आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महावितरणचा महागळती घोटाळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात सिंचन आणि आदर्श घोटाळ्याने बरीच राळ उडवली. मात्र, त्यापेक्षा मोठ्या अशा महावितरणच्या महागळती घोटाळ्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही याबद्दल आश्चर्य वाटते. राज्यातील शेतकरी जेवढी वीज वापरतात त्यापेक्षा अधिक वीज वापर महावितरण कंपनीकडून दाखवला जातो. कारण वीज वापर अधिक दाखवला म्हणजे गळती कमी केल्याचा त्यांना दावा करता येतो. शेतक-यांना वाढीव बिले देता येतात. त्यामुळे अनुदानही अधिक लाटता येते. म्हणजे खरी वीज गळती लपवायची, वीज चोरीला संरक्षण द्यायचे व या गळती-चोरीच्या वसुलीसाठी दरवाढीचे घोडे दामटायचे, हा खेळ राज्य शासनाच्या मालकीची महावितरण कंपनी वर्षानुवर्षे करत आहे. समजा शासनाला या आरोपात तथ्य नाही असे वाटते, तर अनेकदा आव्हान देऊनही राज्यातील 36 लाख शेतीपंपांची पडताळणी करण्यास शासन का तयार होत नाही? कारण त्यामधून महावितरणचेच बिंग फुटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शुंगलू कमिटी नेमली होती. या कमिटीने शेतक-यांचा वीज वापर वाढवून दाखवला जातो, असे अहवालात नमूद केले आहे.


राज्यातील शेतक-यांनी 2011-12 मध्ये 20 हजार दशलक्ष तर 2012-13 मध्ये 19 हजार दशलक्ष युनिट वीज वापरली, असा कंपनीचा दावा आहे. या आधारे वीजगळती अनुक्रमे 16 आणि 15 टक्के दाखवण्यात आली. येथे शेतक-यांचे बिलिंग दुप्पट झाल्याचे गृहीत धरले तर लपवलेली किमान गळती 10 टक्के भरते. महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोगाने केलेल्या व्याख्येनुसार लपवलेली गळती हा भ्रष्टाचार ठरतो. 2012-13 च्या दरानुसार भ्रष्टाचाराची एका वर्षातील रक्कम 4 हजार 800 कोटीवर पोहोचते. 2012-13 चा कंपनीचा महसूल होता 48 हजार कोटी. 2000-2001 चा महसूल होता 12 हजार 735 कोटी. म्हणजे आयोगाच्या स्थापनेपासून गेल्या 13 वर्षांतील 10 टक्के लपवलेल्या गळतीची रक्कम भरते 30 हजार कोटी. या रकमेवरील सरासरी 12 टक्के व्याज धरले तर रक्कम भरते 23 हजार कोटी. म्हणजेच गेल्या 13 वर्षांत वीजचोरी व भ्रष्टाचार यासाठी प्रामाणिक वीज ग्राहकांची 53 हजार 500 कोटी रुपयांची लूट झाल्याचे उघड होते. गेल्या 13 वर्षांत कंपनीने जादा बिलिंगच्या आधारे राज्य शासनाकडून जे अनुदान उचलले, त्याची रक्कम होते 6 हजार 500 कोटी. याचा अर्थ महावितरणने केलेली लूट 60 हजार कोटींवर जाते.


2000 मध्ये वैयक्तिक शेतीपंपांचा वापर वार्षिक 2400 तास दाखवला जाई. आयोगाने झाडाझडती घेतल्यावर हा वापर 1318 तास निश्चित करण्यात आला. प्रत्यक्षात हे निदानही जास्तीचे आहे. कारण कमाल पाणी वापरणा-या ऊस पिकाचाही वापर 1000 तासांपेक्षा अधिक नसतो. राज्यातील अनेक भागांत मीटरविना शेतीपंपांचा जोडभार दीडपट करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर मीटर बंद असल्यास शेतीपंपाचे बिलिंग चार पट लादले जाते.


महावितरणचा कारभार म्हणजे सर्वस्वी अनागोंदी. त्याचा एक मासलेवाईक नमुना पाहू. घरात चहा, पान, किराणा, झेरॉक्स इत्यादी व्यवसाय करणारे, शाळा, वाचनालय अशा सार्वजनिक सेवा देणा-या वीज ग्राहकांना घरगुती वीज आकारणी करावी, असे वीज नियामक आयोगाचे आदेश होते. मात्र, महावितरण कंपनीने अनेक जाचक अटी लादून या सवलती वर्षानुवर्षे कोणालाच मिळू दिल्या नाहीत.एवढेच नाही तर अशा वीज ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाई केली. त्यांना स्वतंत्र वीज मीटर घेण्याची सक्ती केली. याविरोधात वीज ग्राहक संघटनांनी आयोगासमोर याचिका दाखल केली. ज्यांना जादा आकारणी झाली असेल त्यांना दर फरकाचा परतावा द्या तसेच वेगळे लावलेले मीटर काढून टाका, असे आदेश आयोगाने दिले. आयोगाच्या या आदेशाचा राज्यातील 3 लाख घरगुती व्यावसायिक वीज ग्राहकांना दिलासा मिळाला.


राज्यात वीज का महागली ?
औद्योगिक विजेचे दर महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक चढे आहेत. कर्नाटक, गुजरातपेक्षा महाराष्‍ट्रातील वीज प्रतियुनिट 2 रुपये महाग आहे. त्यामुळे राज्यातील उद्योगधंदे अडचणीत आले. म्हणून सीमेवर असणारे अनेक उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत. समजा आयोगाने महागडी वीज नाकारली आणि समांतर वितरण परवाने दिले तर सरकारी मालकीच्या या कंपन्या बुडण्यास वेळ लागणार नाही. वीज वितरण व विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न तसेच जनतेच्या करांतून महानिर्मिती व महावितरण कंपन्यांची मालमत्ता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 12 कोटी जनतेच्या मालकीच्या या कंपन्या स्पर्धेत टिकाव्यात, असेच सर्वांचे मत आहे.


शेतक-यांना 10 हजार कोटींचे अनुदान दिले जाते, हा महावितरणचा दावा खोटा आहे. एकतर हे अनुदान क्रॉस अनुदान आहे. दुसरे म्हणजे त्या अनुदानाची रक्कम शासन, व्यापारी, औद्योगिक ग्राहक आणि घरगुती ग्राहक भरतात. कृषी सबसिडीसाठी महावितरण एक पैसाही देत नाही. राज्य डिसेंबर 2012 ला भारनियमनमुक्त झाल्याचे सांगितले जाते. त्यातही तथ्य नाही. महावितरणचे राज्यात 2 कोटी 20 लाख ग्राहक आहेत. 20 टक्के क्षेत्रात सध्या भारनियमन लागू आहे. म्हणजेच राज्यातील 40 लाख वीज ग्राहकांना आजही 7 ते 16 तासच वीज मिळते. बिलाची वसुली होत नाही त्या ठिकाणीच भारनियमन असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. वसुली म्हटले की, बोट केवळ शेतक-यांकडे केले जाते. वसुली न होणा-या वीज ग्राहकांमध्ये शेतकरी संख्येने अधिक आहेत. पण त्यांच्या रकमा किरकोळ असतात. बडे थकबाकीदार संख्येने कमी असतात. पण त्यांची थकबाकी कोटीत असते ही बाब लक्षात घ्या. आमचे म्हणणे 24 तास वीज द्या, असे नाही. खरी आणि दिवसा वीज द्या, असे आहे. ‘वीज ग्राहकांना शिस्त लागावी’ असे ऊर्जामंत्री अजित पवार मोठ्या टेचात म्हणत असतात. पण शिस्तीची गरज शासन आणि त्यांच्या कंपन्यांना आहे. त्यांनी शिस्त अंगी बाळगली तर वीज गळती आणि वीज चोरी होणार नाही. असे झाले तर राज्यातले भारनियमन संपेल तसेच कंपन्याही नफ्यात येतील.


(शब्दांकन : अशोक अडसूळ)