आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शुद्ध हवा आणि रक्तासाठी म्हणजे बँकिंगसाठी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील बँकांनी व्याजदर कमी करावेत आणि विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले आणि पाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेनेही ती गरज व्यक्त केली, यात आश्चर्य काही नाही. देशातील भांडवल दिवसेंदिवस इतके महाग होत चालले आहे की असे महागडे भांडवल वापरून उद्योग, व्यापार-व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. विशेषत: चीन, अमेरिकेसारख्या स्पर्धक देशांत स्वस्त भांडवल मिळत असल्याने त्यांच्याशी स्पर्धा करताना भारतीय जेरीस आले आहेत. दुसरीकडे स्टेट बँकेसारख्या सर्वात मोठ्या बँकेच्या अध्यक्षांनी आता व्याजदर आणखी कमी करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. देशात रोखीचे व्यवहार कसे खुलेआम चाललेले आहेत हे मुंबईत परवा पकडलेल्या नोटांच्या पोत्यांनी आणि एका निवडणुकीत किमान आठ कोटी रुपये खर्च करावा लागतो, या गोपीनाथ मुंडे यांच्या कबुलीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. ज्या देशातील निम्मी अर्थव्यवस्था अशी रोखीच्या गटाराचे पाणी पिते आणि कसेबसे 45 टक्केच जनता बँकिंग करते, त्या देशात स्वाभिमानी बँकमनीवर तोंड लपवण्याची वेळ येते, यात आश्चर्य ते काय?


व्याजदर कमी केले पाहिजेत, यात शंका असण्याचे अजिबात कारण नाही. पण त्याआधी देशातील बँकिंगची स्थिती काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. ज्याला आर्थिक सर्वसमावेशकता (Financial Inclusion) म्हणतात, ती वाढवल्याशिवाय देशातील आर्थिक प्रश्न ख-या अर्थाने सुटू शकत नाही, हे आता तरी समजून घेतले पाहिजे. क्रिसिल या प्रसिद्ध आर्थिक संस्थेने 200९ ते 2011 या काळात या विषयवार देशातील सर्व ६32 जिल्ह्यांचा अभ्यास केला आणि तो अहवाल गेल्या बुधवारी चिदंबरम यांच्याच हस्ते प्रसिद्ध केला. त्या त्या भागातील नागरिकांना प्राथमिक बँक सुविधा मिळतात का, बँक शाखांचा विस्तार किती आहे, खातेदारांची संख्या किती वाढली आहे आणि कर्जपुरवठ्याचा लाभ किती खातेदार घेतात या निकषांवर आर्थिक समावेशकतेत भारत किती पाण्यात आहे, याचा अभ्यास करण्यात आला. त्याचे निष्कर्ष बोलके आहेत. हे निष्कर्ष समजून घेतले तर व्याजदराची लढाई आपल्या देशात वर्षानुवर्षे का चालली आहे, यासाठी वेगळे काही सांगण्याची गरज पडत नाही.


देशातील मोठ्या सहा शहरांमध्येच 11 टक्के बँक शाखा, ईशान्य भारतातील चार जिल्ह्यांत प्रत्येकी एकच शाखा, बँकेकडून कर्ज घेणा-यांची संख्या लोकसंख्येच्या केवळ ८ टक्के, बँक सुविधा कमी असलेल्या तळातील 50 जिल्ह्यांत लाख खातेदारांमध्ये फक्त दोन हजार ८६1 कर्जदार अशी काही धक्कादायक आकडेवारी त्यातून बाहेर आली आहे. देशात पांढरा पैसा वाढण्यासाठी, आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी, पतपुरवठ्याद्वारे शेती, व्यापार व्यवसायाला हक्काचे इंधन पुरविण्यासाठी, विभागीय विषमता हटविण्यासाठी आणि एकंदरच देशाच्या विकासात जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वात परिणामकारक साधन आहे ते बँकिंग. त्याची अवस्था आज ही आहे. मागे एक बातमी वाचल्याचे मला आठवते ती अशी की, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत जेवढ्या बँक शाखा आहेत, तेवढ्या बँक शाखा एकट्या पुणे शहरात आहेत! विकासाचा आणि बँकिंगचा किती जवळचा संबंध आहे, यासाठी हा दाखला पुरेसा आहे.
आज सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये खातेदारांना जे वाईट अनुभव येतात किंवा बँकांना हक्काचे उत्पन्न नसल्याने ज्या प्रकारची लूट काही बँका करतात, त्यामुळे बँकिंगच वाईट, असे म्हणणारे अनेक जण आहेत. मात्र वाढत्या स्पर्धेत बँकिंगमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत आणि सर्वांनी विश्वास ठेवावा अशा पांढ-या पैशांच्या माध्यमातून होणारा विकास बँकिंगशिवाय शक्य नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. शरीरात जे महत्त्व शुद्ध रक्ताला आहे, ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बँकमनीला आहे. तो जितका वाढेल, तितका संतुलित विकास होईल. नाहीतर पांढ-या पैशांअभावी (शुद्ध रक्त) देश आणखी विद्रूप होत जाईल. वाढत चाललेले नक्षलग्रस्त जिल्हे, वाढत्या विषमतेतून वाढलेली गुन्हेगारी, धन आणि बलशक्तीवर नाचणारे राजकारण, करचोरीची अपरिहार्यता, महागाईमुळे वाढत चाललेली खावखाव... हे सर्व विद्रूप आहे आणि त्याच्या मुळाशी महागडे भांडवल आणि त्याची टंचाई आहे. ही विद्रूपता घालविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग आहे स्वस्तातील पतपुरवठा.


मोठ्या नोटांमुळे रोखीत सडणारा, सतत अस्थिरतेमुळे सोन्यात अडकलेला आणि पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा हा पैसा म्हणजे खेळत्या हवेला आपल्या ताब्यात ठेवून आपलेच मरण ओढवून घेण्याचा उफराटा व्यवहार आहे. त्या व्यवहारातून बाहेर पडायचे असेल तर चांगल्या बँकिंगशिवाय पर्याय नाही. ‘शुद्ध हवे’ (पांढरा पैसा) शिवाय कोणालाच समाधानाने जगता येत नाही, हे तर खरेच; पण हवा खेळती राहिली (पतपुरवठा) तरच ती शुद्ध राहते, याची क्रिसिलच्या अहवालाने पुन्हा आठवण करून दिली आहे.


क्रिसिलच्या अहवालातील निष्कर्ष
1.अर्थसर्वसमावेशकतेचा इंक्लुसिक्स, इंडेक्स 2011 मध्ये 40.1 वर गेला, जो 2010 मध्ये 3७.६, तर, 200९ मध्ये 35.4 होता.
2.सर्वसमावेशकतेच्या मोहिमेत बँकांनी ग्रामीण भागात तीन कोटी खाती उघडली आहेत. त्यामुळे त्या भागातील बँकिंग आता 13 टक्क्यांवर पोचले आहे.
3.आधार कार्डच्या माध्यमातून जनतेला बँकिंगशी जोडण्याच्या मोहिमेला यश येत असून, इतक्या कमी काळात तीन कोटी खाती सुरू होणे, हे फक्त भारतातच शक्य झाले आहे.
4.बँकिंगमध्ये मागे असलेल्या शेवटून 50 जिल्ह्यांतील बचत खातेदारांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक बँक शाखेत मार्च 200९ अखेर सरासरी 4,919 खातेदार असत, ती संख्या मार्च 2011 अखेर ६,0७3 म्हणजे 20 टक्क्यांनी वाढली आहे.