आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आपत्ती व्यवस्थापन जगाकडून धडा घ्यावा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तराखंडमध्ये झालेल्या ढगफुटीच्या आपत्तीनंतर देशातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे वाभाडे निघाले आहे. नैसर्गिक संकटे फक्त आपल्याच देशात येतात असे नाही. जगातील इतर देश देखील याचा सामना करतात. मात्र अशा संकटापासून वाचण्यासाठी त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्था सक्षम केल्या आहेत.

जगात नैसर्गिक संकटांची जास्त शक्यता असणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. महापूर,दुष्काळ,दरड कोसळणे,भूकंप,वादळ अशा संकटांचा धोका 120 कोटी लोकांच्या डोक्यावर कायम असतो. देशातील काही भाग तर नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत फारच संवेदनशील आहेत. अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर संकटांचा सामना करण्यासाठी 2006 मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सुरू करण्यात आला आहे. पण देशातील आपत्ती व्यवस्थापन अत्यंत खराब असल्याचा ठपका विभागासंबंधित कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. कॅगच्या अहवालानुसार या विभागाकडे योग्य सूचना नसतात, त्यावर योग्य अंमलबजावणी आणि नियंत्रणाची कमतरता असते. स्पष्ट शब्दात सांगायचे म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यात हा विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहेत. अपयशाची कारणे शोधताना अहवालात सांगण्यात आले आहे की साचेबद्ध व्यवस्था असताना देखील माहितीच्या देवाणघेवाणीची कमतरता हे अपयशाचे महत्त्वाचे कारण आहे. या संस्थेत योग्य व्यवस्थापन नसल्याने कोणताच प्रोजेक्ट पूर्णत्वास जात नाही. याच कारणामुळे संकटांचे पूर्व संकेत मिळत नाहीत, त्याचप्रमाणे मदत आणि बचावकार्याचे काम वेळेत सुरू होत नाही. याचे ताजे उदाहरण उत्तराखंडातील महाप्रलयात पाहावयास मिळाले. हवामान खात्याकडून इशारा मिळालेला असतानादेखील स्थानिक सरकारकडून कोणत्याही उपाय योजना करण्यात आल्या नाहीत. काही वर्षापूर्वी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव टी. एस. आर सुब्रम्हण्यम यांनी देशातील कुचकामी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या स्थितीवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की ‘भारतात एखाद्या संकटानंतर ज्या प्रभावी पद्धतीने मदत आणि बचावाचे काम व्हायला पाहिजेत.त्या पद्धतीने काम होत नाही. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीतून आपण जो धडा शिकतो तो लक्षात ठेवत नाही. तसेच त्यावर केलेल्या उपाय योजना अमलात आणत नाहीत. याचा परिणाम असा होतो की, त्याची आठवण फक्त त्या संकटावेळीच येते.’ सुब्रमण्‍यम यांनी त्यावेळी केलेली टिप्पणी आजही लागू पडते. दिल्ली अग्निशमन विभागाचे माजी प्रमुख टी.एस.ढेरी यांच्या मते मोठय़ा इमारती बांधताना आणि बांधल्यानंतर सुद्धा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या गोष्टींची पूर्तता केली जात नाही.

जपानकडून बरेच शिकण्यासारखे

1 सप्टेंबर 1923 रोजी जपानच्या केंटो प्रांतात भीषण भूकंप आला. यात लाव्हारस जमिनीवर आल्याने लागलेल्या आगीने थैमान माजवले होते. यात एक लाखापेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला, तर संपूर्ण भाग बेचिराख झाला होता. या संकटातून सावरत सरकारने तेथे अग्निप्रतिबंधक लाकूड आणि विटांचा वापर करत घरे आणि इमारती बांधल्या. मोटरवे नव्याने बांधण्यात आले तर सबवे सिस्टिम सुधारण्यात आली. 1995 मध्ये या शहराची तुलना न्यूयॉर्क आणि लंडनसोबत होऊ लागली. 1995 मध्ये कोबे भागात आलेल्या भूकंपातूनदेखील जपान सावरला. त्यांनी भूकंपाची अचूक माहिती देणारी यंत्रणा तयार केली. 1952 मध्ये जपानने त्सुनामी इशाराप्रणालीत 300 सेन्सर आणि 80 अँक्वाटिक सेन्सर लावले. हे सेन्सर 24 तास समुद्रात होणार्‍या घडामोडींची माहिती घेतात. त्सुनामीपासून वाचण्यासाठी किनारपट्टीवर शहरांसाठी वेगळे नियोजन करण्यात आले. सर्वात जास्त त्सुनामी येणार्‍या पूर्व किनारपट्टीवर शेकडो भूकंप आणि त्सुनामीप्रतिबंधक घरे तयार करण्यात आली आहेत. काही शहरात त्सुनामी भिंती आणि फ्लडगेट तयार करण्यात आले आहेत. 1981मध्ये जपानने भूकंपाची तीव्रता पाहता इमारती बांधण्यासाठी नवी मार्गदर्शक नियमावली लागू करत 2000 इमारतीचे पुर्नमूल्याकंन केले आहे.