आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटी कायदा अाणखी कठाेरतेने राबवणार, सामाजिक न्यायमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोपर्डी अत्याचार प्रकरणानंतर मराठा समाजाचे राज्यात ठिकठिकाणी भव्य माेर्चे निघून अॅट्राॅसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली जात अाहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याबाबत वक्तव्य करून लगेच घूमजाव केले. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनीही अशीच मागणी लावून धरल्याने या विषयावर राज्यात मंथन सुरू अाहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा रद्द करणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. तसेच आणखी कठोरतेने हा कायदा राबवला जाईल, असे ‘दिव्य मराठी’ला दिलेला मुलाखतीत सांगितले.
प्रश्न : मराठा नेते ‘अॅट्रॉसिटी’ रद्द करावा अशी मागणी करीत आहेत.
बडाेले: अॅट्रॉसिटी हा कायदा देशभर लागू करण्यात आला. यामुळे दलितांवरील अत्याचारात काही प्रमाणात आळा बसला असला तरी अत्याचार पूर्णपणे संपलेले नाहीत. जोपर्यंत अत्याचार बंद होत नाहीत तोपर्यंत कायदा रद्द करण्यात येणार नाही. रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्यांनी इतिहास तपासून पाहावा. हा कायदा संसदेने केलेला असल्यामुळे राज्य रद्द करूच शकत नाही. उलट यापुढे हा कायदा कठोरतेने राबवणार आहोत.

प्रश्न: कठोरतेने म्हणजे?
बडाेले: अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांवर अत्याचार झाल्यानंतर काही पोलिस अधिकारी अॅट्रॉसिटी लागू करण्यास टाळाटाळ करतात. योग्य चौकशी करत नाहीत. अॅट्रॉसिटीच्या ऐवजी दुसरी कलमे लावून प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न करतात. यापुढे अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. अॅट्रॉसिटीचे प्रकरण याच कायद्यातील कलमानुसार नोंदवून घेण्याचे आणि चौकशी करण्याचे सक्तीचे आदेश देण्यात येतील. यामुळे एकही प्रकरण दाबले जाणार नाही.

प्रश्न: कायदा असतानाही अत्याचार वाढतच आहे?
बडाेले: याला कारण मानसिकता. आपली जात ही दुसऱ्यांपेक्षा श्रेष्ठ ही जी भावना लोकांच्या मनात आहे. जोपर्यंत ही भावना जात नाही तोपर्यंत या कायद्याची आवश्यकता भासणारच आहे. जोपर्यंत समाजातील उच्च-नीचतेची भावना संपणार नाही तोपर्यंत हा कायदा अामचे सरकार अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांचे रक्षण करील.
कायद्यातील सुधारणा आणि नवीन तरतुदी
- आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ६० दिवसांत खटला निकाली काढणे.
- जबरदस्तीने मुंडण करणे, मिशी कापणे, चपलेचा हार घालणे, सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार टाकणे, सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचा लाभ देणे, निवडणुकीत अर्ज भरण्यापासून रोखणे हे प्रकार यापुढे गंभीर गुन्हा ठरणार.
- अपराधाच्या स्वरूपानुसार मदतनिधीच्या रकमेत वाढ. यापूर्वी ७५ हजार ते ७.५० लाख रुपये मदत दिली जायची. आता ८५ हजार ते ८.२५ लाख रुपये मदत.
- लैंगिक शोषण, विवस्त्र करण्याच्या इराद्याने केलेली बळजबरी, चोरून पाहणे किंवा पाठलाग करणे अशा घटनांमध्ये आर्थिक मदत मिळण्यासाठी वैद्यकीय चाचणीची गरज नाही.
- अत्याचारग्रस्त व्यक्ती, पीडित व्यक्तीचे वारस किंवा पालकांना सात दिवसांत मदत मिळणार.
- दोषारोप सिद्ध झाला नाही तरी एससी, एसटी महिलेला मदत मिळणार.
बातम्या आणखी आहेत...