आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलयुक्त शिवारला हवा... सामाजिक, पर्यावरणीय अाधार!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लघु पाणलाेट क्षेत्र विकास ही दुष्काळ व दारिद्य्र निर्मुलनाची गुरूकिल्ली अाहे. मात्र ताे शास्त्रशुध्द, एकात्मिकपणे, लाेकसहभाग, लाेकविज्ञानाच्या सामाजिक-पर्यावरणीय तत्वांवर अाधारलेला असला पाहिजे. मात्र फडणवीस सरकारचा ‘जलयुक्त शिवार’ म्हणजे अाठमुठेपणाने यंत्र-तंत्राचा अनाठायी वापर करून चालवलेला ‘पैसा उपसा’ कार्यक्रम ठरताे अाहे.

सां प्रत महाराष्ट्र देशी अाजी माजी सत्ताधाऱ्यांचा जाे राजकीय कलगीतुरा चांदा ते बांदा, गाेंदिया ते काेल्हापूर व्हाया समृध्दी महामार्ग(?) सुरू अाहे.  उण्यापुऱ्या अडीच लाख काेटी रूपयांच्या अर्थहीन अाकडेमाेडीत शेतकरी व ग्रामीण भागाला भरभरून तरतुदी(!) केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. फलश्रुती काय? लागाेपाठ तीन वर्षाच्या दुष्काळ व अवकाळीच्या संकटानंतर यंदा शेतकऱ्यांची सुगी, पीकपाणी चांगले फुलले, फळले. मात्र नेमके याच काळात अालेली नाेटबंदीच्या तसेच सरकार अाणि बाजाराच्या वक्रदृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अताेनात हाल झाले. एकंदरीत काय तर, पिके बुडाली तरी फटका शेतकऱ्याला अाणि भरघाेस पिकवले तरी भुर्दंड शेतकऱ्यालाच. हेच तर मुळी शेतीचे मुख्य दुखणे. सर्व राजकीय पक्ष व नेते बळीराजाच्या नावाने अाणाभाका घेत, स्वत:ला भूमीपुत्र म्हणवून घेत निवडून येत असले तरी प्रत्यक्षात मरताे ताे शेतकरीच; म्हणजे शेतकऱ्यांच्या घामाचे मालाचे दाम काय? तर निराशा... अात्महत्या.

 यंदा मराठवाड्याच्या व महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य जिल्ह्यात सरासरीच्या २५ ते ५० टक्के अधिक पाऊस पडला. पीक चांगले अाले मात्र एप्रिल महिन्यातच पाणीटंचाई भेडसावत अाहे. राज्य सरकार सांगते की गत अडीच तीन वर्षात १० हजाराहून अधिक गावात जलयुक्त शिवाराची तीन लाखाहून अधिक कामे केल्यामुळे तसेच तीन हजार किलाे मिटरहून अधिक लांबीच्या नदी व अाेढ्यांच्या पात्रांचे खाेलीकरण, रूंदीकरण केल्यामुळे राज्यात सर्वत्र जलसाठे झाले अाहेत. 

मुख्यमंत्र्यासह अधिकारी वर्गापर्यंत सगळेच जे एनजीअाेंची अाकडेवारी देतात ती चक्रावणारी अाहे. सुरूवातीला २४ टीएमसी, मग ४० , पुढे ५०-६० टीएमसी साठे झाल्याचे व १५ लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढल्याचे सांगितले जाते; त्याचे प्रमाण काय, हिशेब कसा?

या जलयुक्त शिवारबाबत अाणखी एक अफलातून किस्सा असा की, लाेकवर्गणीतून  निधी (?) जमा झाल्याचे अब्जावधीचे अाकडे. त्याचे बंॅक खाते, सार्वजनिक लेखा परिक्षण विचारायचे नाही. यात अाणखी एक युक्ती अशी की, सीएसअार म्हणजे कंपन्यांनी सामाजिक जबाबदारीचा (करसूट सवलतीचा फायदा घेत) भाग म्हणून पाणी प्रश्न साेडवण्यास दिलेले अर्थसहाय्य, सामाजिक दातृत्व याचे सार्वजनिकरित्या  सांगितलेले अाकडे अाहेत ३०० काेटी-५०० काेटी. रतन टाटा, राजश्री बिर्ला, अामीर खान यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घाेषणा खेरीज नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांनी पुरवलेला काही काेटींचा निधी, अामीर खान पुरस्कृत पाणी फाऊंडेशन, जैन संघटना यांनी अनेक तालुक्यांमध्ये जलयुक्तच्या कामासाठी उभे केलेले अर्थबळ, यंत्रबळ, तंत्रशिक्षण-प्रशिक्षण. याचसाेबत पाणीबाबा म्हणून महाराष्ट्रात दर अाठवड्याला विमान फेेऱ्या करून सरकारचे मार्गदर्शक म्हणून मिरवणारे राजेंद्र सिंह या सर्वांनी चित्रफितीत पाणी अाणले अाणि अाता महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त झाला, दुष्काळ इतिहास जमा झाला असे चित्र शिताफीने निर्माण केले.

याच गदाराेळात काही अभ्यासक, कार्यकर्ते यांनी जलयुक्त तसेच माेठे सिंचन प्रकल्प, जल अाराखडे याबाबत उच्च न्यायालयात अाैरंगाबाद व मुंबई येथे काही याचिका दाखल केल्या अाहेत. त्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला काही निर्देश दिले अाहेत. मुळात जलयुुक्त शिवारच्या पारदर्शकतेविषयी काही प्रश्न अाहेतच, साेबतच या कार्यक्रमाच्या शास्त्रीयतेचेही काही कळीचे मुद्दे अाहेत. प्रस्तुत लेखकाच्या जनहित याचिका १५४/२०१५ प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाने जे निर्देश दिले अाहेत, त्याचा तपशील नीट घेण्याची गरज अाहे. प्रामुख्याने ‘माथा ते पायथा’ अशा शास्त्रशुद्ध एकात्मिक पध्दतीने काम न करता जलयुक्त शिवार ‘जाे जे वांच्छिल...’ या पद्धतीने चालले अाहे. 

या कामाचा राज्यव्यापी बृहद् अाराखडा अाहे ना नियाेजित अार्थिक तरतूद. मनमानीपणे जेसीबी, पाेकलेन वापरून जमीन, वने, कुरणे, नदीकाठ, अाेढे, नदीपात्र खाेल, रूंद, सपाट करण्याचा धूमधडाका सुरू अाहे. टाटा-बिर्ला सारखे उद्याेगपती, अामीर खानसारख्या सामाजिक कार्याला झाेकून देणाऱ्या अभिनेत्याच्या सद्हेतूविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र त्यांना यातील शास्त्रीय बाज समजून सांगणे फार अावश्यक अाहे. काेण करणार हे अवघड काम? सरकार व तथाकथित एनजीअाे हे करू इच्छित नाहीत. एकतर बहुसंख्य एनजीअाे या सेवाभावी संस्था नाहीत, तर स्वयंसेवी टाेळके अाहेत. सरकारच्या अाश्रित संस्था व व्यक्ती हे सरकारच्या व दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या गेमचेंजर म्हणवल्या जाणाऱ्या कामातील त्रुटी दाखवतील, ही अपेक्षा करणे व्यर्थ अाहे. भ्रष्ट राजकर्ते, प्रशासन व व्यवस्थेतील दलाल अाणि स्वार्थांध स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील अभद्र युतीमुळे जलयुक्त शिवारच नव्हे तर सिंचन व अन्य सर्व विकास प्रकल्प, याेजनांचा बट्ट्याबाेळ झाला अाहे. ही अाहे खरी शाेकांतिका; विकास ताे हाच का?

 अाणखी एक बाब जी प्रस्तुत लेखकाने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास अाणून दिली व ज्याची शहानिशा करण्यासाठी विविक्षित स्वतंत्र तज्ञ व जाणकारांची समिती नेमण्याचे नेमके निर्देश राज्य सरकारला दिले अाहेत. त्यात निसर्ग संरचना, अधिवास, भू-रचना, परिस्थितीकी (इकाॅलाॅजी) यामध्ये विकासाच्या गाेंडस नावाखाली हाेत असलेला अनाठायी, अविवेकी हस्तक्षेप व उद्ध्वस्तीकरण याचा सम्यकपणे विचार केला जावा त्यासाठी अाजी-माजी सरकारी अधिकाऱ्यांंचा समावेश असलेली समिती जीअार सरकारला परत घ्यावा लागला. साेबतच नव्याने गठित समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून काम करावे असे स्पष्ट निर्देश दिले अाहेत. 

यासंदर्भात हे सांगणे संयुक्तिक ठरेल की लघु पाणलाेट क्षेत्र विकास ही दुष्काळ व दारिद्य्र निर्मुलनाची गुरूकिल्ली अाहे. मात्र ताे शास्त्रशुध्द, एकात्मिकपणे, लाेकसहभाग, लाेकविज्ञानाच्या सामाजिक-पर्यावरणीय तत्वांवर अाधारलेला असला पाहिजे. या दृष्टीने फडणवीस सरकारचा जलयुक्त शिवाय म्हणजे अाठमुठेपणाने अजगरी यंत्र-तंत्राचा अनाठायी वापर करून चालवलेला पैसा उपसा कार्यक्रम अाहे. यामध्ये एकात्मिक व समग्र पाणलाेट व्यवस्थापन, उपचाराएेवजी सुटी अाणि एकेरी कामे केली जात अाहेत अन्यथा महाराष्ट्रातील ६० हजार पाणलाेट (शेती क्षेत्रातील ४४ हजार धरून) क्षेत्रात ३ लाख कामे असे सांगितले गेले नसते. म्हणजेच पाणलाेट ही संकल्पनेचे नीट अाकलन झाले नाही, याचे कारण एकतर साधन साक्षरतेचा अभाव व दुसरे म्हणजे भ्रष्टाचार व राजकीय शेखी मिरवण्याची घाई हे अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...