिक संबंध स्वेच्छेनेच ठेवले जातात, असेही आढळून आले आहे.


1860 मध्ये कायदा झाला तेव्हा मुलींना मासिक पाळी ही तिच्या वयाच्या पंधराव्या वा सोळाव्या वर्षी यायची, यास त्या वेळेचे पर्यावरण संतुलनही जबाबदार होते; परंतु आजच्या स्थितीत असंतुलित पर्यावरण झाल्याने व उष्ण कटिबंधीय देश असणे आणि अश्लील दूरचित्रवाहिन्यांच्या धुमाकुळामुळे मुलींना मासिक पाळी ही वयाच्या 8 ते 9 वर्षांदरम्यान सुरू होत असल्याने अशा मुलींच्या माता-पित्यांची अवस्था तर फारच अगतिक झाली आहे. आजच्या स्थितीत तर 153 वर्षांपूर्वी करण्यात आलेली 376 कलमाची तरतुद कालबाह्य झालीय. परंतु कायदे बनवणारे व कायदेतज्ज्ञांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. ब्रिटिश राजवटीत व्यभिचाराप्रति पुरुषांना कैदेची शिक्षा असलेले 497 कलम हे सहजीवन अस्तित्वात कायदेशीर बनवले गेल्याने बोथट झाले आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही की भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केलेल्या ब्रिटन (इंग्लंड) देशात मात्र व्यभिचारासंबंधी कायदाच नाही हे होय.


विवाहाशिवाय सहजीवनास मान्यता मिळाल्याने म्हणा वा स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवणा-या मुली वा महिलेने पटते तोपर्यंत सुख उपभोगायचे आणि पटेनासे झाले की संबंध ठेवलेल्या पुरुषांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात जाऊन त्यांच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून घेऊन त्याचा मानसिक छळ सर्वत्र होत असल्याची उदाहरणे आहेत. पोलिस यंत्रणेच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. सतत दोन वर्षे संबंध ठेवून तिस-या वर्षी पुरुषाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे हे कायद्याच्या दृष्टीने संयुक्तिक नाही, परंतु पोलिस सर्रास 376 दाखल करून महिलेसोबत पुरुष आरोपीचा छळ करताहेत. वास्तविक अशा प्रकरणात 376 हा गुन्हाच होऊ शकत नाही. फार झाले तर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल, परंतु वरिष्ठ पोलिस अधिका-याचे याकडे दुर्लक्ष असले तरी भ्रष्टाचाराद्वारे पैसे घेऊन पुरुष आरोपीला न्याय देण्याचा बहाणा करतो, असेच म्हणावे लागेल.


अल्पवयीन / सज्ञान मुलींची छेडछाड, अपहरण (कधी कधी संमतीने) व त्यांच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या घटनांमध्ये वारेमाप वाढ झाली आहे. क्षणिक शारीरिक सुखासाठी विविध प्रलोभनांद्वारे आकर्षित होणा-या तरुणी आपल्या स्वत:च्या / कुटुंबाच्या समाजातील प्रतिष्ठेकडे दुर्लक्ष करते व नंतर समाजाच्या नजरेतून उतरते. याला मुलीचे पालकही व इतर नातेवाईकही तितकेच जबाबदार आहेत. आजच्या धकाधकीच्या व अत्याधुनिक जीवनात पालक मुली वा मुलांकडे 24 तास लक्ष ठेवू शकत नाहीत, हे तितकेच सत्य असले तरी पालकत्व या नात्याने आई-वडील जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. मुल वा मुलींना आपल्या वयाच्या 20 ते 22 वर्षांपर्यंत निसर्गानेच व्यक्तिगत विकासाची संधी दिलेली असताना त्या विकासाकडे पाठ फिरवून क्षणिक भौतिक सुखाच्या मागे लागून स्वनाश घडवून आणला जातो. त्यामुळे कुटुंबाची, जातीची अप्रतिष्ठा होते. याची जाण वयात येणा-या तरुण-तरुणींनी ठेवली तर ब-याच प्रमाणात अवेळी भौतिक सुखाच्या घटनांना आळा बसेल हे मात्र निश्चितच.


पटेपर्यंत स्वेच्छेने संबंध ठेवून पटेनासे झाल्यावर पोलिस ठाण्याकडे वळणा-या मुली वा महिलांचे समुपदेशन करून पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू नये तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांनी त्यावर जातीने लक्ष ठेवून नंतर सिद्ध होऊ न शकणा-या 376 खाली गुन्हा नोंदवण्यात येऊ नये. जेणेकरून समाजातील स्त्री-पुरुषांचे कल्याणच होईल, अन्यथा कालाय तस्मै नम: च म्हणण्याची पाळी येईल.