आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नरेंद्र मोदी भारताचे रोनाल्ड रेगन आहेत का ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपकडून नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषत केले जाईल का, हे सध्या कोणालाच माहिती नाही. याहून अधिक महत्त्वाचे असे की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये सत्तेवर येण्याइतपत विजय भाजप मिळवू शकेल का? मात्र, मोदी यांनी राजकारणाहून पुढे जात एक कार्य आदीच केले आहे. ते म्हणजे, त्यांची आर्थिक नीती. त्यांनी असा आर्थिक दृष्टिकोन समोर आणला जो इतर पक्षांपेक्षा खूपच वेगळा आहे. बहुतेक पक्षांचा कल डाव्या विचारसरणी आणि /किंवा आकर्षक धोरणांकडे आहे. यात काँग्रेससह डावे पक्ष तसेच विविध प्रादेशिक पक्षांचा समावेश आहे.
मोदी यांनी अलीकडे काही योजना मांडल्या आहेत, त्या एकदम नव्या आहेत. मोदी यांचा आर्थिक बाबींबाबतचा डावा तसे कट्टरपंथी दृष्टिकोन स्पष्ट आहे, ही बाब मोदी यांना इतर राजकारण्यांपासून वेगळी करते. त्यांनी प्रशासनात नवी प्रेसिडेन्शियल (अध्यक्षीय) पद्धत आणली आहे, यात मुख्यमंत्रीच सत्तेच्या केंद्रस्थानी असतात, नोकरशहा किंवा इतर मंत्री नव्हे.


मोदी यांचे पहिले सूत्र आहे, सरकार कमी, काम जास्त. याचा उल्लेख मोदी यांनी दिल्लीतील श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना केला होता. अमेरिकेत रिपब्लिकन पार्टी तसेच ब्रिटनमधील कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या वतीने करण्यात येणा-या मागणीपेक्षा हे वेगळे निश्चितच नाही. याचाच अर्थ असा की, सरकारने कर कमी लादावेत आणि प्रत्येक कार्य स्वत:च करावे, असे नाही.


मोदी यांनी गेल्या वर्षी एका मुलाखतीत आपल्या विचारांची विस्ताराने चर्चा केली होती. त्यांनी म्हटले होते, व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही. केवळ सुविधा पुरवण्यापुरती सरकारची कक्षा मर्यादित असावी. माझ्या राज्यात येणा-या गुंतवणूकदारांना राजकीय नेते तसेच नोकरदारांचे खिसे गरम करण्याची गरज नाही. आम्ही चांगली धोरणे बनवली आहेत. लालफितीचा कारभार टाळल्यास देशाची प्रगती कोणीही टाळू शकत नाही. माझ्या धोरणात गुंतवणूकदारांसाठी सुविधा असतील, लालफीत नव्हे.


या विचाराबरहुकूम प्रत्येकाने काम करावे असे नाही, मात्र हे विचार वेगळा दृष्टिकोन निश्चित दर्शवतात.जेव्हा मोदी म्हणतात की, व्यापार करणे हे सरकारचे काम नव्हे, तेव्हा अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या विचारांची आठवण होते. रेगन तसेच ब्रिटनच्या तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी सरकार चालवण्यासाठी असेच धोरण राबवले होते. सरकारने छोटे व्हायला हवे, असे रेगन आणि थॅचर यांचे मत होते. तसेच रोजगारासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले पाहिजे,असे दोघेही म्हणायचे.


मोदींच्या मते, वास्तविक सुधारणांसाठी व्यापार क्षेत्राला जाचक नियम व कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त ठेवले पाहिजे आणि गुंतवणूकदारांना अधिक सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, व्यापार क्षेत्र जे करत आहे ते सरकारने करावे. उदाहरणार्थ बीएसएनएल घ्या. मुंबई- दिल्ली वगळता बीएसएनएल देशभर सेवा पुरवते आहे. दरवर्षी बीएसएनएलचा तोटा फुगत चालला आहे. मात्र, मुख्य समस्या मालकीचा आहे. यात खेळाडू आणि पंच दोन्हीही सरकारच आहे. मालक या नात्याने सरकारला बीएसएनएलला वाचवणे आवश्यक आहे. बीएसएनएलला वाचवण्यासाठी सरकारला उपाय योजावे लागतात. यात हितसंबंधांना बाधा पोहोचते. उदाहरणार्थ, 2010 मध्ये सरकारने लिलावाच्या वेळी समान किमतीवर बीएसएनएलला थ्री-जी स्पेक्ट्रम देण्याची बाजू मांडली होती. मात्र, असे करणेच बीएसएनएलच्या तोट्याचे कारण बनले आहे. सध्याच्या तोट्यात स्पेक्ट्रमपोटी देण्यात आलेल्या रकमेचा मोठा वाटा आहे. सामाजिक क्षेत्राबाबतचे मोदी यांचे विचारही तितकेच लक्षणीय आहेत. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार विकास दराची गती वाढवण्यासाठी सर्व कामे सरकार एकटे नाही करू शकत. केवळ पायाभूत क्षेत्रातच नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला चालना द्यायला हवी. गुंतवणुकीसाठी
आपल्याला नव्या वाटा शोधायला हव्यात, नवे द्वार खुले करायला हवे.


व्यापाराबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत मोदी आणखी स्पष्टता आणतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हवी. यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे देशातील जनतेसमोर डावे की उजवे यापैकी कोणाची निवड करायची याबाबत स्वच्छ आणि थेट पर्याय उपलब्ध होईल.


लेखक आर्थिक विषयांतील ज्येष्ठ पत्रकार असून फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक व एनडीएचे माजी संपादक आहेत.
rjagannathan@dainikbhaskargroup.com