आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DB Special: अबु सालेमला फाशी देणे शक्य; पोर्तगालच्या अटींचा असा आहे खरा अर्थ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फाईल) - Divya Marathi
(फाईल)
क्रूर गुन्हेगारासमोर देश, पोलिस आणि कायदा कसे निरुपयोगी ठरतात याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गुंड ते दहशतवादी झालेला अबु सालेम... 
प्रकरण 1993 मुंबई बॉम्बस्फोटाचे आहे. 6 दहशतवाद्यांमध्ये सालेम सुद्धा होता. विशेष टाडा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले आहे. कित्येक वर्षांपासून अपील, वकील, युक्तीवाद आणि तारखांवरून या खटल्याचे अनेक भाग आहेत. अनेक खटलेही आहेत. आता कुठे सालेम, मुस्तफा डोसा, ताहीर मर्चंट, रियाझ सिद्दीकी दोषी ठरवण्यात आले आहेत. डोसाचा मृत्यू कैदेतच झाला. सालेमला मृत्यूदंड मिळावा अशी अनेकांची इच्छा आहे. मात्र, पोर्तुगाल प्रत्यर्पन करारानुसार, सालेमला मृत्यूदंड न देता जन्मठेप मागितला जात आहे. इथपर्यंतचे वृत्त सर्वच ठिकाणी 
जाहीर झाले आहे. तरीही अबु सालेमला फाशी दिली जाऊ शकते. 
 
2005 मध्ये मोठा प्रचार-प्रसार करून अबु सालेम आणि मोनिका बेदीला भारतात आणले गेले. त्याच दिवशी दैनिक भास्करचे ग्रुप एडिटर कल्पेश याग्निक यांनी पहिल्या पानावर संपादकीयमध्ये लिहले होते की 'अबु सालेमला फाशी देणार नसाल, तर मग 1993 च्या बॉम्बस्फोटांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना देणार का?' त्यावेळी याग्निक यांचा लेख भावनांवर आधारित होता. यावेळी त्यांनी अबु सालेमला फाशी कशी दिली जाऊ शकते यावर एक अभ्यासपूर्ण लिखाण केले आहे. 

अबु सालेम 7 जुलै 2017 रोजी झालेल्या सुनावणीत टाडा कोर्टामध्ये म्हणाला, "आता दिल्ली पोलिस माझ्या मागे लागले आहेत. बळजबरी पैसे उकळण्याच्या 1998 च्या एका खटल्यात ते वारंवार मला नोटीस पाठवत आहेत." पोर्तुगालकडून प्रत्यर्पन होत असताना अबु सालेम विरोधात हा खटला नव्हता. यावर कोर्टाने पोलिसांना सवाल देखील केला. 

एखाद्या खटल्यासाठी सालेमला घेऊन जात असताना त्याने अचानक हल्ला केल्यास, पोलिसांचे शस्त्र हिसकावून कुणाला जखमी किंवा ठार मारल्यास पोर्तुगालच्या कराराने भीत आपण थर-थरणार का? 25 वर्षांहून अधिकची शिक्षा देता येणार नाही का? याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी संपादकांनी प्रशासकीय शब्द चाळून पाहिले. यात सत्य उफाळून समोर आले आहे. 
 
तत्पूर्वी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, 5 जुलै रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सरकारी वकील दीपक साळवी यांनी काही गंभीर तथ्य कोर्टासमोर मांडले. यास कायद्याच्या भाषेत ‘अग्रिवेटेड सर्कमस्टन्सेज’ म्हटले जाते. अर्थातच गुन्ह्याचे गांभीर्य वाढवणारी परिस्थिती... मात्र, बचाव पक्षाच्या वकिलांनी यास तीव्र विरोध केला.
 
सालेमला मृत्यूदंड दिला जाऊ शकत नाही आणि मागण्यात सुद्धा आलेला नाही. त्यामुळे, सरकारी वकिलांनी ह्या गोष्टी मांडू नयेत... न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तीवाद मान्य केला. 
सालेमने केलेल्या कृत्यांची मांडणी करण्यापासून न्यायालय का रोखते असा सवाल संपादकांनी उपस्थित केला आहे. याच न्यायालयात 2 वर्षांपूर्वी कायद्याला दृष्टीहीन व्हावे लागले होते. एक बिल्डर प्रदीप जैनच्या हत्येप्रकरणी दोषीला फाशी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कारण एवढेच की दोषीचे प्रत्यर्पन पोर्तुगालच्या करारानुसार करण्यात आले होते. दोषी हाच अबु सालेम होता.
 
त्यामुळे, या प्रत्यर्पन करारात नेमके काय आहे हे जाणून घेण्याची उत्सूकता वाढत गेली. हत्या आणि इतर गंभीर गुन्हे सिद्ध होत आहेत. तरीही पोर्तुगालच्या कराराच्या अडथळ्यामुळे दोषीला मृत्यूदंड देता येत नाही. एका करारावरून न्याय व्यवस्थेचा अपमान का? पोर्तुगालचे सरकार करारांच्या माध्यमातून भारत सरकारला धमकावत आहे. 
 
 
अटीनुसार, ज्या खटल्यांमध्ये मृत्यूदंड आणि जन्मठेप आहे त्यांना चालवता येणारच नाही. याचा अर्थ कायद्याने केवळ डोळे बंद करून बसणे नाही. त्यावेळी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राहिलेले पी. सतशिवम यांनी म्हटले होते, की पोर्तुगालच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल भारतीय न्यायालयांवर बंधनकारक राहणार नाहीत. आम्ही आमच्या न्यायालयांमध्ये खटले सुरू ठेवणार आहोत. तरीही त्यांनी सीबीआयचा पोर्तुगाल आधारित 
अर्ज मान्य केला, की नवे आरोप रद्द करण्यात यावे. 
 
1993 च्या बॉम्बस्फोटात 257 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. ह्या हत्या सराईत गुन्हेगार आणि गुंड ते मृत्यूचे सौदागर झालेल्या टायगर मेमन, याकूब मेमन आणि छोटा शकीलने सुपारी घेऊन बॉम्बस्फोट घडवून केल्या होत्या. धनाढ्य, सिनेतारकांना ब्लॅकमेल करून करोडोंडी ब्लॅकमेलिंग करणारा दहशतवादी दाऊद इब्राहिम याचा सूत्रधार होता. तरीही वाहते रक्त, किंचाळणाऱ्या महिला आणि लहान मुले, आणि आपले मूल गमावलेल्या आई-वडिलांवर पोर्तुगालच्या अटी वर्चढ ठरत आहेत. 

 
बातम्या आणखी आहेत...