आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्र्यांमधील विसंवादाची शंभरी!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विरोधी पक्षाच्या बाकावरून आघाडी सरकारवर तोफ डागताना भाजपच्या नेत्यांची रणनीती ठरलेली असायची... अग्रभागी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्याबरोबर मागच्या बाकावर देवेंद्र फडणवीस. डाव्या बाजूला सुधीर मुनगंटीवार, त्यांच्या रांगेत मग गिरीश बापट, गिरीश महाजन. खडसेंनी कृषी, सिंचन, महसूलवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पिसे काढली की मागच्या बाकावरून फडणवीस हे गृह, कायदा, शहर रचनावरून सरकारला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याचे काम व्यवस्थित करायचे. खडसेंचे भाषण सुरू असताना आपल्याकडील महत्त्वाची कागदपत्रे त्यांच्याकडे सरकवण्याचे काम फडणवीस करत असत. खडसेंचे भाषण आणखी आक्रमक होईल याची काळजी घेताना आताच्या मुख्यमंत्र्यांची त्यावेळची भाषा संवादाची असायची...मुनगंटीवारांची हीच रीत होती.
आपण सरकारवर कधी हल्लाबोल करायचा आणि आपल्या सहका-यांना अस्त्रे कधी बाहेर काढायला सांगायची याचे खडसेंचे टायमिंग ठरलेले असायचे. याच संवादामुळे आघाडी सरकारची प्रतिमा जनतेच्या मनातून उतरवण्याचे मोठे काम भाजपने केले. सत्तेवर आल्यानंतर १०० दिवसांत हीच माणसे विसंवादाची भाषा बोलत असल्याने जनता अवाक् झाली.
मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपमध्ये अनेक दावेदार असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या पाठिंब्यामुळे फडणवीस मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसले. मात्र आपल्यापेक्षा नवख्या अशा फडणवीसांकडे राज्याची सूत्रे दिल्याने खडसेंसह मुनगंटीवार, विनोद तावडे नाराज झाले. राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ म्हणून मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आपल्या हाती दिली पाहिजेत, असे खडसेंना वाटत होते. अनुभवाचा विचार करता ते बरोबर होते. पण आपल्या तालावर चालेल असा मुख्यमंत्री मोदी-शहांना हवा होता. एक वेळ नवखा असला तरी चालेल, पण पक्षश्रेष्ठींच्या शब्दाबाहेर जाणारा नको, असे हे गणित होते. नितीन गडकरी यांना आपले खास समर्थक मुनगंटीवार हवे होते, तर सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहून आणि पक्षश्रेष्ठींना खुश करून आपण मुख्यमंत्री होऊ, अशा खुशीत गाजरे खाणा-या तावडेंनाही चपराक बसली व तेथेच विसंवादाची ठिणगी पडली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खडसे विरोधी पक्षनेते असल्यासारखे बोलत असतात, असे काही मंत्री सांगतात. प्रसार माध्यमांसमोरही बोलताना खडसेंचा सूर हा वरचा लागलेला असतो. सुरुवातीला ज्येष्ठ म्हणून ऐकून घेणा-या फडणवीसांनी नंतर मात्र खडसेंना आपल्या परीने शांत करण्याचे काम केले. आता मी मुख्यमंत्री असून तुम्ही माझे एक सहकारी मंत्री आहात, हे त्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा व या ना त्या कारणाने पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. खडसे ऐकत नसल्याचे पाहून पक्षश्रेष्ठींच्याही कानावर काही गोष्टी गेल्या. येथून वादाला सुरुवात झाली. अनेक महत्त्वाच्या अधिका-यांच्या बदल्या करताना आपल्याला विश्वासात घेतले गेले नाही तसेच विकासकामांचे प्रस्तावही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून रोखण्यात आल्याने वाद पेटत गेला. हे कमी म्हणून की काय आपल्या कार्यालयाला हवे ते अधिकारी व कर्मचारीही फडणवीस देत नसल्याने खडसेंचा पारा चढला आणि त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दांडी तर मारलीच, पण जाहीर कार्यक्रमातही मुख्यमंत्र्यांबरोबरचा संवाद तोडला!

भाजपच्या मंत्र्यांचा हा विसंवाद कमी म्हणून की काय, आता शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही फाइलवरून धुसफूस सुरू आहे. सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम या सेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांबरोबर फडणवीसांचा फारसा संवाद नसल्याचे दिसून येते. आधीच बिनमहत्त्वाची खाती दिल्याने सेना नाराज असताना आता त्यांचे मंत्री फायलींच्या मंजुरीवरून नाराज आहेत. मंत्रालयात फाइल अडकवून ठेवण्यापेक्षा संबंधित विभागांतील वरिष्ठ अधिका-यांनी आहे त्या ठिकाणावरून त्याची योग्यता ठरवून कामाला वेग द्यावा, अशा स्पष्ट सूचना फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. मात्र, यामुळे सेनेच्या मंत्र्यांची अडचण झालेली दिसते. उद्योगमंत्री देसाईंनी आपल्या खात्याच्या फाइल परस्पर मंत्रालयात मागवून घेतल्याने हा विसंवाद उघड झाला. रामदास कदम यांच्या पर्यावरण विभागाने नद्यांच्या खो-यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेले धोरण कॅबिनेटमध्ये रद्द करण्यात आले, तर गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आरे काॅलनी परिसरातील काही बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात पाठवलेल्या २५ फायली महसूलमंत्र्यांकडून परत पाठवल्या गेल्या. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या शिवआरोग्य टेलिमेडिसिनच्या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमाकडे मुख्यमंत्री फ‍िरकले नाहीत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कार्यक्रमाला येतात, मात्र राज्याचा प्रमुख कार्यक्रमात नसतो, हे चित्र सरकारमध्ये आलबेल असल्याचे दाखवत नाही.
फडणवीसांना निमंत्रण देण्यात आले होते, असे सुरुवातीला सांगणारे सावंत मुख्यमंत्री न फ‍िरकल्याने हा कार्यक्रम शिवसेनेचा असल्याचे स्पष्टीकरण देत सुटले! विसंवादाचा धूर दिसत असताना या सरकारने पहिल्या शंभर दिवसांत काही चांगली कामेही केली आहेत. यात सेवा हमी योजना कायदा, छोट्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांवर भर, उद्योगांना चालना देण्यासाठी जाचक अटी रद्द, आदिवासी-दुर्गम भागात टेलिमेडिसिन योजना, जलशिवार योजना, शेतक-यांना ५ लाख कृषी सौरपंप, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी, आरटीओमधून एजंटांना हद्दपार, दुष्काळ निवारणासाठी ७ हजार कोटींच्या पॅकेजचे वाटप, पंचनाम्याची वाट न पाहता दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना तातडीने मदत इत्यादी कामांचा समावेश आहे. तीन महिन्यांतच सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करणे योग्य होणार नाही. त्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा. मात्र १०० दिवसांतील मंत्र्यांमधील धुसफूस ही काही चांगली बाब नाही, हेसुद्धा तितकेच खरे!