आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Marathwada Drought Series Articles Of Jaidev Dole

मराठवाड्याच्या विकासाची अडगळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्व मोठय़ा घरांत अडगळीची एक खोली असते. मराठवाडा ही महाराष्ट्राची अडगळीची खोली आहे. अडगळीच्या खोलीसाठी कोणी सजावटीचा अथवा डागडुजीचा खर्च करीत नसते. तशीच स्थिती यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याबाबत झालेली आहे. अडगळीच्या खोलीतील काही वस्तू अचानक उपयोगात येतात. त्याप्रमाणे विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदे मिळाली; पण त्याचा मराठवाड्यासाठी काही उपयोग झाला नाही. मराठवाडा आपल्या राज्यकर्त्यांना अडगळ का वाटतो? कारण येथे काही पिकत नाही की विकत नाही. औरंगाबादेत थोडेफार विकते म्हणून या शहरावर राज्यकर्ते मेहरबान असतात. उरलेला मराठवाडा काय पिकवतो अन् किती, तेवढय़ा प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार. दुष्काळ पडला म्हणून मराठवाड्याला विशेष मदत करा, असे म्हणणे बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेला मंजूर नसते. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेतील सवयी आणि हव्यास नव्या अर्थव्यवस्थेत चालत नाहीत.
मराठवाड्याबद्दल पश्चिम महाराष्ट्राच्या नागरिकांतच काही गैरसमजुती आहेत. गावठी, गावंढळ, आडमूठ, भांडखोर, असंस्कृत आणि उच्चशिक्षित असा हा आफ्रिकेमधील एखादा देश त्यांना वाटतो. तीस वर्षांपूर्वी औरंगाबादचा वर्दळीचा विमानतळ, औद्योगिकीकरणाचा तुफान वेग आणि सामाजिक, राजकीय परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू म्हणून पुण्यापेक्षा मोठा लौकिक होता. पुण्यात एकही पंचतारांकित हॉटेल नसताना औरंगाबादेत चक्क तीन होती; परंतु औरंगाबाद व मराठवाडा यांनी नेमके पुणे व मुंबई यांच्या पश्चिम महाराष्ट्रीय संस्कृतीत जन्मलेल्यांनाच नेतृत्व स्वीकारायला सुरुवात केली आणि औरंगाबादऐवजी पुणे जिल्हाच भरभराट करत सुटला. त्या भरभराटीसाठी मराठवाडा खूप खपला. पुण्यातील गेल्या पंधरा-सतरा वर्षांतील समृद्धीत मराठवाडी र्शमिकांचा मोठा वाटा आहे.
एक रहस्य कधी उलगडत नाही. जो माणूस आपल्या प्रदेशात आळशी, कामचुकार आणि निरुपयोगी ठरवला जातो, तो पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्यावर कसा काय कष्टाळू अन कामसू होऊन जातो, हे गूढच आहे. कदाचित असे असेल की मुळात मराठवाड्यात बुद्धी खूप, उत्साह अमाप, ऊर्जाही प्रचंड; परंतु त्यासाठी ना इथे उद्योगधंदे, ना संस्था, ना शेती, ना बाजार. ज्याला काही करून दाखवायचे आहे, त्याने तिथे येथून मायग्रेट व्हायलाच पाहिजे असे वातावरण मुद्दाम तयार केले जाते. मग त्यासाठी अर्थसंकल्पाएवढा अधिकृत मार्ग दुसरा कोणता असणार? विकसित भागांना एक र्शमिकवर्ग लागत असतो. त्यावरचाही कारकुनी, लिखापढीचा एक वर्ग असतो. तो मराठवाडा प. महाराष्ट्राला पुरवत असतो. गेल्या डझनभर वर्षांत मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांच्या अन् सुमारे 25 तालुक्यांच्या गावाहून पुण्याला जाणार्‍या बसगाड्यांची संख्या किती जणांनी मोजली हो? शिकायला, नांदायला, नोकरीला, राहायला, सुटीला, सहलीला पुण्याला जाणार्‍यांची संख्या मोजली का हो कोणी? थेट रेल्वे झाल्या अन् मराठवाड्याचा माणूस तिवारी, शर्मा, पप्पू, सिंग, भोला इत्यादी नावे नसतानाही मुंबईत कामाला जोमाने लागला. अशा कामसू माणसांना त्यांच्या गावी रोजगार, उद्योगधंदा, बाजार, कारखाना दिल्यावर व्हायचे कसे विकसित भागाचे व तेथील शहरांचे? कामे कष्टाची, वेळखाऊ अन् जोखमीची तर असतातच; पण कमी पगारात होणारी कामे कोण करणार तिथे?
तेव्हा एक लक्षात घ्यायचे की, पैसा सर्वत्र विखरून टाकण्याऐवजी तो एक-दोन जागीच पेरला तर त्याचा लाभ घेणे सोपे जाते, असे राज्यकर्त्यांचे मत आहे. ट्रिकलडाऊन म्हणजे झिरपा सिद्धांत याच्या मागे असतो. वरच्या बाजूस गुंतवणूक केली की वरून खालती कसा न् कसा पैसा झिरपत जातो, असे त्या गुंतवणूकदारांचे म्हणणे असते. हा सिद्धांत अर्थातच लटका ठरला आहे. खुद्द जोसेफ सिग्लिझ यांनी द प्राइस ऑफ इन् इक्व्ॉलिटी या पुस्तकात तो सज्जड खोडला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, कज्रे इत्यादी महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सरकारी गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे (अगदी अमेरिकेसारख्या बलाढय़ देशातही) ते सांगतात. सगळाच कारभार खासगी सार्वजनिक भागीदारीत करायचा नसतो. अशा कारभारात लोककल्याणापेक्षा पैशाचा परतावा, कर्जाची परतफेड, वाढणारा खर्च म्हणून कशीबशी कामाची पूर्तता यावर भर असतो. घरात खासगी कंपनीचा, खासगी कार्यक्रम, खासगी वीजपुरवठय़ावर खासगी केबलवाला टीव्ही पाहणारे लोक मराठवाड्यात असले तरी त्यांना सरकारी प्यायचे पाणी कित्येक दिवस मिळत नाही, हा कसला विकास? खासगी संगणकावर, खासगी सेवादाराकडून खासगी टपाल वाचता येते त्यांना, पण सरकारी टपालातून त्यांना नेमणूक पत्र अथवा निवडीचा निरोप का बरे मिळू नये?
असा विसंगत, उफराटा कारभार खूप सांगता येई. त्याचा परिणाम काय होतोय माहीत झालाय ना. उपेक्षित मराठवाड्यात आणखी वंचितता महसूस करणारा मुसलमान तरुण घातपाती कारवायांत स्वत:ला झोकून देऊ लागला आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा दुचाकींवर, कपाळावर आणि मोटारींच्या काचांवर रंगवणारा मराठी तरुण मागासलेपणात सामील व्हायला अधीर झाला आहे. लग्नाचा खर्च व शिक्षणाचे दडपण वाढू लागले म्हणून स्त्रीलिंगी भ्रूणांचा कत्तलखाना या मराठवाड्यातच उघडला गेला आहे. बोगस शिक्षण संस्था काढून नोकर्‍यांची खोटी आश्वासने देणार्‍यांत येथील माणसे येथल्यांचेच खिसे रिकामे करत आहेत. तुम्ही बसमधून उतरताच तुमचा प्रत्येक अवयव आपापल्या रिक्षातून घेऊन जायला उतावीळ अन् हिंस्र झालेला गरीब रिक्षावाला प्रत्येक शहरात जन्माला आला आहे. समृद्धी नाही म्हणून संस्कृती नाही. वंचना आहे म्हणून वखवखलेला येथील पुरुष. दर आठ-दहा दिवसांनी नटरंगी, लवंगी, देखणी, चतुर, बावनखणी इत्यादी स्त्रीनिंदक मनोरंजनाची नशा करतो. आता फुकट, बिनकष्टाचा पैसा कमावण्याची चटक उच्चविद्या विकूपितांनाही लागली असून ते कॉप्या, गेसपेपर, गुणवाढ, गाइडलेखन, प्रबंधलेखन, निबंधलेखन, वावदूक व्याख्याने, तकलादू तत्त्व व्यवहार व भंपक भाषणे यातच आकंठ बुडालेले आहेत.
सरकारी उपेक्षेमुळे जन्मलेल्या र्‍हासशील मराठवाड्याचे सर्वात विदारक उदाहरण बघायचे असल्यास महाविद्यालयापुढील गच्च भरलेली पार्किंग स्पेस पाहावी. एकमेकांना ओरबाडून खिशात दडपलेली संपत्ती प्रगत भागातील लोकांच्या उद्योगांसाठी उधळण्याची दौलतजादा तिथे चाललेली असते. अर्थसंकल्पात काही नाही हे खरेच आहे; पण म्हणून अनर्थसंकरच असा चालूच द्यायचा का? राज्यकर्ते हो, बघा, फार उशीर व्हायला नकोय...अडगळ फार वाढली की घरात चालता-फिरता येत नाही. चालणे-फिरणे थांबले की सारेच थांबले, नाही का?
(लेखक विचारवंत व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात जर्नालिझम विभागात प्राध्यापक आहेत.)