आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नातेवाइकांना वृद्धाश्रमात सोडणे कायद्याने गुन्हा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ज्येष्ठांना कुटुंबाकडून चांगली वागणूक मिळत नाही. अनेक मुलेे किंवा नातेवाईक त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवतात. त्यांचा सांभाळ करत नाहीत. ज्येष्ठांना वृद्धाश्रमात सोडणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्यांना त्रास देणाऱ्यांविरुद्ध ज्येष्ठ नागरिक तक्रार दाखल करून देखभाल खर्च घेऊ शकतात.
आपल्या देशात ६० वर्षे किंवा त्याहून जास्त वय असलेल्या व्यक्तींना ज्येष्ठ नागरिक म्हटले जाते. या वर्गातील लोकांची संख्या २००१ मध्ये ७.७ कोटी इतकी होती. यात ३.८ कोटी पुरुष, तर ३.९ कोटी महिला होत्या. आता जीवनमान उंचावल्यामुळे उपलब्ध आकडेवारीनुसार ११ टक्के ज्येष्ठांकडे सेवानिवृत्तीनंतर उत्पन्नाची साधने असतात. भारतात ६५ वर्षांनंतर आरोग्य विमा सेवा दिली जात नाही, तर पाश्चिमात्य देशांत वयाच्या ८० वर्षापर्यंत आरोग्य विमा दिला जातो.
छोट्या कुटंुबात ज्येष्ठ मातापित्याची देखभाल योग्य रीतीने होत नाही. बहुतांश प्रकरणांत ज्येष्ठ नागरिकांची उपेक्षा केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. काही वर्षांपूर्वी एक ज्येष्ठ शीख नागरिक त्यांची मुले आणि सुनांच्या छळामुळे इतके व्यथित झाले की त्यांनी एका न्यायाधीशांच्या घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ धरणे धरले. त्या न्यायाधीशांनी जेव्हा त्यांची विचारपूस केली तेव्हा त्यांना सत्य परिस्थिती समजली.

न्यायाधीशांनी त्या ज्येष्ठाची मुले आणि सुनांकडे पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठवले. तेव्हा मुले आणि सुनांनी ढोंगीपणाचे नाटक केले. चारही मुलांना त्या ज्येष्ठ नागरिकास पाच-पाच हजार रुपये दरमहा आणि घरातील तळमजल्यावर राहण्यास जागा देण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिकांना अाहार आणि औषधापासून वंचित ठेवल्याच्या तक्रारी नेहमी येत असतात. त्यांची संपत्ती बळकावून वारसदार त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवून देतात. हे सर्व अनैतिक आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा १९५६ च्या अनुसार आईवडिलांकडे जर उत्पन्नाचे साधन नसेल तर त्यांचा सांभाळ करण्याचे दायित्व त्यांच्या वारसाकडे असते. मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये ज्येष्ठ माता- पित्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी मुलगा आणि मुलीकडे असते. ख्रिश्चन आणि पारशी समाजात अशा आशयाचा पर्सनल लॉ नाही. अशा वेळी ज्येष्ठांना निर्वाह भत्त्यासाठी "कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर' १९७३ च्या अंतर्गत निवेदन अर्ज करावा लागतो. विवाहित मुलीसही सांभाळ करण्याची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.

१९९९ मध्ये केंद्र सरकारने ज्येष्ठांसाठी राष्ट्रीय धोरण घोषित केले असून त्या अंतर्गत आरोग्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आरामदायी आयुष्य लक्षात घेऊन काही सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यानंतर २००७ मध्ये मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिटिझन्स अॅक्ट आला. याच्या अाधारे वृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करणे एक कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. या कायद्यानुसार ज्येष्ठांचे आयुष्य आणि संपत्ती वाचवण्यासाठी सहज, त्वरित आणि कमी खर्चाचा मार्ग दाखवण्यात आला. या कायद्यान्वये ज्येष्ठांची देखभाल आणि कल्याणकारी योजनांना गती देण्यात आली. या कायद्यानुसार जी व्यक्ती ६० किंवा त्याहून अधिक वयाची असेल तर ती ज्येष्ठ नागरिक मानली जाईल. यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या वारसदारास नातेवाईक म्हटले आहे.

ज्यांना वारस नसेल अशा ज्येष्ठ व्यक्ती स्वयंसेवी संस्थांकडून निर्वाह भत्ता घेऊ शकतात. निर्वाह भत्ता न मिळाल्यास किंवा अन्यायाची वागणूक मिळत गेली तर ज्येष्ठ नागरिक विशेष न्यायाधिकरण किंवा लवादाकडे जाऊन आपली तक्रार नाेंदवू शकतात. न्यायाधिकरणास ९० दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागतो. अशा ज्येष्ठ नागरिकांस जास्तीत जास्त १० हजार रुपये दरमहा खर्च द्यावा लागतो.
(लेखिका या दिल्ली उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ आहेत.)