कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर नुसताच गाेंधळ; शेतकऱ्यांना लाभ नाहीच: राधाकृष्ण विखे पाटील

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन साेमवारपासून (ता. २४) सुरू हाेत अाहे. शेतकरी कर्जमाफी, उसासाठी ठिबकची सक्ती, गाेदावरी जलअाराखडा या विषयांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विराेधी पक्षांनी केली अाहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व विधानसभेतील विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’ने साधलेला संवाद.  

प्रश्न : पावसाळी अधिवेशनात विरोधक म्हणून जनतेच्या वतीने कोणते प्रश्न तुम्ही सभागृहात उपस्थित करणार आहात?  
विखे : येत्या २३ जुलैला आमच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत हे विषय आणि त्यावरील भूमिका निश्चित केली जाईल. पण सगळ्याच विषयांवर सरकार गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. कर्जमाफीचा एवढा गवगवा सुरू आहे, पण भाजपचे आमदार सोडले तर  शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने सरकारचे याबद्दल अभिनंदन केले अशी एकही घटना नाही. यातच सारे सिद्ध झाले आहे.  तत्त्वत:, अंशत: असे पहिल्यांदा शब्दछल केले, नंतर सन २०१६, सन २००९ असे मुदतीचे गोंधळ घातले. गेल्या वर्षी ज्यांनी पुनर्गठन केले अशा १० ते १२ लाख शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. ते थकबाकीदार होते म्हणूनच त्यांनी पुनर्गठन केले. सरकारने पुनर्गठनाची योजना जाहीर केली म्हणून त्यांनी त्यात भाग घेतला. आता त्यांनाच याचा फटका बसला आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकार पूर्णपणे गोंधळलेले आहे. दहा हजारांच्या मदतीचा निर्णय हा तर शुद्ध मूर्खपणा होता. 

प्रश्न : पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जिल्हा बँकांनीच ठराव पाठवले नाहीत? 
विखे : सरकारला त्यांचे अपयश झाकण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर खापर फोडण्याची सवय झाली आहे. मुळात जिल्हा असोत वा राष्ट्रीयीकृत बँका असोत, त्या अनुक्रमे नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येतात. ते जसे आदेश देणार त्याची बँका अंमलबजावणी करणार. सरकारकडे थकबाकीदारांची यादी होती, ती घेऊन आरबीआय आणि नाबार्डसोबत बैठक घेतली असती तर सरकारच्या तिजोरीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा झाली असती. बँकांनी ठराव करण्याचा आणि त्यांनी ठराव न केल्याने कर्जमाफी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचा आरोप करण्याचा प्रश्नच येत नाही. 

   
प्रश्न : कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचा सरकारचा दावा आहे...  
विखे : अजिबात नाही, सरकार गोंधळलेले आहे. त्यामुळेच त्यांची कर्जमाफी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात आम्ही एका आदेशाने कर्जमाफी केली होती. खरीप निम्मा उलटला तरी यांचे आदेश मात्र निघतच आहेत. नोकरशहांच्या तालावर नाचणारे हे सरकार आहे. अधिकारी देत असलेल्या आकड्यांवर सरकार धोरणे ठरवत आहे. वास्तव वेगळेच आहे. त्यामुळे त्यांची फसगत होत आहे. शेतकऱ्यांचे तारणकर्ते असल्याचे हे चित्र उभे करतात, राज्याला यांनी पूर्णवेळ कृषिमंत्री दिला नाही. कृषी खात्यातील महत्त्वाची पदे प्रभारी ठेवली आहेत, संचालकांच्या जागा रिक्त अाहेत. आहेत ते कर्मचारी जलसंपदा खात्याकडे वर्ग करीत आहेत. यातूनच सरकारची शेतकरी आणि शेती प्रश्नाबद्दलची अनास्था दिसून येते. ठिबक सिंचनच्या अनुदानाचा असाच प्रकार आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ होणार नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांचे शेतकऱ्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. शेतकऱ्यांनी त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज वाढत जाते. सरकारने यात पारदर्शकता न ठेवल्यास या याेजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना कमी आणि पाइप उत्पादक कंपन्यांनाच होणार आहे.    

प्रश्न :  गोदावरी आराखड्यास विरोध का?
विखे : प्रश्न फक्त नगर किंवा नाशिकच्या शेतकऱ्यांचा नाही, ज्या खोऱ्यातील पाण्याचे नियोजन केले जाते त्या खोऱ्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जनतेला सरकारने विश्वासात घेतले नाही, हा आक्षेप आहे. सर्वाधिक तूट असलेल्या, सर्वाधिक प्रश्न असलेल्या गोदावरी खोऱ्यातील सर्व जिल्ह्यांचा हा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या खोऱ्याचा आराखडा तयार होतो, तो त्या खोऱ्यातील लोकांना आतापर्यंत का उपलब्ध झाला नाही?  सरकारने हा आराखडा जनतेसाठी खुला करावा, त्यावर विभागीय स्तरावर जनसुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्हाला हा आराखडा मंजूर नाही. केंद्रीय जल समितीप्रमाणे जलतज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमून खोरेनिहाय जल आराखडे तयार केले जावेत. आम्ही हा आराखडा फेटाळणार आहोत. या धोरणात फक्त अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन होत आहे आणि शेतकरी भरडला जात आहेत.