आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील आर्थिक प्रगतीचा सर्वाधिक लाभ दलितांनाच, 'डिक्कीचे' अध्यक्ष कांबळे यांचे मत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- देशानेस्वीकारलेल्या सर्वसमावेशक आर्थिक मॉडेलचे परिणाम दिसत असून देश आर्थिक स्थैर्याच्या दिशेने झेपावत आहे. या प्रगतीचा सर्वाधिक फायदा दलित आणि मागासवर्गीयांनाच (एससी, एसएसटी) होत असल्याचे मत प्रसिद्ध उद्योजक आणि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (डिक्की) चेअरमन इंजिनिअर मिलिंद कांबळे यांनी व्यक्त केले. देशात सहिष्णुता, असहिष्णुता हा वादच व्यर्थ असून यावर केवळ राजकारण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात वाणिज्य विभागातर्फे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेसाठी कांबळे शनिवारी शहरात होते. या वेळी दलित समाज, राजकारण आणि समाजकारण अशा विविध विषयांवर त्यांनी दै. "दिव्य मराठी'शी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. २०११ पासून देशाच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांत कांबळे यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी निमंत्रित केले जाते. त्यांच्या शिफारसी दलित उद्योजकांविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात. या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर कांबळे म्हणाले की, आर्थिक प्रगतीचा मोठा फायदा दलितांना होतो. लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या (एसएमई) बाबतीत बोलायचे तर यात एससी, एसटी उद्योजकांचे प्रमाण वाढत आहेत. २००१ मध्ये देशात कोटी एसएमई होते. यात १५ लाख एससी, एसटी होते. २००५ मध्ये ही संख्या कोटी ६१ लाख झाली. पैकी ५० लाख एसएमई एससी, एसएसटींचे होते. २०१० मध्ये सर्वेक्षण झालेच नाही. पण २०१४-१५ च्या बजेटमध्ये सादर आकडेवारीनुसार देशात एसएमईची संख्या ५.७७ कोटी झाली. यात ८७ लाख एसएसी, एसएसटीच्या आहेत. ही संख्या वाढतच चालली आहे. देशात एसएसी, एसटीची लोकसंख्या सुमारे २० कोटी आहे. यापैकी ५० लाख लोक विविध स्तरावर शासकीय सेवेत आहेत. उर्वरीत १९.५ काेटी शासनाच्या विविध योजनांचे फायदे घेत उद्योजक होत आहेत. दलित उद्योजकंची संख्या वाढण्याचे कारण म्हणजे या समाजाकडे हातात काहीच नव्हते. शेती, मालमत्ता, हाताला काम नव्हते. काम करण्याची लाज नव्हती. यामुळे संधी मिळताच त्यांनी त्यांचे सोने केले, असे ते म्हणाले.

अच्छेदिन सुरू झाले आहेत : अच्छेदिनच्या बाबतीत ते म्हणाले देशात अच्छे दिन सुरू झाले आहेत. हे काही एका रात्रीतून घडणार नाही. पण सुरुवात नक्की झाली आहे. केंद्रात उद्योगाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार बऱ्याचअंशी थांबलाय. फायली तुंबण्याचे प्रकार बंद झाले आहेत. आपल्याकडे मंत्रालयातही असेच चित्र आहे. पण हे बदल पूर्णपणे खालपर्यंत पोहाेचायला वेळ लागेल. पण बदल सुरू झाले आहेत. देशात एक सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे.

दलितांनीचनिर्णय घ्यावा : कांबळेम्हणाले, गरीब, शोषित समाज शिक्षित झाला आहे. त्याला कळतंय कोण आपल्यासाठी काम करतंय आणि कोण करत नाहीय. कोणी आपला वापर करून घेतला हे त्यांच्या लक्षात आलंय. यामुळे आता या समाजानेच ठरवावे की कोणासोबत जायचे. पण एक दलित, उद्योजक म्हणून मोदी सरकारची आतापर्यंतची वाटचाल खूप समाधानकारक, आशादायक दिसतेय. देश प्रगतिपथावर मार्गस्थ झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शनी चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश असावा : शनीचौथऱ्यावर सुरू असलेल्या वादावर कांबळे म्हणाले, काही वर्षांत देशात खूप व्हायब्रन्सी निर्माण झाली आहे. प्रत्येकाला हक्काची जाणीव होत आहे. महिलांना मनाई करणे चुकीचेच आहे. हे घटनाबाह्य आहे. श्रद्धा असेेल तर त्यांना मंदिर, दर्ग्यात जाऊ द्या.
आरक्षण अजून हवेच
बाबासाहेबांनी १० वर्षे राजकीय आरक्षण असावे असे सांगितले होते; पण याचा चुकीचा अर्थ घेतला जातोय. सामाजिक आरक्षणाला कालमर्यादा नव्हती. दलित, वंचितांपर्यंत सोयी, सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. समाजातील एक वर्ग कष्टात जगतोय. त्यांना आरक्षणाची गरज आहेच. तीन वेळा आरक्षण घेणाऱ्यांनी चौथ्यांदा स्वत:हून ते टाळावे. गरजूंना फायदा मिळेल. तसे केल्यास बाबासाहेबांनी आर्थिक सबलीकरणाबाबत मांडलेल्या विचारांनाच तडा जाईल.

असहिष्णुता मुद्दाच नाही
भारत १२५ कोटींचा देश आहे. घटनेने प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. प्रत्येक जण बोलणारच. मात्र, सहिष्णुता आणि असहिष्णुता हा पूर्णत: राजकीय मुद्दा आहे. देशात कोणत्या ना कोणत्या वृत्तपत्रात रोज पंतप्रधानांना शिव्या घालणारे लेख येतच आहेत. सोशल मीडिया, भाषणात टीका होतच आहे. त्यांच्या तोंडाला कोणी चिकटपट्ट्या लावल्यात का? यामुळे असहिष्णुता हा फॅब्रिकेटेड, इंजिनिअर्ड अँड पॉलिटिकल इश्यू आहे. या देशात सहिष्णुता किंवा असहिष्णुता हा मुद्दाच नाही, असे कांबळे म्हणाले.

देशात एससी, एसटीची लोकसंख्या २० कोटी आहे. यापैकी ५० लाख लोक शासकीय सेवेत, तर उरलेले १९.५ कोटी व्यवसायात.
८७- लाखउद्योग दलितांचे
५.७७- कोटीलघु मध्यम उद्योग देशात