आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय आरक्षण संपवले तरच राजकीय गुलामी संपेल..

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्व प्रकारच्या वर्चस्ववादाचे उच्चाटन करणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचे अंतिम ध्येय होते. हिंदू धर्मातील वर्णवर्चस्ववाद हा प्रामुख्याने तत्कालीन अस्पृश्यांच्या पिछाडीस कारणीभूत ठरला होता. वर्णव्यवस्थेतील उतरंड प्रतिष्ठेची उतरंड ठरली होती. याचा अर्थ वर्णव्यवस्थेतील उच्चवर्णीयांची प्रतिष्ठा उच्यस्तरीय तर निम्न श्रेणीतील व्यक्तीची प्रतिष्ठा कस्पटासारखी होती. मनुष्याला हिनदीन करणारी ही व्यवस्था नष्ट करणे वा जातीप्रथेचे उच्चाटन करणे हे आंबेडकरी चळवळीचे अंतिम लक्ष होते. शंभरवर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी ‘कास्ट इन इंडिया’ या आणि जातीचे समूळ उच्चाटन (अॅनिलिएशन ऑफ कास्ट) या ग्रंथातून जातीव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली होती. परंतु आजही जातीप्रथा व्यवथेचा एक भाग बनून निम्नजातींच्या प्रगतीत अडसर ठरत आहे. राजकीय, सामाजिक किंवा शैक्षणिक वर्चस्ववादाचे मूळ जातीप्रथेतच आढळते. त्यामुळे जातीअंताची चळवळ राबविणे हेच आंबेडकरी चळवळीचे प्रमुख ध्येय व्हावे, अशी गरज आजही निर्माण झालेली आहे.
जातीप्रथा नष्ट करण्यासाठी बाबासाहेबांनी काही दिशादर्शक निर्णय घेतले होते. भारत देश हा खेड्यात वसलेला असल्यामुळे आणि खेडी ही जातीप्रथेचे उकीरडे होते असे त्यांचे ठाम मत होते. त्यामुळे या उकीरड्यात जीवन कंठण्यापेक्षा "खेडी सोडा आणि शहरात या' असा संदेश बाबासाहेबांनी दिला होता. गांधी-आंबेडकर वादाचे मूळ याच मतभेदांवर उभे होते. खेड्यात जातीव्यवस्थेचे पाळेमळेे घट्ट असल्यामुळे गांधींना खेडी प्राणप्रिय होती. त्यात त्यांना रामराज्य दिसत होते. बाबासाहेबांचे अगदी उलट होते. त्यांना रामराज्यापेक्षा सुराज्य हवे होते. शंभुकाचे डोके उडविणारे, सीतेला वनवासात पाठविणारे, एकलव्याचा अंगठा मागणारे रामराज्य समजाधिष्ठित असणे शक्य नव्हते. त्यामुळे बाबासाहेबांनी ‘खेड्याकडे चला’ या भूमिकेवरच घाला घातला. बाबसाहेबांची चळवळ जातीप्रथा नाकारणारी होती. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सगळे नेते प्रवाहपतित होते. त्यामुळे कुणीही विरोधात संघर्ष करण्याच्या भानगडीत नव्हते. बाबासाहेबांनी मात्र प्रवाहाच्या विरुद्ध वाहण्याचा संकल्प केला, स्वत:ची नवी वाट चोखाळली. वर्णवर्चस्ववाद संपुष्टात येत नाही तोपर्यंत अस्पृश्यांची प्रगती नाही हे सूत्र पटल्यामुळे अस्पृष्य बासाहेबांच्या नेतृत्वात एकवटले. गांधीजी व त्यांच्या काँग्रेसला एक प्रकारे हे आव्हानच होते. जगभर धर्मचिकित्सा होत होती, आमच्या देशात धर्माच्या विरोधात शड्डु ठोकणारा ‘व्हाॅल्टेअर’ जन्माला का येत नाही..? असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर देव आणि धर्मासाठी हाती प्राण घेतलेल्यांची संख्या वाढू लागली.
एकविसाव्या शतकातला भारत प्रगतिशील ठरण्याऐवजी प्रतिगामी ठारू लागला आहे. सर्वांगीण विकासाऐवजी अप्रगतीचा जोश वाढतो आहे. हे थांबविण्याचे खरे कार्य आंबेडकरवाद्यांचे होते. व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे हे त्यांचे काम होते परंतु आंबेडकरी नेत्यांनी सांस्कृतिकऐवजी राजकीय बदलाला प्राधान्य दिल्याचे सध्याचे चित्र आहे. राजकीय यशानेच सर्व प्रश्न मिटतील अशी भाबडी समजूत झाल्यामुळे चळवळीची दशा वृद्धिंगत होऊ लागली आहे. बाबासाहेबांना सत्ता प्रिय असती तर काँग्रेस वा गांधीजींशी जुळवून घेतले असते. स्थितीशील काँग्रेसला विरोध केला, पण बाबासाहेबांचा हा विरोध त्यांच्या मृत्यूनंतर विरघळून गेला. ‘काँग्रेस हे जळते घर आहे’ असे बाबासाहेबांनी म्हटल्यामुळे काँग्रेसविरोध आंबेडकरवाद्यांचा स्थायिभाव झाला. या काँग्रेसला १९६७ साली गळती सुरू झाली. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत काँग्रेसेतर पक्षच सत्तेवर आले. त्यानंतर ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ असे म्हणतात तसे रिपब्लिकन नेत्यांकडे काँग्रेस नेते पाहू लागले. १९६७ मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेसला काठावरचे बहुमत मिळाल्यावर तत्कालीन नेते यशवंतराव चव्हाण यांना "सामाजिक अभिसरण' संकल्पनेने घेरले. पण त्यांना सामाजिक अभिसरण वगैरे काही करायचे नव्हते. त्यांना केवळ बेरजेचे राजकारण करायचे होते. याच राजकारणाला पहिला बळी पडला तो दादासाहेब गायकवाड यांच्या रूपाने. १५ ऑक्टोबर १९६७ रोजी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेस -रिपब्लिकन युती झाली. तीच पुढे रिपब्लिकन पक्षाची दुर्दशा करणारी ठरली. दादासाहेबांनी उघडलेला काँग्रेसचा दरवाजा पुढे सताड उघडला गेला. रा. सु. गवई, रामदास आठवले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदींनी ज्या काँग्रेस पक्षाच्या वाऱ्यालाही आंबेडकरी समाजातला माणूस उभा रहात नव्हता तो पुढे काँग्रेसवासीय झाला. सत्ता भोगू लागला. आर. डी. भंडारे, एन. एम. कांबळे, दा. ता. रुपवते, बी. पी. मौर्य, डॉ. नितीन राऊत वगैरेंनी सत्ता मिळविली. मंत्रिपदे भोगली परंतु त्यामुळेच त्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली. रिपब्लिकन पक्षाला खोल गर्तेत लोटण्याचे कामच या नेत्यांनी केले. बाबासाहेबांचा राजकीय पक्ष नष्टप्राय होताना काँग्रेस पक्ष वाढविण्याचे कंत्राट या मंडळींनी घेतले होते. गवई यांनी तर आणखी एक पाऊल टाकले आणि नारा दिला की, "सीट ऑर नो सीट व्होट फॉर काँग्रेस' अर्थात ही घोषणा फक्त पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांसाठी होती. स्वत: मात्र विधान परिषदेतली एखादी सीट मिळवायची कधी सदस्य, उपसभापती तर कधी विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेतेपद उपभोगायचे. संपूर्ण समाजच यांनी एखाद दुसऱ्या जागेसाठी गहाण ठेवला होता.
भाजप-शिवसेना हे जातीयवादी पक्ष आहेत, असे बुजगावणे उभे केले जायचे. जातीयवादी पक्षांऐवजी काँग्रेसला समर्थन देणे योग्य. असा युक्तिवाद हे नेते करत. विशेषत: शरद पवारांनी रिपब्लिकन पक्षाचे मातेरे केले. त्यांनी आधी नेत्यांना विकत घेण्याचा प्रयत्न केले, प्रसंगी त्यांना कुरवाळले आणि नंतर पक्षाला गुंडाळले. योग्य वेळ येताच नेत्यांना जागा दाखविली यात पक्ष बदनाम कसा होईल हेही पाहिले, त्यामुळे विश्वासार्हता नसलेला पक्ष म्हणजे रिपाइं अशी ओळख झाली. काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या धोरणाचा अमल केला. दोन्ही पक्षांनी रामदास आठवलेंना शिर्डीत पराभूत केले. त्यानंतर राजकीयदृष्ट्या जगण्याचे साधन म्हणून त्यांनी भाजप-सेनेकडे पाहिले. वर्णव्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या बाबासाहेबांचे अनुयायी धर्मांधाना शक्तिमान करू लागले आहेत. खरे तर हाच आंबेडकरद्रोह आहे.
ज.वि. पवार,
ज्येष्ठ साहित्यिक