आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई वार्तापत्र: या मेक इन इंडियावाल्यांचे काय करायचे?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधिमंडळ अधिवेशनात पहिले तीन दिवस सभात्याग करून कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरण्याचा विरोधकांनी प्रयत्न केला खरा; मात्र सभात्यागानंतर सलग तीन दिवस आंदोलनाच्या नावाखाली त्यांनी नौटंकी केली. "पंकजा पंकजा येस पापा, तावडे तावडे येस पापा, लोणीकर लोणीकर दोन बायका... हा हा हा' हे विडंबन सादर करण्यात आले.
कर्जमाफीची मागणी केली जात असताना विरोधी आमदार हसत खिदळत होते. त्यांच्या वर्तनात, आंदोलनात जराही गांभीर्य नव्हते. कर्जमाफीसाठी विरोधक आक्रमक होते तर मध्येच तावडे, मुंडेंचा उद्धार का केला जात होता? दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यासमोर अभिरूप विधानसभा भरवली. या विधानसभेतही कर्जमाफीच्या प्रश्नापेक्षा नौटंकी करण्यावर भर होता. चिक्की खाऊन मृत्युमुखी पडल्याचे नाटक करणारे काँग्रेसचे अस्लम शेख, त्यांच्यासाठी हंबरडा फोडणारे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड हे दृश्य कॉलेज कट्ट्यावर थिल्लरपणा करणाऱ्या तरुणांना साजेसे होते. तिसऱ्या दिवशीही टाळ कुटणारे विरोधक कर्जमाफीची मागणी करीत असताना हसत हसत शेतकरी आत्महत्यांवर बोलत होते. "भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा' अशा शब्दांत संसद वा विधिमंडळात ज्वलंत प्रश्नांवर कशा पद्धतीने चर्चा होते हे दुष्यंतकुमारांनी मांडले आहे. या ओळींचा प्रत्यय राज्य विधिमंडळात झालेल्या चर्चेदरम्यान आला. कर्जमाफी करणारच नाही, असे सांगून नंतर मुख्यमंत्री नरमल्याने विधिमंडळात हा विषय चर्चेला येऊ शकला. मात्र विरोधकांची तत्काळ चर्चेची मागणी मान्य न करता सत्ताधाऱ्यांनी आणलेल्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांसाठी काही चांगल्या घोषणा करून सत्ताधाऱ्यांमुळेच शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, असे दाखवून देण्याचे क्षुद्र राजकारण सत्ताधाऱ्यांनी केले.

सत्ताधाऱ्यांनी मंगळवारी आणलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याऐवजी विरोधकांच्या प्रस्तावाचा गुरुवार हा निश्चित दिवस उजाडेपर्यंत विरोधकांनीही वाट पाहिली. आम्ही आणलेल्या प्रस्तावामुळेच शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, हे दाखवून देण्यासाठी विरोधकही असे खालच्या पातळीवर घसरले.

शेतकरी आत्महत्यांवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ऊर बडवणे म्हणजे "सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली'सारखा प्रकार आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०१४ च्या अहवालात २००४ ते २०१३ या दशकातील शेतकरी आत्महत्यांचा आढावा घेण्यात आला होता. यानुसार २००४-१३ या दशकात राज्यात दररोज १० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. तसेच १९९५ ते २०१३ या दोन दशकांत महाराष्ट्रात ६० हजार ७५० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. भाजप-शिवसेनेची सत्ता १९९५ ते ९९ या काळात राज्यात होती. या काळात राज्यात दररोज सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्येची हीच सरासरी २००३ पर्यंत कायम होती. २००४ ते २०१३ या काळात ही सरासरी ४२ टक्क्यांनी वाढून दररोज १० शेतकरी आत्महत्या करू लागले.

महाराष्ट्रातील विदर्भात देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असताना देशाचे कृषिमंत्री असलेले शरद पवार यांनी कधीही स्वत:हून शेतकरी कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन करण्याची तसदी घेतली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जुलै २००६ मध्ये विदर्भाचा दौरा केला तेव्हाच पवारांना विदर्भात येण्याची उसंत मिळाली. मनमोहन सिंगांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले शेतकरी पॅकेज निम्म्याहून अधिक प्रत्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्रातील बागायतदार शेतकरी आणि सहकारी बँकांचे कर्ज फेडण्यात वापरण्यात आले. ताज्या आकडेवारीनुसार फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतरही शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. १९९५ ते ९९ असो की गेल्या आठ महिन्यांचा कारभार असो, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात वा कमी करण्यात भाजप-शिवसेना सरकारही अपयशी ठरल्याचे दिसते. १७ जुलैस एनसीअारबीने शेतकरी आत्महत्यांवर ताजी आकडेवारी जाहीर केली. नव्या निकषांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आकडेवारीमुळे देशातील शेतकरी आत्महत्या घटल्याचे चित्र केंद्र सरकारने निर्माण केले आहे. मात्र तरीही या नव्या निकषांनुसारही शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असून जवळपास निम्म्या आत्महत्या म्हणजे राज्यातील अडीच हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी आत्महत्या केल्या आहेत. या वर्षीच्या अहवालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आत्महत्यांचे विविध कारणांसह वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ९५ टक्के आत्महत्या या कर्जबाजारीपणा, त्यामुळे निर्माण झालेल्या कौटुंबिक समस्या तसेच पीक हातचे गेल्यामुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सध्या मेक इन इंडियाची धूम आहे. देशात उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना, उद्योजकांना वा अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या वित्तसंस्थांना भरघोस सवलती, सबसिडी दिल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी ईज ऑफ डुइंग बिझनेसचे लाल गालिचे अंथरले जात आहेत. मात्र हजारो वर्षे देशाच्या जमिनीत उत्पादन घेणाऱ्या आद्य मेक इन इंडियावादी शेतकऱ्यांकडे सरकारचे अद्यापही लक्ष नाही. राज्य आणि देशात सत्तांतर घडवणारा शेतकरी पुन्हा निराशेच्या गर्तेत गेला आहे. दुष्यंतकुमारांच्या ओळीत किंचित बदल करून शेतकऱ्यांना इतकेच सांगता येईल - "मस्लहम आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी किसान है...'
बातम्या आणखी आहेत...