आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरिबीतील दौलत जादा...युती सरकार धडपडत चालू लागले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नव्या वर्षात काही धडाकेबाज किंवा कठोर निर्णय घेण्याचे धाडस फडणवीस सरकार दाखवेल, हा विश्वास हे सरकार सत्तेत येऊन ७५ दिवस उलटले तरीही अद्याप खरा ठरलेला नाही. उलट काँग्रेस आघाडी सरकारच्याच वाटेने हे सरकार जातेय, अशी लक्षणे आहेत. विशेष बाब म्हणून आमदारांना ५० लाख निधी देण्याचा निर्णय हा यासंदर्भातील एक बोलके उदाहरण.
आमदारांचा निधी हा राजकारण्यांचा आवडता विषय. या निधीत टक्केवारीचे गणित दडलेले असते, हे आता सर्वच मतदारांना माहीत आहे. या निधीतून होणारी खरेदी, बांधकामे यांच्याद्वारे आमदारांना एकतर आपल्या कार्यकर्त्यांना कंत्राटे वा कामे देऊन पोसता येते किंवा मर्जीतले कंत्राटदार-बिल्डर यांच्यासह स्वत:चे उखळ पांढरे करता येते.
राज्यातील आमदारांना दरवर्षी २ कोटी आमदार निधी दिला जातो. याचा अर्थ मावळत्या विधानसभेतील २८९ आमदारांना चालू आर्थिक वर्षात ५७८ कोटी म्हणजेच मंगळावर यान पाठविण्यासाठी आलेल्या एकूण खर्चाच्या किमान १७० कोटी अधिक निधी वर्षभरासाठी देण्यात आला. हे पैसे खर्चही झाले किंवा निधी वाटप तरी झाला व कामे सुरू आहेत. मावळत्या आमदारांनी दोन कोटी संपवून टाकले म्हणून नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना एप्रिलपर्यंत निधी वाटपाची वेदनादायी प्रतीक्षा करावी लागली असती. आता पुन्हा याच वर्षात आणखी ५० लाख या न्यायाने १४३ कोटी वाटले जात आहेत. म्हणजेच केवळ विधानसभेच्या आमदारांच्या माध्यमातून २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात राज्यात ७२१ कोटी रुपये मतदारासंघांच्या विकासासाठी खर्च होणार आहेत.
विधान परिषदेवर आमदार असलेल्यांकडूनही किमान १५० कोटी खर्च होणार आहेत. याची बेरीज ८७० कोटींवर पोहोचते. दरवर्षी असेच ७०० ते ८०० कोटी रुपये केवळ आमदारांच्या माध्यमातून मतदारसंघातील विकास कामांवर खर्च होत आहेत. जिल्हा योजना, राज्याचा अर्थसंकल्प यातून होणारी तरतूद यांचा यात समावेश होत नाही. शेकडो कोटी खर्च होऊनही फारसा गुणात्मक फरक राज्यात झालेला दिसत नाही. कारण हा निधी मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटदार, अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्या घशात जातो.

या वेळेस हा निधी वाढवताना सरकारने दुष्काळग्रस्तांचा हवाला दिला. राज्यातील ७५ टक्के गावे दुष्काळग्रस्त आहेत म्हणून त्या क्षेत्रात आमदार जातात तेव्हा ते सरकारला सांगतो, असे उत्तर देऊ शकत नाही. म्हणून त्यांच्या अधिकारात काही निधी असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टीकरण या वेळेस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. तसेच अनेक आमदार पहिल्यांदाच निवडून आले असल्याने त्यांना आपल्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी निधी हवा आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.