आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विशेष भाष्य: सरकार गारठले; लोकहो पुढे या!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या मोसमातील समाधानकारक पावसाने सुखावलेल्या शेतकर्‍याने जीव तोडून मेहनत घेतली. पिके तरारून आली. मार्च-एप्रिलमध्ये ती कापून बाजारात नेण्याची योजना तो आखत असतानाच निसर्ग खवळला. वादळी वार्‍यासोबत पाऊस आला आणि त्यापाठोपाठ गारपीट. राज्याच्या सर्व पाचही महसुली विभागांत हाहाकार उडाला, पण सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला. रब्बी पिके आडवी झाली, फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. शेतकरी मुळासकट हादरला. अशा वेळी त्याला हवा होता दिलासा, पण तो देण्याचीही दानत राज्याचे प्रमुख म्हणवणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दाखवली नाही. गारपीट सुरू होऊन 15 दिवस उलटल्यानंतर त्यांना सवड मिळाली. निवडणुकीचे उमेदवार ठरवण्यासाठी दिल्लीवार्‍या करून झाल्यानंतर मंगळवारी ते मराठवाड्यात येणार आहेत. शेजारच्या मध्य प्रदेशातही प्रचंड गारपीट झाली. तेथील राज्यकर्त्यांनी काय केले? गारपीट सुरू होताच दुसर्‍या दिवसापासून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी झंझावाती दौरे सुरू केले. मतदारसंघांचा भेदभाव न करता शेतकर्‍यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. गेल्या महिन्यात हरभर्‍याला पुरेसा हमीभाव द्यावा, अशी मागणी घेऊन ते राष्ट्रपती, कृषिमंत्री आणि त्यानंतर पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांनाही भेटले. केंद्रीय मदतीसाठी तीन दिवसांपूर्वी अख्ख्या मंत्रिमंडळासह त्यांनी उपोषण केले. सत्ता भाजपची असल्यामुळे केंद्राकडून लगेच मदतीची अपेक्षा नव्हतीच, पण आपत्तीच्या काळात मुख्यमंत्र्याने काय करायला हवे, हे चौहान यांनी दाखवून दिले. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसचेच सरकार आहे. मग गारपीटग्रस्तांची व्यथा आमचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांपुढे का मांडू शकले नाहीत? केंद्रीय पथक पाहणी करेल, पंचनामे होतील, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची ‘तातडी’ची बैठक होईल आणि मग निर्णय होईल, अशी संतापजनक उत्तरे आमचे मुख्यमंत्री देत राहिले. त्यामुळे वेळेवर सरकारी मदत मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. आपत्तीच्या काळात जी दानत महाराष्ट्र नेहमीच दाखवत आला आहे, ती पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्यासाठी मुख्यमंत्री निधीत आपापले योगदान द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्राचा पोशिंदा जगवण्यासाठी आपल्या संवेदना जागवून नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, ही अपेक्षा.