आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई मेट्रो प्रकल्प रुळावरून घसरतोय..

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डिसेंबर महिन्यात मुंबईत मेट्रो ट्रेन सुरू होणार होती, मात्र आता हा प्रकल्प बारगळल्याचे दिसत आहे. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर लाइनकडून मुंबईकरांना फार आशा आहेत. या प्रकल्पामुळे पुढील पावसाळ्यात रेल्वे पटर्‍यांवर पाणी भरणार नाही, असा त्यांचा समज आहे. घाटकोपर मेट्रो स्टेशनचे बांधकाम सुरू असल्यामुळे पाऊस पडल्यावर शहरातील गर्दीचे सेंट्रल लाइन रेल्वे नेटवर्क पाण्याखाली जाते आणि ट्रेन थांबतात. सध्याची परिस्थिती पाहता, मुंबईतील दळणवळणाच्या पायभूत सुविधांच्या भवितव्याची हमी कुणीही घेऊ शकणार नाही.

मागील महिन्यात या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याचे समोर आले तेव्हा मेट्रोवरील विश्वास आणखी डगमगला. हे जाळे तयार करणार्‍या मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. (एमएमओपीएल) ने ट्रेन सुरू होण्यापूर्वीच भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. रिलायन्सच्या या कंपनीत अनेक भागीदार आहेत. प्रकल्प उभारणीचा खर्च, मूळ अंदाजापेक्षा 84 टक्के वाढला असल्यामुळे भाडेवाढ आवश्यक असल्याचे कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे. प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हे खर्चवाढीमागील कारण सांगितले जात आहे.

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची या कंपनीत 69 टक्के भागीदारी आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 26 टक्के भागीदारी होती. उर्वरित भाग फ्रेंच ट्रान्सपोर्ट कंपनी वेओलियाचा आहे. एमएमओपीएलने पूर्वी जास्तीत जास्त 33 रुपये भाडे असेल असे सांगितले होते, मात्र आता 38 रुपयांपर्यंत भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे भाडे सध्याच्या 10 रुपयांच्या भाड्याच्या तिप्पट आहे.

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर नवी दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो लाइनमधून वेगळे झाल्यानंतर काही महिन्यांतच अडचणी आल्या होत्या. यात दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनसोबत वाद झाले. खासगी क्षेत्राद्वारे उभारण्यात येणारा देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प मुंबईत तयार होतोय. याचा पहिला टप्पा पश्चिम वर्सोवा ते घाटकोपर व्हाया अंधेरी असा आहे. यात 11.4 कि लोमीटरचा भाग खूप गजबजलेला आहे. 2007-08 मध्ये हा प्रकल्प रिलायन्स इन्फ्राकडे गेला. या प्रकल्पात रस्ते, डिझाइन आणि योजनेत अनेक बदल झाले. यासह नियमन पातळीवरही मंजुरी देण्यास विलंब झाला. त्यामुळेच प्रकल्पाचे बजेट अंदाजे 2,356 कोटींवरून 4,321 कोटींपर्यंत पोहोचले. राज्य सरकार रिलायन्स इन्फ्राकडून हा प्रकल्प परत घेण्यावर विचार करू शकते, असे संकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत. पण हा सर्वात शेवटचा उपाय असेल. मुंबई महानगर आयुक्त यूपीएस मदान सांगतात की, त्यांना सुधारित योजनेचा खर्च देण्यात आला आहे. मात्र कोणत्या कामासाठी किती खर्च होईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. ते सांगतात की, राज्य सरकार व मुंबई मेट्रो वनदरम्यान झालेल्या करारानुसार, भाडेवाढ करण्याची मुभा अंशत: असेल. त्यामुळे प्रस्तावित भाडेवाढीत कंपनीला या प्रकल्प उभारणीसाठी उशीर का झाला आणि यासाठी जबाबदार कोण, याचा खुलासा करावा लागणार आहे.

रिलायन्स इन्फ्राला कोणत्याही प्रकारचा आरोप मान्य नाही. सरकारी संस्थांच्या आराखड्यांमुळे हा प्रकल्प रखडल्याचे एमएमओपीएलचे प्रवक्ता सांगतात. या प्रकल्पाचा अहवाल दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून तयार करण्यात आला होता. याआधारे एमएमओपीएलने बांधकाम कालावधी व बजेटचा अंदाज लावला होता. एमएमओपीएलने ई-मेलमध्ये कंपनीने केलेल्या जादा कामांचा खुलासा केला आहे, मात्र त्यावर किती खर्च केला आहे, हे स्पष्ट सांगितलेले नाही. खर्चात वाढ झाल्यामुळे भाडेवाढीचा दावा करता येणार नाही, असे मदान यांचे म्हणणे आहे. बाजाराच्या परिस्थितीचा त्यांना अचूक अंदाज आला नसावा. करारात कामकाजासाठीच्या खर्चवाढीची बाब स्पष्ट आहे, परंतु अद्याप सेवा सुरूच झालेली नाही.
(बिझनेस टुडे)