आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चलनकल्लोळ : कॅशलेस व्यवस्थेचे सक्षमीकरण सर्वोत्तम पर्याय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आजवरच्या आपल्या परंपरेस अनुसरून ‘ नोटाबंदीच्या ‘ निर्णयाचे समर्थक येनकेनप्रकारे समर्थन करताना दिसत आहेत तर निर्णयाचे विरोधक आपल्या परीने पोटतिडकीने विरोध करत आहेत . अगदी खेड्यातल्या चावडीपासून तर संसदेपर्यंत हाच प्रकार घडताना दिसत आहे. आणि सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रत्येकाची धडपड आहे ती सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये याचीच. त्यामुळेच समर्थक म्हणतायेत थोडे दिवस त्रास सहन करा पुढे तुम्हाला अच्छे दिन येणार आहेत तर विरोधक म्हणतात पुढच्या आशेवर आज त्रास भोगण्यास भाग पाडणे गैर आहे .दुर्दैवाने या सर्व प्रकारात समस्येचे मूळ काय आहे आणि त्यावर संभाव्य उपाय कोणते हा मूलभूत प्रश्न मात्र मागे पडताना दिसत आहे .

खरा प्रश्न मानसिकतेचा(च) : २०२० मध्ये महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या सर्वाधिक आहे, समाज माध्यमांवर वावर करणारे कोटीने आहेत परंतु कॅशलेस (E-transacations ) व्यवहार करणारे मात्र फक्त लाखात. काही तंत्रज्ञानाविषयी अज्ञानाच्या आड दडत रोखीने व्यवहार करण्यात धन्यता मानतात तर ‘वरकमाई ‘ असणारे आपल्या व्यवहाराच्या पाऊलखुणा राहू नयेत म्हणून अधिकाधिक व्यवहार रोखीने करतात. एकुणातच बहुतांश व्यवहार रोखीनेच. वर्तमान चलनसंघर्षाला -चलनकल्लोळाला बहुतांश व्यवहार रोखीने करण्याची मानसिकता ही चलनाच्या तुडवड्यापेक्षा अधिक जबाबदार दिसते .

जवळपास ८५ टक्के चलन बाजारातून बाद झाल्यानंतर रोखीच्या व्यवहारांवर निर्बंध येणारच हे समजण्यासाठी अर्थतज्ञच असायला हवे असे नाही. ते शाळेतल्या मुलाला देखील समजू शकते. या परिस्थितीत मोठाले व्यवहार देखील रोखीनेच करणार हा अट्टाहास करणाऱ्यांच्या नीतीतच त्यामुळे खोट आहे हे दर्शविणारा आहे. कॅशलेस व्यवहारावर कोणतेही निर्बंध नव्हते याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातोय असे दिसते.

जनतेच्या हालासाठी ज्या-ज्या समस्यांची कारणे पुढे केली जात आहेत त्यातील बहुतांश समस्यांचे निराकरण हे डेबिट -क्रेडिटकार्ड -इंटरनेट बँकिंग -चेकच्या माध्यमातून केले जाऊ शकते. अडचणी नक्कीच आहेत परंतु अगदीच आणीबाणीची परिस्थिती नक्कीच नाही. व्यापारी -राजकारणी -कंत्राटदार यासम घटकांकडून नोटबंदीच्या निर्णयावर होणारी टीका ही जनहितातून नसून ते केवळ जनहिताचे मगरीचे अश्रू आहेत हे जनता न कळण्याइतपत खुळी नक्कीच नाही . याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे स्कुलबस चालकांनी पेट्रोल/डिझेल भरण्यास रोख रक्कम नसल्यामुळे स्कुलबस बंद ठेवण्याची दिलेली धमकी. २०-३० स्कुलबस असणारे पेट्रोलपंप धारकाला अन्य कुठल्याच प्रकारे पेट्रोलचे पैसे अदा करू शकत नव्हते का ?

खाजगी हॉस्पिटल्स, एपीएमसी व्यापारी , शैक्षणिक संस्थाचालक वा तत्सम घटकांनी जाणीवपूर्वक नोटाबंदी निर्णयाला गालबोट लागण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठीच नागरिकांची ‘नाकाबंदी ‘ केली असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही .
कॅशलेस व्यवहार सुविधा अनिवार्य हवी : कुठलीही समस्या असो , तिचा कितीही जप केला तरी उपयोग शून्य ठरतो . याचमुळे नोटबंदी समस्येवर केवळ वांझोट्या चर्चा करण्यापेक्षा नजीकच्या भविष्यात त्याची दाहकता कमी कशी होईल, पुन्हा असाच ५-१० वर्षात नोटबंदीचा निर्णय आला तर भविष्यकाळात पुन्हा ‘वर्तमान स्थिती ‘ निर्माण होऊ नये यासाठी जितक्या लवकर शक्य होईल त्याप्रमाणे संपूर्ण व्यवस्था “चलनरहित व्यवहारास “ (CAHSLESS TRANSACATIONS ) पूरक करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. खाजगी हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, ज्वेलर्स, पेट्रोलपंप, व्यापारी यासम सर्व ठिकाणी ‘ई -व्यवहार करण्यासाठीची सुविधा असणे अनिवार्य करावे. या ठिकाणी सर्व व्यवहार डेबिट -क्रेडीट कार्डनेच करणे सक्तीचे असावे. हा पर्याय वर्तमानात जनतेच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरोधात असणाऱ्या सर्व समर्थक -विरोधकांसाठी ‘विन -विन ‘ उपाय ठरतो.

ई-व्यवहार निशुल्क आणि सुरक्षित हवेत : याच बरोबर सरकारने काही उपाययोजना योजणे अत्यंत आवश्यक आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आज अनेक ठिकाणी कार्ड वापरल्यानंतर सरचार्ज घेतला जातो. उलटपक्षी सरकारने आगामी वर्ष-दोन वर्षासाठी कार्डावरील सर्व व्यवहार निशुल्क करावेत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांना इ-व्यवहार बिनधोक वाटत नाहीत. आपले कार्ड चोरीला गेले तर, आपला पिन कोणाला माहित झाला तर आपले सर्वच पैसे जातील ही भीती त्यांच्या मनात असते. काही अंशी त्यात तथ्य असले तरी तो धोका रोख रक्कमेला देखील असतोच ना! कार्डाने व्यवहार फुलप्रूफ करण्यासाठी रिजर्व बँकेने असे व्यवहार बायोमेट्रिक पुराव्याद्वारे ( पिन / ओटीपी ऐवजी अंगठा ) करण्यास प्राधान्य द्यावे.

रोखीने व्यवहारास अधिकाधिक तिलांजली हाच काळेधन निर्मितीस आळा घालण्यास सर्वोत्तम उपाय आहे. यासाठी सरकारने भविष्यात ज्या ज्या ठिकाणी कॅशलेस व्यवहार करणे सहजशक्य आहे त्या-त्या ठिकाणी त्याचा वापर अनिवार्य करावा. त्याचा श्रीगणेशा आपल्या सर्व कार्यालयातून करावा. एक गोष्ट नक्की आहे की , प्रामाणिक इच्छाशक्ती असणाऱ्यांसाठी अनंत मार्ग उपलब्ध असू शकतात . त्यामुळेच नोटबंदी शिवाय अनेक उपाय भविष्यात योजले जातील असे वाटते आणि एकुणातच गैरप्रकारांनी त्रासलेल्या ‘आम आदमी ‘साठी ते सुचिन्हच ठरेल!

कार्डद्वारे व्यवहार नि:शुल्क असावेत
आज अनेक ठिकाणी कार्ड वापरल्यानंतर सरचार्ज घेतला जातो . उलटपक्षी सरकारने आगामी वर्ष-दोन वर्षासाठी कार्डावरील सर्व व्यवहार नि:शुल्क करावेत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांना इ-व्यवहार बिनधोक वाटत नाहीत. आपले कार्ड चोरीला गेले तर, आपला पिन कोणाला माहित झाला तर आपले सर्वच पैसे जातील ही भीती त्यांच्या मनात असते. काही अंशी त्यात तथ्य असले तरी तो धोका रोख रक्कमेला देखील असतोच ना! कार्डाने व्यवहार पूर्णत: सुरक्षित करण्यासाठी रिजर्व बँकेने असे व्यवहार बायोमेट्रिक पुराव्याद्वारे ( पिन / ओटीपी ऐवजी अंगठा ) करण्यास प्राधान्य द्यावे .

सुधीर दाणी, बेलापूर
बातम्या आणखी आहेत...