आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सौर पंपांच्या पाण्याने भिजणार शिवार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
७,२७२ कोटींचा निधी जलसंपदा विभागासाठी देण्यात आला आहे. विजेच्या लपंडावाने हवालदिल होणा-या शेतक-यांना दिलासा देण्यात आला आहे. शेतक-यांच्या विहिरीवर ७,५४० सौर कृषिपंप बसवले जातील. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी हजार कोटींचीही तरतूद आहे.
पर्यटन
'अतिथी देवो भव'वर भर
राज्य संरक्षित किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी व स्थानिक लोकाभिमुख पर्यटनाचा बृहद आराखडा तयार करण्यास सुरुवात. एकात्मिक विकास संवर्धनासाठी १० महत्त्वाच्या किल्ल्यांची निवड. यापैकी प्रत्येक किल्ल्यात पर्यटक माहिती केंद्र तसेच मूलभूत सोयी सुविधा उभारणार. निवडक किल्ल्यांमध्ये ध्वनिप्रकाश कार्यक्रम करण्याचे प्रस्तावित. रायगड किल्ल्यावर रायगड महोत्सव. या सर्व कामांसाठी ५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय.
पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक जनतेचे राहणीमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार. वनातील निसर्ग पर्यटन विकसित करणे आणि जैविक विविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय, त्यासाठी ५० लाखांची प्राथमिक तरतूद. कोकणातल्या ७२० किमीच्या सागरी किना-यांशी निगडित पर्यटन विकासासाठी ४२ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. बल्लारपुरात बंगळुरूच्या धर्तीवर वनस्पती उद्यान व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबवणार. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन आराखडा जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांच्याकडून आर्थिक साहाय्य मिळवण्यासाठी विचारार्थ सादर करणार. सिंधुदुर्गातील सी वर्ल्ड या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणार.
तीर्थक्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद
राज्यातील हाजिअली दर्गा, ताजुद्दीन दर्गा, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, जेजुरी, महालक्ष्मी, माहूरगड, अक्कलकोट, शनी शिंगणापूर, जगदंबा मंदिर कोराडी, रिद्धपूर, नीरा नरसिंगपूर या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी १२५ कोटी रु. नियतव्यय.

सिंचन
जलसंपदा विभागासाठी ७,२७२ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. त्याद्वारे राज्यातील ३८ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. ते पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ७०० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठी उपलब्ध होईल. त्यातून ६९ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.
राज्यात अर्धवट सिंचन प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एका वर्षात पूर्ण होणा-या सिंचन प्रकल्पांना लागणारा सर्व निधी, तर दोन वर्षात पूर्ण होणा-या प्रकल्पांना यंदा निम्मा निधी देण्यात येणार आहे. अर्धवट प्रकल्प त्वरेने पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पानुसार कर्ज उभारण्याचा मानस आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार कोटी, साखळी सिमेंट नाला बांधसाठी ५०० कोटी, तर विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीस १०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी ३३० कोटी दिले आहे. कृषिपंपांना वीज कनेक्शनसाठी १०३९ काेटी रुपये दिले आहे. कृषी क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धिदर वाढवण्यासाठी राबवल्या जाणा-या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ३३६ कोटी, तर फलोत्पादन अिभयानासाठी २७५ कोटी प्रस्तािवत आहेत. राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी ७०० कोटी, तर महात्मा गांधी रोहयोसाठी १ हजार ९४८ कोटी प्रस्तावित. द्राक्ष शेतीसाठी गारपीट संरक्षणासाठी विशेष प्रकारचे शेड नेट शेतक-यांना खरेदी करण्यासाठी साहाय्य उपलब्ध केले जाईल. तसेच शेतक-यांच्या विहिरीवर यंदा ७,५४० सौर कृषिपंप बसवण्यात येणार आहेत.
आत्महत्या थांबणार
यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होतात. त्या रोखण्यासाठी कृषी योजनांचे एकत्रीकरण व कृषी यांत्रिकीकरण करून कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजना राबवली जाईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांंचा निधी चिन्हांकित केला आहे.
आरोग्य
आरोग्याला निधीचा डोस
स्वच्छ भारत अभियान या केंद्रीय योजनेच्या राज्यात अंमलबजावणीसाठी ३२० कोटी प्रस्तावित. ग्रामीण भागात अभियान राबवण्यासाठी ४९० कोटी ४९ लाख रु. प्रस्तावित. या माध्यमातून राज्यातल्या जनतेला चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण देण्याचा प्रयत्न.
राज्यात औषधनिर्माण शास्त्र क्षेत्रात पुरेसे व्यावसायिक मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या साहाय्याने नागपूर येथे औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्था सुरू करण्याचा मानस. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयाला हायराइज्ड सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात रूपांतरित करण्यास मान्यता. याअंतर्गत १००० पेक्षा अधिक रुग्ण खाटा नव्याने उपलब्ध होणार. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानासह ११ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अर्भक आणि माता मृत्युदर कमी करणे, आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवणे, सर्वसमावेशक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक सेवा उपलब्ध करणे, संसर्गजन्य आजारांचे प्रतिबंध-नियंत्रण करणे, या योजनेसाठी ९९६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील पात्र लाभार्थींसाठी ३०० कोटी रु.चा खर्च प्रस्तावित. कमी वजनाच्या आजारी नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ७० नवजात शिशू रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्याचे नियोजित, पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांसाठी १८१ कोटी ३६ लाख रु.ची तरतूद.

भर ग्रामीण अारोग्यावर
ग्रामीण रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी ४७ कोटी रु. प्रस्तावित, अनुशेषांतर्गत स्थापित ग्रामीण रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी ११२ कोटी रु., प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांसाठी ४९. ५६ कोटी अशा एकूण ३८९.९२ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. कर्करोगावरील औषधांवरील कर माफ केला आहे.