मध्यावधीची लगीनघाई

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास सध्यातरी महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकांची लगीनघाई उडाली आहे. निवडणुकांच्या संभाव्य तारखांचा विचार केल्यास केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आपला ठरावीक कार्यकाळ पूर्ण केल्यास ही निवडणूक पुढच्या वर्षी होईल, पण काही पक्षांनी याच वर्षाच्या अखेरपर्यंत निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवून राजकीय एकच धामधूम उडवली आहे. यात समाजवादी पार्टीसोबत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा सर्वात विश्वासार्ह पक्ष अशी बिरुदावली मिरवणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षदेखील आहे.

अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मते अगोदर म्हणजे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुकींना देश सामोरा जाईल. त्यांच्या मते या वर्षी अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर लवकरच निवडणुकांना सामोरे जावे लागण्याची स्थिती निर्माण होईल. सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणा-या बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी या दोन मुख्य पक्षांची मते या मुद्द्यावर जुळली आहेत. मुलायमसिंह यादव यांनी कार्यकर्त्यांना तयार करण्याचे काम सुरू केल्यावर बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनीदेखील दिल्लीतील आपल्या पक्ष कार्यालयात महाराष्ट्राच्या नेत्यांची एक बैठक घेऊन त्यांना लोकसभा निवडणुकीची तयारी करताना विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या तयारीचा एक भाग म्हणून बसपाचे या महिन्यात नागपुरात एक अधिवेशनही होऊ घातले असून याला मायावती हजर राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या भागात फटका बसू नये यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना पवारांनी अधिक लक्ष पुरवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

अर्थात दुष्काळी भागाला आर्थिक मदत पुरवणा-या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. परंतु पहिल्या टप्प्यात तरी किमान अपेक्षापूर्ती होईल असा निधी उपलब्ध करून देण्यात त्यांना अपयश आले, असा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसमध्येही राष्ट्रवादीच्या या तयारीचा परिणाम दिसून येत आहे. दोन्ही पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढण्याची भाषा करीत असले तरी आगामी काळातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेता एकत्र येण्यापासून त्यांना गत्यंतर नाही हे उघड आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणा-या भारतीय जनता पार्टीमध्ये याबाबत फारशा हालचाली दिसून येत नाहीत. महाराष्ट्रासाठी पक्षाची सूत्रे गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे देऊन खरी सुरुवात तर भाजपकडूनच करण्यात आली होती. पण या महिन्यातच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अध्यक्षांची निवड होणे आहे. त्यामुळे सध्यातरी भाजपच्या गोटात याबाबत थोडी शांतता दिसून येत आहे. ही घाई सुरू असली तरी प्रत्यक्षात हा सगळाच मामला शक्यता आणि तर्कवितर्कांवर अवलंबून आहे.

राजकारणात कोणतेही सूत्र अथवा प्रमेय सदासर्वकाळ लागू होत नसते हे जरी शंभर टक्के सत्य असले तरी केवळ तर्कवितर्कांवर सत्ताकारणाची गणिते सोडवता येत नाहीत हेदेखील तेवढेच खरे. त्यामुळेच केंद्रातील आघाडी सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार की मध्यावधीच्या प्रवाहात वाहून जाणार हेदेखील पाहणे आवश्यक आहे. अर्थातच यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत तरी लगीनघाईत व्यस्त असणा-यांना थांबावे लागेल हे निश्चित.