आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुजबुज: आपलेच दंडुके नि आपलीच पाठ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते तलवारी घासूनपुसून परजण्यासाठी सज्ज झाले आहे. अर्थात नेते अजूनही रिंगणात उतरले नसले तरी, कार्यकर्त्यांच्या लुटुपुटुच्या लढाया सुरू झाल्या आहेत. तसे पाहिले तर, मुंबई, पुण्यापाठोपाठ नाशिकचे नाव घेतले जाते. मात्र, अलीकडेच राज्यभरात नवनिर्माणाच्या वारूवर स्वार झालेल्या मनसेसारख्या पक्षाने महापालिकेच्या रूपाने मिळवलेल्या पहिल्यावहिल्या सत्तेमुळे नाशिक राज्यभरात चर्चेत आले. त्यात काकांसारखेच आक्रमक, खर्डे वक्तृत्व, परखड नेतृत्व अशा विविध गुणांनी अभूषित नेते म्हणून राज ठाकरे यांची ओळख तरुणांमध्ये रूढ झाली. राजसाहेबांना शब्द टाकला की, कोणतीही ‘किंमत’ चुकवण्याची वेळ आली तरी, मागे हटायचे नाही, असा कार्यकर्त्यांचा आवेश असतो. रेल्वेमध्ये बिहारींना झुकते माप दिल्यामुळे राजबाबू गरजले आणि कार्यकर्ते बरसले. राजबाबू कधी कोणते आदेश देतील याचा नेम खुद्द त्यांच्या अष्टप्रधान मंडळातील कारभा-यांनाही नाही. म्हणून की काय, नाशिकस्थित नवनिर्माणासाठी झटणारे काही कारभारी सध्या चांगलेच धास्तावले आहेत. नाशिकमधील खड्ड्यांत गेलेल्या रस्त्यांचा मुद्दा सध्या राज्यभरात गाजत आहे. कॉँग्रेस, राष्‍ट्रवादीबरोबरच शिवसेनेसारख्या संभाव्य महायुतीतील निमंत्रकांनीही मनसेला लक्ष्य करणे सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत, राजबाबूंचा पारा चढला तर आपली खैर नाही, अशी धास्ती पदाधिका-यांना वाटत आहे. पदाधिका-यांची भीती कमी की काय म्हणून काही कंत्राटदार नेते, कार्यकर्त्यांच्या तर उरात धडकी भरली आहे. मध्यंतरी राजबाबूंनी मुंबईत खराब रस्ते करणा-या ठेकेदारांना थेट चोपण्याचा आदेश दिला होता. येथे मात्र खराब रस्ते तर नाहीत, मात्र खराब झालेले खड्डे परत उखडत असल्यामुळे त्यांना जबाबदार ठेकेदारांना चोप देण्याचे आदेश आले तर आपलेच दंडुके नी आपलीच पाठ, अशी अवस्था तर होणार नाही ना ?


राजकीय पुनर्वसनाचे प्रयोग
माजी महिला व बालकल्याणमंत्री, सांगलीचे माजी आमदार मदन पाटील यांची उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नुकतीच निवड झाली. मदन पाटील यांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी का, यावर मात्र उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकदा कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्रिपदी काम केल्यानंतर महामंडळाची जबाबदारी स्वीकारणे म्हणजे ‘पॉलिटिकल डिग्रेडेशन’ असल्याचीच प्रतिक्रिया अधिक उमटली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सांगलीचे माजी महापौर सुरेश पाटील यांना खादी ग्रामोद्योग महामंडळाची जबाबदारी दिली आणि त्यानंतर लगेचच मदन पाटील यांना उर्वरित महाराष्ट्र महामंडळ दिल्याने ही काँग्रेसची राष्ट्रवादीवर कुरघोडी असल्याचेही बोलले गेले. वास्तविक सुरेश पाटील यांना महामंडळ देणे, यात सुरेश पाटील यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मुद्दा निश्चित आहे, कारण त्यांना सध्यातरी सांगलीतून ना विधानसभेला ना लोकसभेला ‘स्पेस’ आहे. शिवाय सांगलीत सध्या राष्ट्रवादीकडे राज्याच्या राजकारणात नेण्यासारखा दुसरा चेहराही नाही. त्यामुळे सुरेश पाटील यांना खादी ग्रामोद्योग महामंडळ देण्याचा निर्णय समजण्यासारखा आहे. मदन पाटील यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा सध्यातरी प्रश्नच नाही. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत मदन पाटील पराभूत झाले असले, तरी त्यांची राजकीय कारकीर्द अद्याप संपलेली नाही. सांगलीची विधानसभेची जागा ही काँग्रेसकडे आहे. शिवाय काँग्रेसकडे मदन पाटील यांच्याशिवाय दुसरा उमेदवारही नाही. येणा-या विधानसभा निवडणुकीसाठी मदन पाटील यांना ‘पोषक’ वातावरणही आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास मदन पाटील यांना मंत्रिमंडळात निश्चित संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता महामंडळ स्वीकारून एक पायरी खाली येण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. पतंगराव कदम नेहमी म्हणतात, ‘काँग्रेस पक्ष हा समुद्र आहे. इथे कोण आला अन् कोण गेला, यामुळे फरक पडत नाही.’ तसेच काँग्रेसमध्ये पक्षश्रेष्ठी नावाचे गूढ प्रकरणही न समजण्यासारखे आहे. इथे कधी काय होईल, कोणाला कोणती संधी मिळेल, हेही सांगता येत नाही. गावाबाहेर ओळख नसलेल्या साता-याच्या बाबासाहेब भोसलेंना इंदिरा गांधी यांनी मुख्यमंत्रिपदी बसवले होते, पण प्रत्येकाने आपला ‘आब’ राखून जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, हेही तितकेच योग्य आहे.


राजकीय एन्काउंटर
राजकारण म्हणजे कुरघोडी, राजकारण म्हणजे डावपेच, संधी साधून विरोधकांना धोबीपछाड देणे म्हणजे राजकारण. हेच चित्र काल परवा एन्काउंटरप्रकरणी बघवायास मिळाले. पोलिस दलातील 13 कर्मचा-यांना न्यायालयात दोषी ठरवण्यात आले अन् तातडीने शिवसेना आणि मनसेने पोलिसांची बाजू घेतली. पोलिसांचे कैवारी व रक्षक आपणच या अविर्भावात मीडियाला बाइट्सही दिले. आता पोलिस दलात विरोधक हीरो ठरणार, असे दिसू लागताच शासनाचे थिंक टँक कार्यरत झाले. पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने विरोधी पक्षातील 5 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी पुढे येणार होतीच.हीच संधी साधून सत्ताधा-यांनी त्या 5 आमदारांचे निलंबन मागे घेतले. पोलिस कर्मचा-याला केलेल्या मारहाणीनिमित्त हे निलंबन झाल्याचे स्मरण यानिमित्त्याने पोलिस दलाला आणि जनतेला नेमक्या वेळी झाले आणि पोलिसांचे हीरो ठरण्याआधीच व्हिलन म्हणून समोर येण्याची नामुष्की आली. थोडक्यात सत्ताधा-यांनी ही नामी युक्ती शोधून विरोधकांचे राजकीय एन्काउंटर केले अशी चर्चा सर्वत्र आहे .