आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई वार्तापत्र: कुठे जाईल महाराष्ट्र?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तरुण मुख्यमंत्री असल्याचे सुखद परिणाम दिसताहेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ५५ वर्षे पूर्ण झाली. राज्य स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव आपण जल्लोषात साजरा केला होता. राज्याच्या पुढील ५० वर्षांचे नियोजन करण्याबाबत तेव्हा विविध परिसंवाद झडले. राजकीय नेत्यांनी आणाभाका घेतल्या. मात्र नेहमीप्रमाणे ये रे माझ्या मागल्या. अशी स्थिती सुवर्ण महोत्सवी संकल्पांची झाली. विरोधी पक्ष भाजपने सहा महिन्यांपूर्वी कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? अशी टीका करणारी जाहिरात केली आणि १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला आणि धरण-भरू दादागिरीला कंटाळलेल्या जनतेने सत्तांतर घडवून आणले.“लोकशाहीतील निवडणुका म्हणजे जनतेला लुटण्याचा अधिकार पुढील पाच वर्षे कुणाला द्यायचा, हे ठरविण्याचा अधिकार जनतेला देणारी एक पद्धत,'' अशा आशयाचे एक प्रसिद्ध वक्तव्य लेखिका अरुंंधती रॉय यांनी केले होते. जनतेने हा अनुभव आजपर्यंत वारंवार घेतला आहे. ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी सत्तेत आलेले सरकार याला अपवाद ठरेल का? अरुंधती रॉय यांचे वक्तव्य खोटे ठरेल का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला अजून वेळ आहे.

सत्तांतराचा आणि तरुण मुख्यमंत्री असल्याचे काही सुखद परिणाम तरी दिसू लागले आहेत. सत्तेत बसलेल्यांनी आऊट ऑफ बॉक्स विचार करणे गरजेचे असते. मात्र सतत सत्तेत बसलेले लोक असा विचार करण्याची क्षमता गमावून बसतात. सतत सत्तेत राहिल्याने जनतेशी त्यांचा थेट संवाद कमी होत जातो आणि टक्केवारीची नशा चढल्याने मग जनतेची अडवणूक हेच सत्ता राखण्याचे ध्येय बनत जाते. फडणवीस सरकारमध्ये राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला मारणा-या सहकार महर्षींची दादागिरी नाही. शिक्षण सम्राटांची चलती सध्या तरी दिसत नाही. बहुसंख्य मंत्री सध्या नवे असल्याने काँग्रेस आघाडीतील मंत्र्यांसारखे बनचुके (की बनेल?) झालेले नाहीत. त्यामुळे छोट्या-छोट्या कामांसाठी जनतेला होणारा भ्रष्टाचाराचा त्रास रोखण्यासाठी हे सरकार विचारपूर्वक पावले उचलताना दिसतेय. सेवा हमी कायदा, बदल्यांचे विकेंद्रीकरण, जमिनीशी संबंधित व्यवहारांची प्रशासकीय गती वाढविण्यासाठी उपाययोजना, यामुळे सध्या तरी हे सरकार आजवरच्या प्रशासनातील दलाल-पोषक यंत्रणेत काही बदल घडवू इच्छिते, हे लक्षात येेते. सरकारच्या या प्रयत्नांना नोकरशाहीची साथ कितपत मिळेल, हा मात्र गंभीर प्रश्न आहे. कारण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारात राज्यकर्त्यांपेक्षाही अधिक नोकरशाहीचे हित गुंतले आहेत. नोकरशाहीची राज्यकर्त्यांवरही दादागिरी चालते. नोकरशहा प्रसंगी राज्यकर्त्यांची अडवणूक करतात. आर.आर. पाटील यांनी गृहमंत्री असताना चार वर्षांपूर्वी विधानसभेत सरकार गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींना पैसे देऊ इच्छित असताना नोकरशाह कसे अडवणूक करतात आणि राज्यकर्ते म्हणून आपण कसे हतबल आहोत, ही व्यथा मांडली तेव्हा विरोधी पक्षही राजकीय मतभेद बाजुला ठेवून त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता.
या पोलादी नोकरशाहीला वाकवणे आणि नोकरशहा हे राजे नसून जनतेचे नोकर आहेत, हे त्यांच्या गळी उतरवणे, हेच नव्या सरकारसमोरील आव्हान आहे. सत्तेच्या केंद्रस्थानी वा केंद्राच्या जवळ राहणारे नोकरशहा अजूनही मंत्रालय, मुंबई-ठाणे या परिसरात ठाण मांडून बसले आहेत. १० वर्षांहून अधिक काळ मुंबई-ठाणे-पुणे येथे असलेल्यांना राज्याच्या ग्रामीण व दुर्गम भागात पाठविणे तर अशा भागात आजवर सेवा केलेल्यांना मंत्रालय वा मुंबईत आणण्याचा प्रयोग सरकारने करणे गरजेचे आहे. गेल्या १० वर्षांत राज्यातील ग्रामीण वा निमशहरी भागातील गरजा वा ज्वलंत समस्या यांचे स्वरूपही काही प्रमाणात बदलले आहे. ते लक्षात घेऊन नियोजन करणारे प्रशासक आता मंत्रालयात असणे गरजेचे आहे. मात्र फडणवीस सरकार हा क्रांतिकारी बदल करण्याचे दूरच अद्याप प्रशासनावर धाक निर्माण करू शकलेला नाही. आदर्श घोटाळ्यात नाव असलेले संजय बर्वे सारखे अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यात वरिष्ठ पदावर पाठवणे, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या विजय कुमार गावित यांच्याविरुद्ध पुरावे गोळा करीत असलेल्या एसीबीला हा तपासच गुंडाळायला लावणे, बिल्डरांची व भेसळखोरांची नाकेबंदी करणा-या संजय पांडे सारख्या अधिका-या ची हकालपट्टी करणे, अशा निर्णयांनी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. गावित यांच्याविरुद्ध चौकशीचा फास आवळून एसीबीने तपास भक्कम केला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे हे प्रकरण त्यांना गुंडाळावे लागणे, हा प्रकार गंभीर आहे. घोषणा आणि कृती यातील हा भेद असाच कायम राहिला तर काँग्रेस आघाडी सरकार आणि युती सरकार यातील भेदही लवकरच नष्ट होईल.

दोन भेटी, विषय शेती..
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अमरावती जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतक-या ंच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. याच काळात शेतीतील नवे प्रयोग समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे इस्रायलच्या भेटीवर जाऊन आले. विरोधी पक्ष म्हणून शेतक-या ंच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची भूमिका या भेटीव्दारे गांधी यांनी चोखपणे वठवली तर शेतकरी आत्महत्यांवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी इस्रायलमध्ये झालेल्या कृषी प्रयोगांचे अनुकरण करण्याचे ठरवून फडणवीसांनी सत्ताधा-या ची भूमिका चोखपणे वठवली आहे. फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर जानेवारी-मार्च या तीन महिन्यांत विदर्भ-मराठवाड्यात ६०० हून अधिक शेतक-या ंनी आत्महत्या केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा यवतमाळ दौरा वगळता राज्यभरातील अशा शेतक-यांचे अश्रू पुसायला सरकार धावून गेल्याचे दिसले नाही. कालपर्यंत विरोधी बाकावर असताना फडणवीस, एकनाथ खडसे, दिवाकर रावते हे सरकारवर तुटून पडत होते आणि आता तोंडावर बोट ठेवून बसले आहेत. सरकारे बदलली तरी आत्महत्या थांबत नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. कारण या आत्महत्येच्या मुळाशी आहेत शेतमालाचे भाव, सिंचनाचा अभाव, प्रशासनाची असंवेदनशीलता आणि व्यापारी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सत्ताधारी-दलालांकडून होणारी लूट. हे घटक बदलेपर्यंत सत्ता कुणाचीही असो आत्महत्या सुरूच राहतील.. आणि सुरूच राहील सत्ताधारी-विरोधकांची नौटंकी.