आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ढोंगापेक्षा सोंग बरे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खडबडून जागे व्हावे, असे संकट कोसळत असताना
तुमच्या डोळ्याच्या पापण्याही कशा उघडत नाहीत?

प्रख्यात कवी इक्बाल यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील या ओळी सध्या मराठवाडा, औरंगाबादेत जायकवाडीच्या पाण्यावरून जी अनास्था सुरू आहे, त्याला पूर्णपणे लागू होतात. इथल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना स्वत:च्या राजकारणापलीकडे पाहावेसे वाटत नाही. सर्वसामान्य म्हणवून घेणारे लोकही फक्त राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडून घरात बसून राहण्यातच भूषण मानत आहेत. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी त्यांना वाटेल तसा कायदा वाकवत आहेत. त्यांच्याकडील धरणे काठोकाठ भरून झाल्यावर कालव्यांतून अब्जावधी लिटर पाणी शेतीला सोडले जात असले तरी मराठवाड्यातील लोक ढिम्म आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना गेल्या आठवड्यात ‘जायकवाडीत 23 टक्के पाणी आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा बºयापैकी स्थिती आहे,’ असे म्हणत हसत हसत मुंबईला जाणे सोपे गेले. सत्ताधारी तर वळचणीला तर विरोधक अडगळीला जाऊन पडले आहेत. कारण त्यांच्यामागे जनतेचा कोणताही दबाव नाही. एखादा सामान्य माणूस आपल्या शर्टाची कॉलर धरून जाब विचारू शकतो, अशी कोणतीही भीती, धाक त्यांना राहिलेला नाही. पाण्याचे प्रचंड संकट उभे ठाकले आहे. रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. सिंचनाचे प्रकल्प रखडले आहेत. औद्योगिक विकासाची गती कमी होत आहे, तरीही सारेजण आमच्यावर अन्याय होत आहे, असे फक्त म्हणण्याचे ढोंग करत आहेत. जेव्हा लोकांच्या प्रश्नांसाठी काही बिगर राजकीय सामाजिक संघटना मोर्चा काढतात. तेव्हा त्यात सहभागी होण्याचे धाडस कुणीही दाखवत नाहीत. अशा स्थितीत सत्ताधारी असूनही, उपोषणाचे वेळापत्रक ठरवून आंदोलन करणाºया आमदार डॉ. कल्याण काळे यांचे सोंग बरे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जे काम विरोधकांनी करायला हवे, ते डॉ. काळेंनी केले. त्याचा फायदा त्यांना त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत होणार आहे.


प्रादेशिकवादाला खतपाणी : महाराष्ट्रात विदर्भ काही अटी टाकून सामील झाला. मराठवाड्याने महाराष्ट्र हाच धर्म म्हणत बिनशर्त विलीनीकरण केले. काही हक्काचे घेण्याची मानसिकताच नसल्याने शर्ती टाकण्याचा प्रश्नच आला नाही, असाही एक प्रवाद आहे. त्यात तथ्य असावे, असे अलीकडच्या काळातील घडामोडी पाहून अधिक स्पष्टपणे लक्षात येत आहे. जायकवाडीच्या हक्काच्या पाण्याला जी वळणे दिली जात आहे. कायदा, नियम धाब्यावर बसवून जे उपद्व्याप सुरू आहेत, ते निश्चितच भूषणावह नाहीत. आपला मतदारसंघ, आपला प्रदेश राखण्याच्या नादात पश्चिम महाराष्ट्रातील मंडळी प्रादेशिकवादाला खतपाणी घालत आहेत. त्याचे भयंकर दुष्परिणाम येत्या काळात भोगावे लागणार, असे विविध क्षेत्रातील मंडळी सांगत आहेत.


मोर्चाकडे पाठ : औरंगाबादेतील लढाऊ बाण्याचे शेतकरी जयाजीराव सूर्यवंशी आणि त्यांच्या सहकाºयांना खºया अर्थाने सर्वप्रथम जायकवाडीचा पाणीप्रश्न गंभीर असल्याचे जाणवले. त्यांनी उन्हाळ्यात शहरातील काही भागांमध्ये रुफ वॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रचार,प्रसार केला. जगजागृतीची मोठी चळवळ हाती घेतली. मात्र, स्वत:च्या अडचणींविषयी कमालीच्या आळशी असलेल्या नागरिकांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यावर हार न मानता त्यांनी पाण्याच्या मूळ समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. जायकवाडीच्या धरणात वरच्या भागातून पाणी आलेच पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला. चौदा लाख औरंगाबादकरांचे रोजच्या पिण्याचे पाणी जायकवाडीतूनच येत असल्याने समितीच्या आग्रहाला लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी तीन पाणी परिषदाही घेतल्या. त्याकडे भाषणबाजांपलीकडे कुणीही फिरकले नाही. लोकांच्या हिताचा कळवळा सांगणारे राजकीय पक्षही दुरून मजा पाहत राहिले. त्यानेही खचून न जाता 17 सप्टेंबरला डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेत जायकवाडी हक्क संघर्ष समितीने मोर्चा काढला. दुर्दैवाने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्या लोकांच्या पाण्यासाठी समिती रस्त्यावर उतरली होती ते लोकही आले नाही. एकाही औरंगाबादकराला आपण मोर्चात दोन पावले चालावीत, असे वाटले नाही.


घेरावाचा बनाव : मात्र, आपण काहीच करत नाही, असे लोकांना वाटू नये, याकरिता शिवसेनेने पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना घेराव घालण्याचे आंदोलन केले. थोरात यांचे राजकीय मित्र असलेले खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनाने प्रसिद्धीसोबत थोरातांचे एक कोरडे आश्वासन मिळविले. त्यामुळे घेरावाचा बनाव उघड झाला. (भाजपला तर तेही करण्याचा विसर पडला.) वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याचा मूळ मुद्दा ‘जैसे थे’ राहिला. खरेतर मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी मुख्यमंत्र्यांना मराठवाडा बंदीचा इशारा शिवसेना-भाजपचे नेते देतील. किमानपक्षी चव्हाणांचे काळे झेंडे दाखवून स्वागत करतील. हेही शक्य नसेल तर आक्रमक निदर्शने करतील. मराठवाड्याचे नेते म्हणवून घेत, मंत्रिपदाच्या खुर्च्यांवर विराजमान झालेली राजेंद्र दर्डा, मधुकरराव चव्हाण, राजेश टोपे आदी मंडळी पश्चिम महाराष्ट्रातील राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ या मंत्र्यांसारखा रुद्रावतार धारण करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, यापैकी काहीही झाले नाही.


काळेंचे उपोषण, जनतेची हार : या सा-या परिस्थितीत आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केलेले उपोषण तसे कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असूनही त्यांनी दोन दिवस अन्नपाण्याविना काढले. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले. हे उपोषण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच ठरविण्यात आले होते. एक दिवस तसेच बसून राहा, दुसºया दिवशी मी येऊन आश्वासन देईन. मग तुम्ही माघार घ्या, असे आधीच ठरल्याचे सांगितले जाते. त्यात तथ्य असले तरी डॉ. काळेंच्या उपोषणाची नोंद मराठवाड्यातील काँग्रेसच्या इतिहासात निश्चित घेतली जाणार आहे. लोकांच्या हितासाठी लढण्याचे ढोंग करण्यापेक्षा सत्ताधारी असूनही सत्ताधाºयांविरुद्ध आवाज उठविण्याचे सोंगही बरे वाटते. अशा सोंगा-ढोंगाचा पूर्ण अभ्यास असल्यामुळेच मुख्यमंत्री कोणताही ठोस निर्णय न घेता केवळ आश्वासनांचा शिडकावा करून परत गेले. खडबडून जागे व्हावे, अशी संकटे कोसळत असतानाही डोळ्यांची पापणीही उघडत नसलेले लोक जोपर्यंत मराठवाड्यात आहेत, तोपर्यंत असेच होत राहणार. जायकवाडीचे हक्काचे पाणी मिळू शकत नाही. ही मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांची नव्हे तर जनतेची हार आहे.